१ आश्विन २०७८, शुक्रबार

Sep 17, 2021

औद्योगिक क्रान्ति पछिको करिब तीन सय वर्षको समयावधीमा मानविय चाहनाहरु झन् बढ्दै र बिस्तारित हुँदै गएका छन् । मानविय क्रियाकलापहरुका कारण आर्थिक वृद्धिसँगै एकातिर प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहनले पर्यावरणीय असन्तुलन बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर प्रदूषण लगाएतका नकारात्मक ‘एक्सटर्नालिटी’ बढिरहेका छन् ।

अर्थशास्त्रमा ‘एक्सटर्नालिटी’ को अर्थ लागत वा तेस्रो पक्षलाई प्राप्त हुने लाभ हुन्छ । र यस्तो लाभप्रति तेस्रो पक्षले असहमति राख्दछ । ‘एक्सटर्नालिटी’ नकारात्मक र सकारात्मक दुबै खालको हुन्छ । कुनैपनि निर्णय वा गतिविधिको निजी लागत र त्यसको सामाजिक लागत बीचको फरक नकारात्मक ‘एक्सटर्नालिटी’ हो । सकारात्मक ‘एक्सटर्नालिटी’ बाट समाजलाई अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुन्छ भने नकारात्मक ‘एक्सटर्नालिटी’को दूरगामी नकारात्मक असर रहने गर्छ ।

उदाहरणको रुपमा बुटवल बेलहिया सडक बिस्तार आयोजनालाई लिउँ । यो आयोजनाबाट सडक स्तरोन्नती भएर चार लेनको बन्यो । निर्माणको क्रममा थुप्रै रुखबिरुवा मासिए । यसप्रति धेरैले गुनासो पनि गरे । फराकिलो बाटोमा दिनहुँजसो ठूला–ठूला दुर्घटना हुने गरेका छन् भने सकारात्मक प्रभावको रुपमा सडक चौडा भएर शहरको सौन्दर्य बढेको छ । आवागमन सहज भएको छ ।

के हो हरित अर्थतन्त्र ?
न्यून कार्बन उत्सर्जन, प्राकृतिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग र सामाजिक रुपमा समावेशिकरण गर्ने प्रक्रिया नै हरित अर्थतन्त्र हो । सन् २००९ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि समान प्रकृतिका संकटहरुको दीर्घकालिन समाधानका लागि हरित विकास (ग्रिन डिभेलपमन्ट)को अवधारणा ल्याएको थियो राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले । नेपालमा तेर्हौं पञ्चवर्षिय योजनाबाट हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा आत्मसाथ गरिएको छ । तर पन्ध्रौं आवधिक योजनासम्म आइपुग्दा पनि अझै हरित अर्थतन्त्रको कार्यसंरचनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन।

हरित अर्थतन्त्रले वातावरणीय जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्दै, पर्यावरणीय पक्षलाई समेटेर गरिने मानव कल्याण वृद्धि र सामाजिक प्रक्रिया समेटेको हुन्छ । दिगो विकास, वातावरणीय पक्ष र यसको आर्थिक तथा सामाजिक पक्षको सन्तुलन, समन्वय र व्यवस्थापनद्धारा सम्भव छ भन्ने कुरालाई जोड दिन्छ । विकास सँगसँगै विनाश पनि भैरहेको हुन्छ । निरपेक्ष विकास सम्भव छैन । त्यसैले हाम्रा विकास प्रयासको दिगोपनमा ध्यान दिनुपर्दछ । पारिस्थितिक प्रणाली (इको सिष्टम) मा क्षती हुँदा ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या बढी प्रभावित हुन्छन् । हरेक बर्षको बर्षा याममा अहिले हामीले सामना गरिहेका प्राकृतिक विपद्हरु (बाढी, पहिरो) यसका उदाहरण हुन् ।

हरित अर्थतन्त्र–समाज रुपान्तरणको महत्वपूर्ण अवधारणा हो । यसलाइ आत्मसाथ गर्न सामाजिक मूल्य, जीवनशैली र आर्थिक सुशासन जस्ता कुरालाई आधारभूत रुपमा नै बदल्नु पर्ने हुन्छ । अर्थात ‘पोलिसी सिफ्ट’ गरिनुपर्छ ।

विश्वप्रख्यात लेखक जेयर्ड डायमण्डले आप्mनो किताब ‘कोल्याप्स–हाउ सोसाइटिज चुज टू फेल अर सक्सिड’मा ऐतिहासिक समाजहरुको मिहिन अध्ययन गरेका छन्। प्राचिन मानव जातिले कसरी ठूला–ठूला चूनौतीको सामना गरेर अस्तित्व जोगाई राखे भन्ने तथ्य बताएका छन्। डायमण्ड भन्छन्–प्राचिन मान्छेले नजानेर, नबुझेर वातावरण विनाश गर्थे र त्यसैको दुष्परिणामले आफै विनाश हुन्थे। समाज विघटन हुने प्रमुख कारण हुन्–वन विनाश, प्रदुषण, माटोको ह्रास, जलवायु परिवर्तन, आक्रामक छिमेकी र असल छिमेकीबाट संकटको बेलामा असहयोग । अहिले एक्काइसौं शताब्दीका हामी मानव अब यी ऐतिहासिक तथ्यबाट पाठ सिकेर वातावरणीय विनाशको चंगुलमा आफै फस्ने जस्तो मुख्र्याईं गर्नुहुँदैन।

वातावरणविद र अर्थशास्त्रीहरुले पारिस्थितिक प्रणाली (इको सिष्टम)लाई पूँजीको रुपमा लिन्छन् । यसको विवेकपूर्ण उपयोगबाट आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्छ । अपचलन वा दुरुपयोग भयो भने आर्थिक र वातावरणीय नोक्सान हुन्छ । जीवनयापन असहज बन्दछ । हरित अर्थतन्त्रको विस्तारबाट विकास र वातावरणको विषयमा हुने द्वन्द्वका विकल्प निकाल्न सकिन्छ । वास्तविक अर्थमा न्यून कार्बन उत्सर्जन, दिगो लाभ, स्रोतको समुचित उपयोग र समावेशी विकास नै हरित अर्थतन्त्र निर्माणका आधार हुन् ।

घरघरै र टोल–टोलमा मोटरबाटो पुर्याउन प्रयोग गरिने डोजरको सट्टा स्थानीय श्रमको उपयोग गरी वातावरणमैत्री ‘हरित मार्ग’ बनाउन सकिन्छ । विश्व समुदायबाट भएका वातावरणमा असर पार्ने खालका विकास प्रयासको गल्ती हामीले दोहोर्याउनु हुँदैन । यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक कार्यकर्तालाई ‘राजनीति कम गर, दिगो विकासमा ध्यान देऊ’ भन्ने अभियान सहितको सचेतना गर्नुपर्छ ।

हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा गरिबी घटाउने महत्वपूर्ण औजार हो । वातावरणीय चासो यतिबेलाको बिश्वव्यापी चासो हो । वातावरण सन्तुलन कायम गर्ने गरि आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाएका राष्ट्रहरु नै समकालिन विश्वका विकसित राष्ट्रहरु हुन् । वातावरण नै नरहे कृत्रिम विकासले मात्रै मानव र जीवजन्तुको अस्तित्व रहन्न । कृत्रिम आर्थिक विकास भएतापनि मानिसहरुको रोजाई प्रकृति हुने गर्छ । वास्तविक आनन्द प्रकृतिले दिन्छ । त्यसैले त अहिले पर्या–पर्यटन लोकप्रिय हुँदै गएको छ । एकैछिन भएपनि हामी प्रकृतिको काखमा रमाउन चाहन्छौं, प्राकृतिक वातावरणमा रमाएर पुनर्ताजगी हुन चाहन्छौं ।

नेपालमा हरित अर्थतन्त्र
नेपालको दिगो विकासका लागि उपयुक्त माध्यम हो हरित अर्थतन्त्र । पृथ्वीमा बसोबास गर्ने सबै मानव जातिको समृद्धि लागि सन् २०३० सम्ममा प्राप्त गर्ने भनेर तय गरिएको दिगो विकास एजेण्डा/लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि हामीले हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ । अर्गानिक कृषि उत्पादन, पर्यटन उद्यम, जडिबुटी उत्पादन, नविकरणीय उर्जा, खोलानालाको सदुपयोग र सम्वद्र्धन मार्फत हामीले सवल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छौं । त्यसैले हरित आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने गरि सरकारी नीति निर्माण गरेर विकासका गतिविधी परिचालन गर्नुपर्दछ । हरित अर्थतन्त्रको विकासको प्रचुर सम्भावना छ नेपालमा । भौतिक विकासलाई विनाशले छायाँ जस्तै सँगसँगै पछ्याइरहको हुन्छ, त्यसैले हरित अर्थतन्त्रको अवधारणालाई विकास नीतिमा अनिवार्य रुपमा जोडेर लैजानुपर्दछ ।

हाम्रो बैंक तथा वित्तिय प्रणालीको लगानी ‘खैरो क्षेत्र’–जस्तैः व्यवसायिक कृषि, निर्माण र रियल स्टेट (घरजग्गा)मा केन्द्रित छ । यि सबै क्षेत्रमा वातावरणीय खतरा र उच्च जलवायु जोखिम रहन्छ । तसर्थ अब यि क्षेत्रको लगानी हरित अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने व्यवसाय र आयोजना तर्पm मोड्नु पर्दछ । नेपालको वित्तिय क्षेत्रसँग वातावरणीय हिसाबकिताब गर्ने ज्ञान सिमित छ त्यसैले उनिहरुको लगानी जोखिम समेत बढ्दो छ । यसततर्फ नियामक निकाय र सरकारले नीतिगत व्यवस्था मार्फत हस्तक्षेप बढाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।

दिगो वन व्यवस्थापन र सो को प्रमाणिकरण, वैकल्पिक उर्जा (सौर्य, जलविद्युत, वायू उर्जा, वायोग्यास)को प्रयोग, कार्बन अवशोषणका लागि वन जंगलको संरक्षण र विस्तार, वातावरणीय सेवा भुक्तानी कार्यान्वयन, वतावरण मैत्री पूर्वाधार विकास, हरित रोजगारी, प्राङ्गारिक कृषि खेती प्रवद्र्धन, जीविकोपार्जनका लागि प्राकृतिक स्रोत माथिको निर्भरतालाई कम गर्ने स्वच्छ यातायात प्रविधी एवं पर्या–पर्यटनलाई बढावा दिने गरि विकास नीति तर्जुमा गर्नुपर्दछ । वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले न्यून कार्बन विकास रणनीति त तर्जुमा गरेका छन् । जलवायू परिवर्तन नीति बनेको छ । तर कार्यान्वयन शून्य प्रायः छ । अझै पनि विकासको ढाँचा आर्थिक मात्रै हो भन्ने दृष्टिकोणले जरा गाडेको छ ।

कानूनी रुपमा वतावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य त बनाइएको छ । तर,आयोजना सञ्चालन गर्दा यस अनुसारको काम भएको पाइँदैन । न आयोजना वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा अस्विकृत हुन्छन् न यसले आयोजना विकासकर्ता र कार्यान्वयनकर्तालाई वातावरण संरक्षणका लागि विशेष उपाय गर्न नै लगाउँछ । वार्षिक विकास कार्यक्रम मार्फत तीन वटै तहका सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा वातावरणीय मूल्य अभिवृद्धि र पारिस्थितिक प्रणाली प्रति ध्यान दिएको पाइँदैन।

‘असल पारिस्थितिक प्रणाली नै असल अर्थतन्त्र’ हो भनेर बुझ्न नसक्दासम्म जलवायु संकट पटक–पटक दोहारिएर आइरहने प्राकृतिक विपद् र निरन्तर बिग्रिदै गएका पारिस्थितिक प्रणालीले अर्थतन्त्र र पारिस्थितिक प्रणाली एउटै सिक्काका फरक पाटा हुन् भनेर राजनीतिज्ञ, नीतिनिर्माता र अर्थशास्त्रीले बुझनु पर्दछ । वातावरण र अर्थतन्त्रलाई एकसाथ सम्बोधन गर्ने ‘गरिबी निबारणका लागि वातावरणीय प्रयास (पोभर्टी इन्भाइरन्मेन्ट इनिसियटिभ)लाई योजना निर्माण र क्षेत्रगत कार्यक्रममा समेट्नु पर्दछ ।

विश्व मौसम जोखिम सूचकाङ्कको प्रतिवेदन–२०२०ले नेपाल वातावरणीय संकटका हिसाबले नवौं स्थानमा रहेको बताएको छ । तर हामीमा अझै उन्नत स्तरको चेतना जागृत हुन सकेको छैन । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा बिर्सिन थालिएको छ आजकाल । प्राकृतिक रुपमा स्वच्छ रहेको हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई विकासका अव्यवस्थित र अल्पकालिन सोँचबाट बिग्रिन नदिई भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न हरित अर्थतन्त्रको टड्कारो आवश्यकता हुन्छ ।

Follow Us

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध ७९ वटा मुद्दा, ४१ सरेर आएका शान्तिका नाममा लुट, कार्यकर्ता पोस्न ५० करोड खर्च मन्त्रिपरिषद् विस्तारकाे विषय एक हप्ता भित्र टुङ्गाे लाग्छ: नेपाल खोलामा ट्रक खस्यो, चालकको मृत्यु बजेट होलिडे : सरकारको गैरजिम्मेवारीले उत्पन्न वित्तीय संकट कुन देशले बालबालिकाहरूलाई खोप दिँदैछन् ? १२ लाख लगानीमा राजकुमारकाे कबाव उद्योग म्याग्दीका हिमालमा आरोही आउन थाले ‘अनअराइभल भिसा’ दिने व्यवस्था तत्काल मिलाउन माग आजदेखि पाथीभरा दर्शन खुला सुनवलमा मोटरसाईकल दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु सुदूरपश्चिममा ‘बूढी पोल्ने’ पर्व मनाइँदै नेपाललाई रातो सूचीबाट हटाउन बेलायत सरकारसँग माग हुम्लामा लोडसेडिङले कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा आधा घन्टा ढिलो सञ्चालन दुई बालकको खातामा करोडौं भारु जम्मा भएपछि… विप्लव नेतृत्वको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक बन्दीपुरमा चीनबाट थप ४४ लाख खोप आज आउँदै, निगमको वाइडबडी विमान बेइजिङमा सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले थाले संवाद, बालकोट पठाए प्रतिनिधि रातभरको वर्षाले कस्ता छन् लुम्बिनीका सडक ? विश्वकप लिग-२: नेपालले आज अमेरिकाको सामना गर्दै