लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विपक्षी दलहरुले गरे खारेज !

भैरहवा । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विपक्षमा रहेको संयुक्त गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई आफूहरुले खारेज गरेको घोषणा गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखले बुहमत माथी दमन गरि अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई नियुक्त गरेको भन्दै उनीहरुले खारेजीको घोषणा गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै मूख्यमन्त्री पोखरेललाई खारेज गरेको घोषणा गरेका छन् । बहुमतको गठबन्धनको तर्फबाट सपथ ग्रहण रोक्न निवेदन दर्ता भई जाँचबुझ गर्न माग गरेको अवस्थामा प्रहरी दमन गरि अल्पमतलाई मूख्यमन्त्री नियुक्त गरेको उनिहरुको आरोप छ ।

यस्तै प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा सदस्यहरुको विशेषाधिकार हनन् गरि संसदीय प्रकृया पूरा नै नगरि विशेष अधिवेशन आव्हान गरेकै दिन अन्त्य गरिएकोमा रोष ब्यक्त गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखको यो कदम असंवैधानिक, पदीय मर्यादा विपरीत र गैर जिम्मेवार रहेको भन्दै ती दलहरुले प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गर्न समेत माग गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका दल नेता बिरेन्द्र कनौडिया, नेकपा माओवादी केन्द्रका दल नेता कुल प्रसाद केसी, जसपाका दल नेता सहसराम चौधरी र राजमोकी तारा जिसीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा मूख्यमन्त्रीमाथी अपराधिक आरोप लगाएको छ । मूख्यमन्त्रीले प्रदेश सभा सदस्य विमला कुमारी वलीको किर्ते दस्तखत गरि संसदीय दलको निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ ।

डिआईजीलाई कारबाहीको माग

प्रदेश प्रहरी प्रमुख रविन्द्र धानुकले प्रदेश प्रमुखकै कार्यालयमा महिला प्रदेश सभा सदस्यहरुको संवेदिनशिल अङ्गहरुमा हातपात गरेको आरोप लगाउदै उनलाई कार्यवाहीको माग गरेको छ । कार्यवाही नगरे गठबन्धनले आफै कार्वाहीको लागी कानूनी प्रक्रियामा जाने जानकारी समेत गराएको छ ।

गठबन्धनले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै बैशाख ६ गते मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बिरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव माथी छलफल गर्न विशेष अधिवेशनको माग गरेको छ । बैशाख १९ गते उक्त प्रस्ताव माथी छलफल गर्न बैठक आव्हान गरिए पनि प्रदेश प्रमुखबाट संसद अधिवेशन अन्त्य गरि राजीनामा दिएका पुरानै मूख्यमन्त्रीलाई नियुक्त गरि शपथ ग्रहण गराउनु असंवैधानिक भएको उनिहरुको दावी छ ।