‘सिधाकुरा’ नामक न्युज पोर्टललाई सर्वोच्चले दिएको आदेशप्रति समाजवादी प्रेस संगठनको ध्यानाकर्षण

बुटवल । सर्वोच्च अदालतबाट हालै एक समाचार संस्थाबाट प्रशारित सामग्री हटाउनका लागि भएको आदेशप्रति समाजवादी प्रेस संगठनले ध्यानाकर्षण गराएको छ । नियामक निकायको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै समाचार सामग्री प्रकाशन तथा प्रशारण गरेकै नाममा अदातलमा उपस्थित हुन आदेश दिने तथा सामग्री नै हटाउन आदेश दिने काम संवैधानिक नभएको भन्दै संठनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘सीधाकुरा’ नामक न्युज पोर्टल र युट्युव च्यानलले प्रशारण गरेको समाचार सामग्रीमाथि सर्वोच्च अदालत आदेश जारी गरेपछि संगठनले मँगलबा विज्ञप्ती जारी गर्दै विरोध जनाएको हो ।

न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर केही सञ्चारगृहका सञ्चालकलाई समेत विवादमा मुछ््ने प्रयासस्वरुप ‘सीधाकुरा’ नामक न्युज पोर्टल र युट्युव च्यानलले प्रशारित गरेको सामाग्रीको सत्यता र विश्वसनीयताको कानुनी तथा प्राविधिक परीक्षण हुनु पर्ने बताउँदै संगठनले अदालतको आदेशप्रति भनि विरोध जनाएको छ ।

‘यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार हस्तक्षेपकारी ढंगबाट उक्त सञ्चार संस्था, त्यसमा सम्बद्ध पत्रकारका विषयमा दिएको आदेशले संविधानको प्रस्तावनाले नै सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासमाथि प्रश्न उठेको छ।’–विज्ञप्तीमा आगाडि भनिएको छ– ‘हामी संविधानको धारा १९ को उपधारा (१) ले गरेको व्यवस्थाअनुसार अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्ने वा दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्नेु कुरालाई उचित मान्दैनौं । सञ्चारकर्म र उक्त क्षेत्रलाई नियमन, अनुगमन र कारवाही गर्नका निम्ति राज्यले स्थापना गरेका निकायहरु छन् । सञ्चार संस्था वा सञ्चारकर्मीका कारण उत्पन्न हुने जस्तोसुकै परिस्थितिको विषयमा पहिलो सरोकार राखिनुपर्ने निकाय राज्यले स्थापना गरेको छ। उक्त निकाय हुँदाहुँदै सीधै सर्वोच्च अदालतबाट समाचार सामाग्री हटाउन आदेश दिने, नियामक निकायको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै उपस्थित हुन आदेश दिनेजस्ता कामले संवैधानिक सीमा र दायित्वमै अन्यौलता उत्पन्न भएको छ ।’

‘कुनै पनि सञ्चार संस्थाले अदालतको अवहेलना हुने, व्यक्तिमाथि गाली बेइज्जती गर्नेजस्ता कसुर गर्नु दण्डनीय विषय हो। यद्यपि, त्यस विषयको कानुनी र प्राविधिक परीक्षणका विधि तथा प्रक्रियाहरु छन् । त्यसमा सीधै अदालतबाट आदेश आउने स्थितिले स्वयं सर्वोच्च अदालत प्रेस जगतसँग कस्तो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’ संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।