११ आश्विन २०७८, सोमबार

Sep 27, 2021

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले वास्तविक गरिब, विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली- २०७७’ संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

Advertisement

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षा र छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा आज सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरी सो नियमावलीलाई संविधान र ऐनको मर्मअनुसार हुने गरी संशोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो । 

समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले नियमावलीको दफा ९२०० को ५ मा सामुदायिक बाहेकका विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि दिन सकिने गरी व्यवस्था गरिनु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को मर्म र आशयविपरीत भएकाले संशोधन हुनुपर्ने बताए । उक्त उपदफामा ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसूकै कुरा लेखिएको भए तापनि आरक्षण गरिएको सिटमा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा ६ देखि माध्यमिक तहको कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवार नभएमा नेपालभित्रका अन्य विद्यालयबाट एसइईको अन्त्यमा हुने परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सोही समुदायका उम्मेदवारलाई छनोट गरिने’ भनिएको छ ।

 ऐनको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कूल सिटको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तै निर्देशिको दफा ६ मा ‘दलित समुदायका महिला र मुस्लिम समुदायका महिलाका लागि छुट्ट्याइएको सिटमा सम्बन्धित समुदायका महिला उपलब्ध नभएमा त्यस्तो सिटमा अन्य समुदायका महिलालई छनोट गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्थाबाट ‘अन्य’ हटाउन माग गरे ।

निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ‘ख’ मा भएको ‘दशमलवपछिको अङ्क बराबर भएमा खुला योग्यताक्रममा अगाडि रहेको उम्मेदवार भएको समुदायलाई एक सिट थप गर्ने’ लाई पुनः विचार गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । 

बैठकमा सांसद्हरु गिरिराजमणि पोखरेल, मानबहादुर विश्वकर्मा, विद्या भट्टराई, जीवनराम श्रेष्ठ, रेखा झालगायतले विपन्न र आरक्षित समुदायका लागि निर्धारण गरिएको छात्रवृत्ति कोटामा अन्य निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छिराउने बाटो नदिन माग गरेका थिए । 

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले निर्देशनानुसार अर्थ र कानून, न्याय तथा संसादीय मामिला मन्त्रालयको राय लिएर संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव तयार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले तोकिएका क्षेत्रमा छात्रवृत्तिका सबै बजेट उपयोग हुन नसकेको स्थितिमा त्यसको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने जनाए । 

आयोगको परीक्षा तालिका आउँदै

आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले निर्देशिकाका कतिपय व्यवस्था आयोगको सुझावबिनै सरकारबाट ल्याइएकाले आगामी दिनमा थप व्यवस्थित गरिने बताए । उनले कक्षा १२ को परीक्षा सकिएपछि यस वर्षको आयागको विभिन्न परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए । 

कोभिड–१९ का कारण शैक्षिक क्यालेण्डर प्रभावित भएकाले यसलाई क्रमशः व्यवस्थित गरिने जनाए। रासस

Follow Us

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

बीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा सुवेदी भारतीय सहित तीनको शङ्कास्पद मृत्यु प्रदेश-१ मा थपिए ३२७ मा संक्रमित, ४ जनाको मृत्यु सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप ४० जनामा कोरोना संक्रमण, एकको मृत्यु जितिया पर्वको अवसरमा सार्वजनिक विदा भैरहवास्थित भिम अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी फेरी आन्दोलनमा, माग पुरा नभएको गुनासो २४ घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग पत्रकार पन्त सम्मानित ५० लाख धरौटीमा छुटे शर्मा नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट, कारोबार रकम समेत घट्यो पर्यटकको आगमनले उत्साहित हुँदै व्यवसायी नेपालमा थपिए १ हजार २८२ कोरोना संक्रमित, ७ जनाको मृत्यु बुटवलमा दशैं सस्तो बजार मध्य भोटेकोशीको आइपीओ बाँडफाँट दक्षिण कोरियामा कोरोना भाइरसले पुनः महामारीको रुप लियो सुरु भएन विद्युतीकरण सुस्ताएको पर्यटन व्यवसाय जुरमुराउँदै टिपरको ठक्करबाट बोलेरो चालकको मृत्यु लुम्बिनीको नेपालगन्ज उपमहानगर बैठकमा लफडा, एक घाइते