२८ श्रावण २०७९, शनिबार

Aug 13, 2022

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले वास्तविक गरिब, विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली- २०७७’ संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

Advertisement

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षा र छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा आज सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरी सो नियमावलीलाई संविधान र ऐनको मर्मअनुसार हुने गरी संशोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो । 

समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले नियमावलीको दफा ९२०० को ५ मा सामुदायिक बाहेकका विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि दिन सकिने गरी व्यवस्था गरिनु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को मर्म र आशयविपरीत भएकाले संशोधन हुनुपर्ने बताए । उक्त उपदफामा ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसूकै कुरा लेखिएको भए तापनि आरक्षण गरिएको सिटमा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा ६ देखि माध्यमिक तहको कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवार नभएमा नेपालभित्रका अन्य विद्यालयबाट एसइईको अन्त्यमा हुने परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सोही समुदायका उम्मेदवारलाई छनोट गरिने’ भनिएको छ ।

 ऐनको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कूल सिटको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तै निर्देशिको दफा ६ मा ‘दलित समुदायका महिला र मुस्लिम समुदायका महिलाका लागि छुट्ट्याइएको सिटमा सम्बन्धित समुदायका महिला उपलब्ध नभएमा त्यस्तो सिटमा अन्य समुदायका महिलालई छनोट गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्थाबाट ‘अन्य’ हटाउन माग गरे ।

निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ‘ख’ मा भएको ‘दशमलवपछिको अङ्क बराबर भएमा खुला योग्यताक्रममा अगाडि रहेको उम्मेदवार भएको समुदायलाई एक सिट थप गर्ने’ लाई पुनः विचार गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । 

बैठकमा सांसद्हरु गिरिराजमणि पोखरेल, मानबहादुर विश्वकर्मा, विद्या भट्टराई, जीवनराम श्रेष्ठ, रेखा झालगायतले विपन्न र आरक्षित समुदायका लागि निर्धारण गरिएको छात्रवृत्ति कोटामा अन्य निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छिराउने बाटो नदिन माग गरेका थिए । 

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले निर्देशनानुसार अर्थ र कानून, न्याय तथा संसादीय मामिला मन्त्रालयको राय लिएर संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव तयार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले तोकिएका क्षेत्रमा छात्रवृत्तिका सबै बजेट उपयोग हुन नसकेको स्थितिमा त्यसको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने जनाए । 

आयोगको परीक्षा तालिका आउँदै

आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले निर्देशिकाका कतिपय व्यवस्था आयोगको सुझावबिनै सरकारबाट ल्याइएकाले आगामी दिनमा थप व्यवस्थित गरिने बताए । उनले कक्षा १२ को परीक्षा सकिएपछि यस वर्षको आयागको विभिन्न परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए । 

कोभिड–१९ का कारण शैक्षिक क्यालेण्डर प्रभावित भएकाले यसलाई क्रमशः व्यवस्थित गरिने जनाए। रासस

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

बिचार र सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रुपमा लागू गरौं : एमाले नेता थापा एमालेलाई बहुमतबाट रोक्न मात्रै गठबन्धनको हल्ला भइरहेको छ : ओली एभेरष्टद्वारा विद्यार्थीलाई स्वागत तथा अभिमुखिकरण मणिउजेशद्वारा बुटवलमा नेतृत्व विकास तथा शैक्षिक कार्यक्रम एनआरएनए कार्यालयको बिजुली काटियो गतवर्ष १ सय ४० राष्ट्रसंघीय सहायताकर्मीको हत्या निहारिकाको माग पूरा नगर्ने सरकारमाथि बालेनको प्रश्न – ‘यो अत्ति हो..कानूनी राज्य यस्तो हुँदैन’ थप २६३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, २ को मृत्यु राप्रपा नेपाल केन्द्रीय समिति बैठक ३० र ३१ साउनमा स्व. बोगटीलाई सम्झिँदै प्रचण्डले भने- पार्टीभित्रका डाक्टर र वैद्यभन्दा राम्रो थिए निहारिकालाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगे मेयर बालेन रुकुममा प्रहरीको गाडी दुर्घटना : एक सुरक्षाकर्मीको मृत्यु, ५ घाइते निर्माण रोक्न आफ्नै कार्यकर्ताले तोडफोड गरेको दर्बाह पार्कको गृहमन्त्री खाँणद्वारा उद्घाटन पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै महभिर झरना लेक लागेर बेहोस भएका तीन जनाको सशस्त्र प्रहरीद्वारा उद्धार भदौ ५ भित्र उजुरी दिन मिटरब्याजी पीडितलाई गृहको आग्रह उत्तर कोरियामा अनिवार्य मास्कको प्रावधान हटाइयो नारायण बिपिको तीज गीत ‘निलो फरिया’ गुल्मेली समाज जापनद्वारा गृहजिल्लाका विभिन्न संस्थालाई सहयोग नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकर आज आइपुग्ने