११ माघ २०७८, मंगलवार

Jan 25, 2022

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले वास्तविक गरिब, विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली- २०७७’ संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

Advertisement

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षा र छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा आज सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरी सो नियमावलीलाई संविधान र ऐनको मर्मअनुसार हुने गरी संशोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो । 

समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले नियमावलीको दफा ९२०० को ५ मा सामुदायिक बाहेकका विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि दिन सकिने गरी व्यवस्था गरिनु राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को मर्म र आशयविपरीत भएकाले संशोधन हुनुपर्ने बताए । उक्त उपदफामा ‘यस नियममा अन्यत्र जुनसूकै कुरा लेखिएको भए तापनि आरक्षण गरिएको सिटमा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा ६ देखि माध्यमिक तहको कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवार नभएमा नेपालभित्रका अन्य विद्यालयबाट एसइईको अन्त्यमा हुने परीक्षा उत्तीर्ण गरेका सोही समुदायका उम्मेदवारलाई छनोट गरिने’ भनिएको छ ।

 ऐनको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कूल सिटको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तै निर्देशिको दफा ६ मा ‘दलित समुदायका महिला र मुस्लिम समुदायका महिलाका लागि छुट्ट्याइएको सिटमा सम्बन्धित समुदायका महिला उपलब्ध नभएमा त्यस्तो सिटमा अन्य समुदायका महिलालई छनोट गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्थाबाट ‘अन्य’ हटाउन माग गरे ।

निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ‘ख’ मा भएको ‘दशमलवपछिको अङ्क बराबर भएमा खुला योग्यताक्रममा अगाडि रहेको उम्मेदवार भएको समुदायलाई एक सिट थप गर्ने’ लाई पुनः विचार गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । 

बैठकमा सांसद्हरु गिरिराजमणि पोखरेल, मानबहादुर विश्वकर्मा, विद्या भट्टराई, जीवनराम श्रेष्ठ, रेखा झालगायतले विपन्न र आरक्षित समुदायका लागि निर्धारण गरिएको छात्रवृत्ति कोटामा अन्य निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छिराउने बाटो नदिन माग गरेका थिए । 

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले निर्देशनानुसार अर्थ र कानून, न्याय तथा संसादीय मामिला मन्त्रालयको राय लिएर संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव तयार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले तोकिएका क्षेत्रमा छात्रवृत्तिका सबै बजेट उपयोग हुन नसकेको स्थितिमा त्यसको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने जनाए । 

आयोगको परीक्षा तालिका आउँदै

आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले निर्देशिकाका कतिपय व्यवस्था आयोगको सुझावबिनै सरकारबाट ल्याइएकाले आगामी दिनमा थप व्यवस्थित गरिने बताए । उनले कक्षा १२ को परीक्षा सकिएपछि यस वर्षको आयागको विभिन्न परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए । 

कोभिड–१९ का कारण शैक्षिक क्यालेण्डर प्रभावित भएकाले यसलाई क्रमशः व्यवस्थित गरिने जनाए। रासस

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

केशर महलमा पनि व्यापारिक दाउ, रेष्टुरेन्ट र डान्सबारको प्रस्ताव भोलि हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारी पूरा क्यामरुनको रंगशालामा भागदौड हुँदा ६ जनाको मृत्या राष्ट्रियसभा निर्वाचन सुरक्षाकाे जिम्मा प्रदेश प्रहरीलाई काठमाडौंमा सिटामोलको अभाव छ, यसमा पनि नाफाखोरीको तारतम्य छ ? कोरोनाको नाममा आफूखुसी कार्यालय अनुपस्थित, स्वीकृती लिएरमात्र बस्न निर्देशन जिल्ला भित्रने सबैलाई खोप कार्ड अनिवार्य मूल्यवृद्धिको बिरोधमा विप्लव नेकपाको प्रदर्शन प्रहरीको मोटरसाइकल लिएर फरार कैदी नाइके पक्राउ कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको सम्पत्ति : ५६ तोला सुन, ठाउँ-ठाउँमा जग्गा दाङमा अतिरिक्त खोप लगाउन सुरु, सिरिन्ज अभाव व्यवसायीलाई हतोत्साहित नबनाऔं सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण आगामी महिना सुरु हुने बढ्यो संक्रमण, छैन सर्तकता राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : लुम्बिनीमा कुन दलको कस्तो अवस्था ? नेपालमा एक लाख ६८ हजारले लगाए बुस्टर डोज, अझै एक करोड खोप मौज्दात १६ पुसदेखि हराइरहेकी महिलाको शव घरभित्रै फेला सुस्ता गाउँपालिकाद्वारा ६१ करोडको बजेट प्रस्तुत बिपी प्रतिष्ठान सम्हाल्न आइपुगे यादव, आन्दोलनरत पक्षकाे स्वागत, कर्मचारीकाे विरोध नालामा फसेर गैंडा मरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहायक वार्डेनलाई जिम्मा