सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सन्दर्भ

विषय प्रवेश
आम चाहना अनुकूल केन्द्रीय चिन्तनमुखी सेवा, विकास र अवसरलाई गाउँ, टोल तथा घरदैलोसम्म विस्तार गर्ने विशिष्ट औजार हो सार्वजनिक सेवाप्रवाह । राष्ट्रको चौतर्फी विकास र समृद्धिका लागि हाल संघीय शासनलाई अंगिकार गरिएको हो । संघीय व्यवस्थाको सुसञ्चालनका लागि सार्वजनिक सेवाको दायित्व र जिम्मेवारी वृद्धि हुँदै आएको छ । सरकार र कर्मचारी दुबैको साझा जिम्मेवारी छ रथका दुई पाङ्ग्रा झैं ।

सार्वजनिक सेवाप्रवाहको मूल मर्म भनेकै सेवा, विकास र समन्वय नै हो । सबै तहका सरकारप्रतिको जनअपेक्षालाई समिपबाट नियाल्दै कार्यान्वयनमा थप सुधार गर्ने बेला हो आजको । वर्तमान सार्वजनिक सेवाप्रवाहका संरचनाहरूलाई सवल र सक्षम बनाउँदै एक अर्कामा प्रतिरोध होइन सहअस्तित्व र समभाव राखेर काम गर्न गराउनमा सबै लाग्नु पर्ने हुन्छ । सरकारका काम र कर्तव्यलाई बढी मात्रामा जनकेन्द्रित गरिनु आवश्यक छ ।

सार्वजनिक सेवाप्रवाह
सार्वजनिक सेवा राज्यको दायित्व र जनताको अधिकार हो । सरकार र राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई निशुल्क वा सशुल्क वा अन्य कुनै प्रकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । जनतालाई अधिकतम सेवा दिनु आधुनिक राज्य व्यवस्थाको प्रमुख उद्देश्य हो । सेवाप्रवाहको पद्धति देशको भौगोलिक स्थिति, आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक परिवेशबाट निर्देशित हुन्छ । यस्तो सेवाको दायरा व्यापक हुनुका साथै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारको हुन्छ ।

नागरिकले सुपथ, सुलभ र समय सापेक्ष यथेष्ट सेवा पाउनु नै सार्वजनिक सेवाप्रवाहको मूख्य उद्देश्य हुन्छ । राज्यले जनताको हितका लागि प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवालाई सेवाग्राहीसम्म पु¥याउने प्रक्रिया र पद्धति नै सार्वजनिक सेवाप्रवाह हो । सेवाप्रवाहले सेवा सिर्जना हुने कुरादेखि सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्ने र सो सेवा सहज रुपमा उपयोग गर्ने कुरासम्म समेट्छ । राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवा छिटो, मितव्ययी, उचित समय र स्थानमा उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई सार्वजनिक सेवाप्रवाह भनिन्छ । कुनै पनि मुलुकको सरकार राम्रो छ वा छैन भन्ने कुरा त्यस मुलुकको सार्वजनिक सेवाप्रवाहको अवस्थाले बताउँछ । सरकारको प्रभावकारिता मापन गर्ने बलियो आधार भनेको पनि सेवाप्रवाह नै हो ।

तसर्थ राज्य वा सरकारबाट नागरिकहरूको हीत संरक्षण एवम् सम्वद्र्धनका लागि राज्यका श्रोत साधनहरूको समुचित परिचालनको माध्यमबाट सार्वजनिक चाँसो र सरोकारका कार्य तथा भूमिकाहरू निर्वाह गर्ने माध्यम सार्वजनिक सेवाप्रवाह भन्न सकिन्छ । समग्र सेवाप्रवाहका लागि अहिले ३ वटा तह (संघीय, प्रदेश र स्थानीय) को व्यवस्था गरिएको छ ।

जनताको नजिकमा रहने गरी ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तह ६७४३ वडाहरु एवम् ७७ जिसस क्रियाशील रहेका छन् । संघ र स्थानीय तहको विचमा समन्वयकारी भूमिकामा ७ वटा प्रदेशहरू रहेका छन् भने केन्द्रमा नेपाल सरकार रहेको छ । सरकारको काम गराइमा रहेका अधिकांश संरचनाहरू तथा कार्यगत संस्कृति समेत धरै हदसम्म फेरिएको पाइन्छ ।

सेवाप्रवाहको संवाहक निजामती सेवा
जनचाहना अनुकूल संघीय सेवाप्रवाह स्थापित गर्न सिकाउँछ निजामती सेवाले । संघीयतालाई सरल र सहज तुल्याउँदै सबैलाई समेट्न वर्तमान निजामती सेवा अपरिहार्य छ । निजामती सेवाको मूल मर्म भनेकै सेवा हो । “सेवा हीः परमो धर्म” सनातनी संस्कृति हो । मिजास र मिठासले मित्रताको पहिचान हुन्छ । मैत्रीपूर्ण सेवाप्रवाह गर्ने तह निजामती सेवाको शान हो । विशुद्ध सेवाभावबाट प्रेरित क्रियाकलापले जनअपेक्षालाई थप टेवा दिन्छ ।

समयको माग बमोजिम परिवर्तन हुन्छ निजामती सेवा । निजामती सेवालाई विगतको जस्तो नबनाई समयानुकूलको सहयात्री बनाउने कार्यजिम्मेवारी कर्मचारीकै काँधमा आइपुगेको छ । निजामती सेवालाई हेर्ने आँखामा अनेक आयामहरू देखिन्छन् । सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, लिंग आदिको अपेक्षा यसै सेवाप्रति रहेको छ । जनअपेक्षालाई समिपबाट नियाल्दै कार्यान्वयनमा थप सुधार गर्ने बेला हो आजको निजामती सेवाको ।

सरकारी संरचना, उसको कार्यक्षेत्र, कार्यसंस्कृति, सेवाप्रवाहको स्थिति, उत्तरदायित्वको अपनत्व, पारदर्शीता, उत्प्रेरणा, मनोबल, अनुशासन र नैतिकता, सदाचार, सन्तुलित विकास, स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन तथा उचित अनुगमन/मूल्याङ्कनजस्ता विषयमा निजामती सेवाको अहम् भूमिका रहन्छ । जनताका आशा र विश्वासको मापन पनि यिनै विधिबाट हेरिन्छ । द्विविधाको निराकरण र सरलताका लागि निजामती सेवाको उच्च एवम् निःस्वार्थपूर्ण भूमिकालाई आवश्यकता ठानिएको छ ।

जनताका नजरमा विद्यमान सरकारी संरचना र प्रक्रियाहरू केही बोझिला मानिएका छन् । एकै प्रकृतिका कार्यसम्पादनमा दोहोरो स्रोत, साधन र समयको खर्च हुने र न्यून उपलब्धी प्राप्त हुने गरेको देखिन्छ । एउटा कर्मचारीले गर्न सक्ने कार्यसम्पादनको खास विश्लेषण र पहिचान भएको देखिँदैन । सार्वजनिक सेवामा समन्वयात्मक भूमिका होस् भन्ने सबै जनताको चाहना तीब्र छ । कर्मचारीहरू जति क्रियाशील हुन्छन् त्यति मात्रामा सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूति रहन्छ ।

सेवाप्रवाहमा सुधार
सेवाप्रवाहका सिलसिलामा देखा परेका समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि सिर्जनशील र उत्कृष्ट कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तथा नविनतालाई प्रवर्धन गर्दै निर्णयका तह घटाउने, ढिलासुस्ती हटाउने र सदाचारिताको विकास गरिनु पर्दछ । त्यसैगरी नविन प्रविधि (मोवाइल सेवा, इ–सेवा) को उपयोग गर्ने र वाञ्छित समुहको पहिचान गरी वास्तविक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र जवाफदेहिता, पारदर्शिता, अवलम्वन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

कानुनी शासनको पूर्ण परिपालना गर्ने र प्रत्येक कार्यालयमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक वडापत्र लागू गर्दै घुम्ति सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने र स्थानीय तहको सशक्तिकरणमा जोड दिनु पर्दछ भने अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । यसरी हामीलाई नभई नहुने सार्वजनिक सेवामा आजका सेवाग्राहीहरूको जनअपेक्षालाई मध्यनजर गर्दै सुधार गर्नुको विकल्प देखिदैन ।

सरसर्ती रुपमा मूल्याङ्कन गर्दा पूर्ण रुपमा माग पक्ष सन्तुष्ट हुन सकेको समेत पाइँदैन । सेवाप्रदायकहरूले पनि सक्दो सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेकै छन् । आजभोलि परिवर्तन मान्छेलाई छिटो छिटो चाहिएको अवस्था पनि पाइन्छ । सेवाप्रदायी र सेवाग्राही दुबैले सुधारका लागि प्रयत्न गरेको खण्डमा अपेक्षित लक्ष हासिल गर्न कुनै अप्ठेरो पर्दैन । सीप, स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गरेर सार्वजनिक सेवालाई सहज ढङ्गले प्रवाह गर्ने र सेवाग्राहीले पनि सकारात्मक सोंचका साथ ग्रहण गर्दै सुधारका लागि सहयोग गर्नु नै समृद्धिको एउटा मूख्य पाटो मान्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष
सरकारको प्रभावकारिता मापन गर्ने बलियो आधार भनेकै सेवाप्रवाह हो । विनाझञ्जट सेवाप्रवाह गर्ने संस्थागत तथा नीतिगत व्यवस्थालाई सुधार गर्दै कार्य विवरण र जिम्मेवारी किटान गरी पुरस्कार र कार्य सम्पादनमा आधारित तलव प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चत गर्दै सुलभ र गुणस्तरीय सेवाप्रवाह गर्नका लागि अहिलेका तहहरूको व्यवस्था गरिएको छ । जनभावना अनुरुप जनताको नजिक पुगेर उचित समयमा सेवाप्रवाह गर्नका निमित्त प्रक्रियामा सुधार गरी चुस्त दुरुस्त ढङ्गबाट संरचनात्मक परिवर्तन, समान तथा सम्मानजनक व्यवहार गर्नु पर्दछ ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गरिनु पर्दछ । वर्तमान समयमा पलपलका कामहरूलाई जनताले निगरानी राखिरहेको अवस्थामा सबै पक्ष आ–आफ्नो कर्तव्य पालनामा घोत्लिनु पर्ने स्थिति छ । सरकारको नीति विपरीत कर्मचारीले र कर्मचारीको क्षमताविपरित सरकारले काम गर्नु, गराउनु सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा शोभनीय दखिँदैन । –लेखक पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्।