बुटवल । तीन दशकदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमाथि अब पनि कुनै विभेद हुन नहुने नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसियसनले बताएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा उपर संशोधन प्रस्ताव उपर सुझाव दिँदै नगरपालिका कर्मचारी एशोसियसनले सो कुरा बताएको हो ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले तत्कालीन अवस्थामा परिकल्पना गरेको स्थानीय सेवाको ऐन लामो समयको प्रतिक्षा पछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट निर्माण हुँदैँ गर्दा तीन दशक देखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमाथि अब पनि कुनै विभेद हुन नहुने महासचिव श्रेष्ठले बताए ।
कर्मचारी एशोसिएसनका महासचिव सितुप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वको टोलीले प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका दिल कुमारी वुढा, सदस्य आशिष कुमार चौधरी, जमुना ढकाल, इन्द्र कुमारी गहतराज, भुवनेश्वर चौधरी, भोज प्रसाद श्रेष्ठ, राजकुमार चौधरी, शुशिला बादीसँग भेट गरी आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । दलका प्रमुख सचेतकहरुसँगै छलफल गर्दै कानुन निर्माण गर्दा सबै कर्मचारीलाई न्यायपुर्ण हुने गरि ऐनका प्रावधानहरु निर्माण गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
समितिबाट र राजनीतिक दलबाट आफ्ना सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएकाले आफ्ना मागहरु सम्बोधन हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको महासचिव श्रेष्ठले बताए । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले तत्कालीन अवस्थामा परिकल्पना गरेको स्थानीय सेवाको ऐन लामो समयको प्रतिक्षा पछि भर्खरै लुम्बिनी प्रदेश सरकार बाट निर्माण हुदै गर्द तीन दशक अधि देखि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमाथि अब पनि कुनै विभेद हुन नहुने महासचिव श्रेष्ठले बताए ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया