१५ चैत्र २०७९, बुधबार

Mar 29, 2023

झिमरुक। प्युठान नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि रु ७८ करोड १२ लाख १८ हजार ७४९ को बजेट पारित गरेको छ । नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि, स्वास्थ्य, रोजगारीसँगै शिक्षालगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको नगरपालिकाले शनिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी दिएको छ ।

Advertisement

नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘हातहातमा कृषि सामग्री र गाउँगाउँमा रोजगारी’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । कोभिड–१९ का कारण सिर्जित प्रतिकूल अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिई रोजगारी गुमाएका नागरिकको जीविकोपार्जनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । पालिकाले स्वदेशी श्रम, स्वदेशमै पसिनाको नीतिअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नगरप्रमुख अर्जुनकुमार कक्षपतिले बताउनुभयो । कोरोना भाइरसका कारण भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट फर्किएका नागरिकलाई नगर क्षेत्रमै रोजगारी दिनका लागि नगरपालिकाले कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरेको हो ।

यस कार्यक्रममार्फत किसानलाई प्राविधिक सेवा प्रवाह, उत्पादन सामग्रीको उपलब्धता र यान्त्रिकीकरणलगायत कोभिड विशेष कार्यक्रमका लागि नगरसभाबाट रु एक करोड १९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो । नगरपालिकाले आगामी वर्ष सुत्केरीसँग नगरपालिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । नगर क्षेत्रका स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुत्केरी हुने महिलालाई पौष्टिक आहार दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको नगरप्रमुख कक्षपतिले बताउनुभयो ।

यस कार्यक्रमका लागि नगरपालिकाले रु नौ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै नगरपालिकाले अनाथ दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम, माटो प्रयोगशाला निर्माण, बीउ स्रोत केन्द्र स्थापना, शीतभण्डार निर्माण, एक घर एक धारा खानेपानी कार्यक्रम, खरको छाना विस्थापन कार्यक्रम, श्रममूलक आयोजनामा जोड, स्थानीय उत्पादनको प्रोत्साहनका लागि कोसेली घर स्थापना, स्थानीय फर्निचरको उपयोगमा जोड दिई नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मल्लरानीमा रोजगारीलाई प्राथमिकता जिल्लाकै मल्लरानी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि गाउँसभाबाट रु ४३ करोड ५८ लाख ४६ हजार बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष अमरध्वज रानाले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि कृषि तथा पशुक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण स्वदेश तथा विदेशबाट फर्किएपछि रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने मुख्य उद्देश्यले कृषि तथा पशु क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनयोजन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण थापाले बताउनुभयो । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको व्यावसायीकरण र वृद्धिकरण, युवा लक्षित व्यावसायीकरणका लागि बजेट विनियोजन भएको उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै कृषि र पशु क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा अनुदान दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । नौबहिनीमा कृषकसँग गाउँ सरकार नौबहिनी गाउँपालिका बाहाने प्युठानले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ४८ करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । पालिकाले कोभिड–१९ तथा अन्य महामारीजन्य रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचार कोषका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कोभिड–१९ का क्रममा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका र नौबहिनी क्षेत्रका बेरोजगारी व्यक्तिलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले कृषकसँग गाउँसरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष शिव रिजालले बताउनुभयो । यो कार्यक्रमका लागि पालिकाबाट रु एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

निजी क्लिनिकमा सरकारी चिकित्सकले नाम प्रयोग गर्न नपाउने, मन्त्रालयले जारी गर्यो निर्देशन ह्वाट्सएप लगायत अनलाइनबाट ठगी गर्ने चिनिया नागरिकसहित १९ जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक रुपन्देहीको तिलोत्तमाबाट मोटरसाइकल चोरी गर्ने २ युवा पक्राउ युट्युब र टिकटकसँग टेलिभिजन डराउने हैन : ओली सत्तागठबन्धनमा मिल्यो भागबन्डा, काँग्रेसलाई ८ मन्त्रालय बुटवल १५ मा ३१ जना किसानलाई मकैको बीउ वितरण ६१ वर्षीया महिलामाथि बलात्कार आरोपमा रुपन्देहीका १८ वर्षीय युवासहित २ जना पक्राउ सलह जस्तै अर्थतन्त्रमा अलक्षिन पस्यो : एमाले अध्यक्ष ओली बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी रिब्दिकोटको कान्ताश्रममा चैते दशैमा सरायनाच एकीकृत समाजवादीले स्विकृत गर्‍यो न्यौपाने र जंगलीको राजिनामा प्रचण्ड सरकारमा एकीकृत समाजवादीवाट प्रकाश ज्वालाले नेतृत्व गर्ने ऋण लिँदा लिने शुल्कका बारेमा राम्रोसँग बुझाैं: केन्द्रीय बैंक चैत्रभित्रै स्ववियू निर्वाचन गराउने सहमतिपछि खुल्यो क्याम्पसको ताला पशुपति मन्दिर परिसरमा पलास्टिक लैजान निषेध टाइगर बनाम पठानमा शाहरुख र सलमानको द्वन्द्व अभिनेत्री शोभितासँग डेटमा नागा साइकलबाट लडेर एकजनाको मृत्यु नेपालको संघीय प्रणाली विश्वकै निम्ति उदाहरण बन्न सक्छ : प्रधानमन्त्री मिटरब्याजी पीडितको न्यायका लागि रुलिङको माग