लुम्बिनी सरकारको आम्दानीः तलब भत्ता समेत पुग्दैन, कर्मचारी पाल्न ‘अरुको भर’

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारले आम्दानी गरेको आन्तरिक आम्दानीबाट तलब भत्ता समेत खुवाउन नपुग्ने पाइएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव तेज प्रसाद सुवेदीले आन्तरिक आम्दानीबाट प्रदेश पाल्न नसकिने स्वीकार गर्दछन् । प्रदेश सरकार स्थापना भएको ५ वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रदेशका मन्त्रालय, निर्देशनालय, प्रदेश सभा सहितका प्रदेश मातहतका कार्यालयममा रहेका कर्मचारीहरु समेत पाल्नको लागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी अपुग भएको उनको भनाई छ ।

उनी भन्छन्–‘आन्तरिक आम्दानीले मात्रै प्रदेश सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसकेको अवस्था छ, आम्दानी बढाउन जरुरी छ । ’ लुम्बिनी प्रदेशमा भागबण्डाको कारण मन्त्रालय विभाजन गरी टुक्राउँदा बढेको व्ययभार सहित, अनावश्यक रुपमा नियुक्ती गरिएका कर्मचारी, सल्लाहकार सहितका व्याक्तिहरुलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका लागि प्रदेश सरकार संघीय सरकार स्थानीय तहको भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९०.६२ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको दावि गरि रहदा संविधान तह व्यवस्था गरेको प्रदेश सरकार अन्र्तगत राजश्ज संकलनमा भने सरकार लक्ष्य भेटाउन नसकेको हो । आन्तरिकतर्फको आय मा १०० प्रतिशत नै लक्ष्य हासिल गरेपनि सो बाट आएको आम्दानीले प्रदेश सरकारको सञ्चालन खर्च नै नपुग्ने गरेको प्रदेशको आर्थिक मन्त्रालयको भनाई रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारले आन्तरिकतर्फ जम्मा ३ अर्ब ४९ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको छ । नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाड बापत७ अर्ब ८७ करोड, ४६ लाख रोयल्टीबाट ३६ करोड, १० लाख र स्थानीय तहको राजश्व बाडफाँड बाट १ अर्व १६ करोड २८ लाख प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको थियो । सोही बाट प्रदेश सरकारले खर्च चलाइएको पाइएको छ । खर्चतर्फ गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले चालू गत खर्च अर्थत् कर्मचारी तलव भत्ता, सेवा सुविधा लगाएतमा कुल ५ अर्ब १३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले आम्दानी गरेको भन्दा करिब २ अर्ब भन्दा बढी रकम अपुग हो । प्रदेश सरकारका आन्तरिक आम्दानीले कर्मचारी, सांसद, विभिन्न पदाधिकारीहरु समेत पाल्न बजेटको लागि अन्य निकायको ‘बुई चढ्नु’ परेको हो ।

प्रदेशले सवारी साधान कर बापत आन्तरिक आम्दानीको रुपमा १ अर्ब १३ करोड ५१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको सरकारको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने अन्य आन्तरिक राजश्वबाट जम्मा ९४ कारेड ४४ लाख २१ हजार रुपैयाँ गरी कुल २ अर्व ९७ करोड ७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । जुन गत वर्षको फागुन मसान्त सम्मको विवरण हो । गत वर्ष प्रदेश सरकारले एकल अधिकार सूची अन्तर्गत कृषिमा कर लगाउन सक्ने प्रावधानबाट ५७ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।

महालेखा प्रतिवेदन के भन्छ महालेखा ?
२०७९ले प्रदेश सकरारले राजश्वको बैकल्पक स्रोत पचिालन गरी अशुलिमा वृद्धि गर्नुपर्ने कुराउठाएको छ । गैर कर राजश्व अत्यान्त न्युन भएको भन्दै महालेखाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको राजश्व उठाउनको लागि सरकार परिचालित हुनुपर्ने कुरा उठाएको हो ।

आर्थिक वृद्धि दर बढायौंः प्रवक्ता
लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चार मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा गठित सरकारको १ वर्षे कार्यकाल सफल दावि गर्दछन् । उनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.३६ प्रतिशतले प्रतिव्यक्ति आय र ११०३ अमेरिकन डलर राष्ट्रिय कुल ग्राहस्थमा १४.१ प्रतिशत योगदान रहेको बताए ।

उनले बजेट कार्यान्वयको सन्दर्भमा पूँजीगत ७७.४७ प्रतिशत र चालूमा ७०.२२ प्रतिशत कुल खर्च ७४.२० प्रतिशत रहेको समेत दावि गरे । प्रबक्ता तिलकराम शर्माले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशबासीहरुको जीवनलाई समृद्ध बनाउने गरी कार्य थालनी गरेको बताएका थिए । – कृष्ण खनाल/बुटवल टूडे