१९ चैत्र २०७९, आईतवार

Apr 2, 2023

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले वास्तविक गरिब, विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली- २०७७’ संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

Advertisement

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षा र छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा आज सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरी सो नियमावलीलाई संविधान र ऐनको मर्मअनुसार हुने गरी संशोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो । 

समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले नियमावलीको दफा ९२०० को ५ मा सामुदायिक बाहेकका विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि दिन सकिने गरी व्यवस्था गरिनु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को मर्म र आशयविपरीत भएकाले संशोधन हुनुपर्ने बताए । उक्त उपदफामा ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसूकै कुरा लेखिएको भए तापनि आरक्षण गरिएको सिटमा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा ६ देखि माध्यमिक तहको कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवार नभएमा नेपालभित्रका अन्य विद्यालयबाट एसइईको अन्त्यमा हुने परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सोही समुदायका उम्मेदवारलाई छनोट गरिने’ भनिएको छ ।

 ऐनको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कूल सिटको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तै निर्देशिको दफा ६ मा ‘दलित समुदायका महिला र मुस्लिम समुदायका महिलाका लागि छुट्ट्याइएको सिटमा सम्बन्धित समुदायका महिला उपलब्ध नभएमा त्यस्तो सिटमा अन्य समुदायका महिलालई छनोट गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्थाबाट ‘अन्य’ हटाउन माग गरे ।

निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ‘ख’ मा भएको ‘दशमलवपछिको अङ्क बराबर भएमा खुला योग्यताक्रममा अगाडि रहेको उम्मेदवार भएको समुदायलाई एक सिट थप गर्ने’ लाई पुनः विचार गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । 

बैठकमा सांसद्हरु गिरिराजमणि पोखरेल, मानबहादुर विश्वकर्मा, विद्या भट्टराई, जीवनराम श्रेष्ठ, रेखा झालगायतले विपन्न र आरक्षित समुदायका लागि निर्धारण गरिएको छात्रवृत्ति कोटामा अन्य निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छिराउने बाटो नदिन माग गरेका थिए । 

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले निर्देशनानुसार अर्थ र कानून, न्याय तथा संसादीय मामिला मन्त्रालयको राय लिएर संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव तयार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले तोकिएका क्षेत्रमा छात्रवृत्तिका सबै बजेट उपयोग हुन नसकेको स्थितिमा त्यसको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने जनाए । 

आयोगको परीक्षा तालिका आउँदै

आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले निर्देशिकाका कतिपय व्यवस्था आयोगको सुझावबिनै सरकारबाट ल्याइएकाले आगामी दिनमा थप व्यवस्थित गरिने बताए । उनले कक्षा १२ को परीक्षा सकिएपछि यस वर्षको आयागको विभिन्न परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए । 

कोभिड–१९ का कारण शैक्षिक क्यालेण्डर प्रभावित भएकाले यसलाई क्रमशः व्यवस्थित गरिने जनाए। रासस

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

बुटवल-पाल्पा सडक दैनिक ९ घण्टा बन्द हुने उपसचिवसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर निजी विद्यालयको सेटिङमा एसईईमा व्यापक चिट चोरी रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन आरआर क्याम्पसमा २७ चैतमा स्ववियु निर्वाचन बारा- २ : हेभिवेट भिडन्तमा पूर्वमन्त्री पौडेललाई अघि सार्ने एमालेको तयारी राप्रपाले टुंग्यायो उपनिर्वाचनका उम्मेदवार रुकुममा ५ थान भरुवा बन्दुक बरामद दक्ष जनशक्तिको उत्पादनले मात्र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री कपिलबस्तुमा लागु औषधसहित २ जना पक्राउ काेशी नामाकरण बिरुद्व भईरहेकाे पहिचानवादीकाे आन्दाेलनलाई जसपाकाे समर्थन कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि नियन्त्रणको तयारीबारे सांसदको चासो कामना सेवा विकास बैंकले गर्‍याे लाभांश घोषणा कांग्रेसले गर्‍यो नेताहरुमाथि लगाइएको कारबाही फुकुवा मिटरब्याजीको रकम राष्ट्रियकरण गर्न र पीडितलाई न्याय दिन संसदमा माग समाजसेवी सावित्री साहुको स्मृतिमा श्रीमान‍्ले राखे दुई लाखको अक्ष्यकोष कांग्रेसले बारा-२ मा उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्ने डलरसँगै घट्यो युरोको भाउ, कतिमा हुँदैछ बिदशी मुद्राकाे खरिदबिक्री ? मोदी इनर्जीको आईपीओ बाँडफाँट राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री शिक्षण अस्पतालमा