पोखरा विमानस्थल छानबिनबारे चिनियाँ ठेकेदारको आपत्तिप्रति लेखा समिति असन्तुष्ट

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा संलग्न चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिको प्रतिवेदन "अनधिकृत प्रकाशन"बारे असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसमा तथ्यगत त्रुटिहरू रहेको आरोप लगाएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनमा सो विमानस्थल निर्माणका क्रममा अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको भनेर सञ्चारमाध्यममा विवरणहरू प्रकाशित भएका थिए। तर समितिमा छलफल नै हुन बाँकी र औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभएको प्रतिवेदनलाई लिएर वक्तव्यबाजी गर्नु ठिक नभएको समितिका सभापतिले बताएका छन्।

लेखा समितिका सभापति के भन्छन्
समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले अहिलेसम्म उक्त उपसमितिको प्रतिवेदनबारे भनेर आएका सबै विषय "आधिकारिक नभएको" भनेका छन्।  "त्यो उपसमितिले पोखरा विमानस्थलबारे अध्ययन अवलोकन गरेको हो। उक्त विमानस्थलको व्यवस्थित सञ्चालन गर्न के गर्नुपर्छ र के अपुग छ भनेर हेर्न उक्त उपसमिति बनाइएको हो। उपसमितिले जे जे लेखेर ल्याएको भए पनि मूल समितिमा छलफल गर्न नै बाँकी छ," सभापति पोखरेलले भने।

उनका अनुसार उपसमितिको प्रतिवेदनका प्राविधिक विषयदेखि लिएर सम्बन्धित मानिसहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न बाँकी छ। त्यसपछि मूल समितिले निकाल्ने निष्कर्ष "साझा निष्कर्ष" हुने उनले बताए। त्यस्तो निष्कर्ष निस्कनुभन्दा पहिले विज्ञप्ति जारी भएकोमा उनी असन्तुष्ट छन्। "छलफलै नभएको विषयमा क्रिया वा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु उपयोगी छैन।"

"त्यसैले म मित्रराष्ट्रसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने उक्त विषयको अन्तिम छलफल नभईकन र अन्तिम निचोड ननिक्लीकन कुनै व्यक्ति वा समूहहरूको आशयलाई राज्यको आधिकारिक भनाइका रूपमा मानिदिनु भएन," पोखरेलले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको विज्ञप्तिलाई इङ्गित गर्दै भने।

चिनियाँ कम्पनी के भन्छ
मङ्गलवार गोरखापत्र दैनिकको प्रथम पृष्ठमा चिनियाँ ठेकेदार 'चाइना सीएएमसी इन्जिनिअरिङ कम्पनी (सीएएमसीई)'को एउटा लामो विज्ञप्ति छापिएको छ।  त्यसमा उसले लेखा समितिको उपसमितिद्वारा तयार गरिएको "पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन र अनुगमन प्रतिवेदन" नेपालका सञ्चारमाध्यमले अनधिकृत प्रकाशन गरेको र उक्त प्रतिवेदनमा थुप्रै तथ्यात्मक त्रुटिहरू रहेको दाबी गरेको छ।

"उक्त प्रतिवेदनलाई उद्धृत गरी प्रकाशित गरिएको परियोजनाको सम्पूर्ण कार्यान्वयन प्रक्रियाको गहिरो अनुसन्धान र वस्तुगत विश्लेषणको अभाव देखाउँछ, जुन हामीलाई अत्यन्तै आश्चर्यजनक र गम्भीर रूपमा चिन्ताजनक लागेको छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

परियोजनाको बोलपत्र, सम्झौता र कार्यान्वयनका चरणहरूमा नेपाल सरकारका सम्पूर्ण कानुनी र नियामक आवश्यकताहरू कडाइका साथ पालना गरेको अनि सम्झौताका सबै दायित्वहरू पूरा गरेको त्यसमा उल्लेख छ।  "परियोजना कार्यान्वयन चरणको क्रममा हाम्रो कम्पनीले जटिल भौगोलिक अवस्था, मुद्रास्फीति र कोभिड महामारीजस्ता महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू पार गर्दै मार्च २०२२ मा सफलतापूर्वक काम सम्पन्न गर्‍यो।"

उसले सन् २०२२ को डिसेम्बर २९ मा नेपाली पक्षलाई विमानस्थल आधिकारिक हस्तान्तरण गरिएको उल्लेख गर्दै "नेपाल-चीन आर्थिक सहयोगको प्रतीकको रूपमा रहेको प्रमुख परियोजनाको रूपमा यो विमानस्थल अब नेपालको सबैभन्दा आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा खडा छ" भनेको छ।

लेखा समितिले विमानस्थल अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिका एक सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले चाहिँ चिनियाँ विज्ञप्तिमा उठाइएका "तथ्यगत त्रुटि"बारे चर्को असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। "हामीले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक स्थलगत अध्ययन गरेका छौँ र सरोकारवाला सबै पक्षसँग कुराकानी गरेका छौँ। साथै प्राप्त दस्तावेजहरूका आधारमा उपसमिति त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो," केसीले भने।

"१४.५ करोड डलरमा बनाउने भनेर प्रस्तावित विमानस्थल २०.५ करोड डलरमा बनाउने सम्झौता भयो जुन प्रथम दृष्टिमै गलत देखिन्छ। टेन्डर गर्दा त्यत्रो धेरै फरक पार्ने अधिकार हाम्रो कानुनले दिन्छ कि दिँदैन?" उनले भने।

उनका अनुसार त्यसरी फरक पर्न आउने रकम ६ करोड डलर (आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) हुन आउँछ।  "ठेकेदारले जेसुकै भनून्। हामीले अहिलेसम्म जे वास्तविकता पत्ता लगाएका छौँ त्यो नै सत्य हो भन्नेमा हामी दृढ छौँ।" परियोजना निर्माणका क्रममा भएका कर छुटका प्रावधानबारे पनि उनले प्रश्न उठाए।

"भ्याटदेखि लिएर अन्य करको जिम्मा ठेकेदारकै भनेर भनेको ठाउँमा त्यो दायित्व सरकारले बेहोरेको दस्तावेजमा देखिन्छ। यसबारे बिना कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह खुला छलफल गर्न हामी तयारै छौँ," केसीले भने। कर छुटमा तलमाथि गर्दा करिब सवा दुई अर्ब रुपैयाँको अनियमितता भएको भन्ने उपसमितिले निष्कर्ष निकालेका विवरण आएका छन्। तर चिनियाँ ठेकेदारको विज्ञप्तिमा उसले सम्झौताअनुसार कर छुटका प्रावधानहरूलाई कडाइका साथ पालना गरेको जनाएको छ।

"परियोजना कार्यान्वयनको अवधिमा हामीले उपकरण र निर्माण सामग्री आयातका लागि कर छुटका मास्टर सूचीहरूको सम्पूर्ण पेसी र अनुमोदन प्रक्रियाहरू पूरा गर्न नेपाल सरकारको अनुमोदन प्रोटोकललाई कडाइका साथ पालना गरेका थियौँ र यी सबै अनुमोदन प्रक्रियाहरूको पूर्ण कागजात सुरक्षित राखिएको छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अब समितिले के गर्छ
पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि यो साता बुधवारको बैठकबाट छलफल आरम्भ गरिन लागेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए। "हामीले कानुन, प्रमाण र तथ्यका आधारमा छलफल चलाउँछौँ," उनले भने।

बुधवार उपसमितिको प्रतिवेदन "वैधानिक रूपले खुला" हुने भन्दै उनले त्यसपछि समितिले आवश्यक ठानेका व्यक्ति वा पक्षसँग समेत कुराकानी गर्न सकिने बताए।  पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण चीनको एक्जिम ब्याङ्कबाट २१.६ करोड अमेरिकी डलर (अहिलेको भाउअनुसार करिब ३० अर्ब नेपाली रुपैयाँ) ऋण लिएर निर्माण गरिएको हो।

उक्त विमानस्थलमा खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नियमित हुन नसकेको भन्ने चर्चाका माझ यो वर्षको मार्च १८ मा नियमित रूपमा एउटा चिनियाँ वायुसेवा विमानले चार्टर्ड उडान थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको विज्ञप्तिमा सो विमानस्थलको डिजाइनअनुसार यसको वार्षिक क्षमता आठ लाख यात्रुभन्दा बढी रहेकोमा सन् २०२३ मा नौ लाखभन्दा केही बढी अनि सन् २०२४ मा नौ लाख ८९ हजार यात्रुलाई यसले सेवा दिएको छ। #(BBC Nepali)