६ चैत्र २०७९, सोमबार

Mar 20, 2023

सुर्खेत । कर्णालीका स्थानीय तहमा रु तीन अर्बभन्दा बढी रकम बेरुजु रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीका ७३ स्थानीय तहमा रु ६५ अर्ब ३७ करोड ६० लाखको लेखा परीक्षण गरिएकोमध्ये रु तीन अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो । 

Advertisement

महालेखाले आर्थिक २०७६/०७७ मा कर्णालीका ५० गाउँपालिका र २३ नगरपालिकाको लेखापरीक्षण गरेको थियो । नगरपालिका र गाउँपालिकाको गरी रु तीन अर्ब २६ करोड ९१ लाख रकम बेरुजु (पेश्कीसमेत) आएको हो । स्थानीय तहको अद्यावधिक बेरुजु रकम मात्रै रु एक अर्ब ३१ करोड १५ लाख ४९ हजार रहेको महालेखाले औँल्याएको छ । विगतमा कानूनविपरीत भएको खर्च सरकारी निकायले फछ्र्योट गर्न नसक्दा बेरुजु अङ्क बढी देखिएको हो । स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरिद, बिल भरपाईलगायत विषय सुधार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकारको रु ८३ करोड 
कर्णाली प्रदेश सरकारका छ वटा मन्त्रालयको आव ०७६/०७७ सम्म रु ८३ करोड १७ लाख ३३ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक प्रदेशको प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक बाँकी छ मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यसम्पादन र बजेट हस्तान्तरणमा कमजोरी देखिए पनि लगती बेरुजु छैन । 

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रु १२ करोड सात लाख ३६ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको रु एक लाख नौ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको रु पाँच लाख, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रु १९ करोड ८३ लाख ८७ हजार छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रु २० करोड दुई लाख ३८ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको रु ३१ करोड १७ लाख ३३ हजार बेरुजु छ । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाममा पनि बेरुजु देखिएको छ । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाए विश्वासको मत जनमोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छ: चित्रबहादुर उद्योग वाणिज्य महासंघ कार्यसमिति सदस्यमा बुटवलका नवराज कुँवरको उम्मेदवारी ओली लक्षित माधवको प्रश्न- किन कसैसँग सहकार्य हुन सकेन ? कोसीका मुख्यमन्त्री सवार गाडिमा तोडफोड प्रयास माधव नेपालको दावी : यो गठबन्धन ५ वर्षसम्म टिक्छ बुटवललाई सफा र सुन्दर बनाउन नियमित सरसफाई व्यवस्थित गर्न नगरप्रमुखको निर्देशन राजेन्द्र लिङ्देनको प्रश्न : हाइड्रोजन गाडी दिएको तर पुरानै चलाउँछु भनेर हाम फालेपछि के गर्नु ? एमाले सहमति छोडेर भागेको माओवादीको आरोप प्रधानमन्त्री ज्यु पुस १० गते सहयात्राका लागि किन सहमत हुनुभयो ? गठबन्धनको संस्कारलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैनः सभापति देउवा दुई महिना नपुग्दै विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउला भन्ने लागेकाे थिएन: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गुल्मीको स्ववियु निर्वाचनमा बामगठबन्धनको वर्चश्व एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने तालिवान सरकारद्वारा उच्च पदस्थ व्यक्तिका आफन्तलाई सरकारी पदबाट हट्न आदेश फागुनमा ६१ हजारले लिए श्रम स्वीकृति रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत् राख्ने सरकारको निर्णय सुनको भाउ तोलामा ७ सय रुपैयाँले घट्यो बुटवल वहुमुखी क्याम्पसमा अनेरास्ववियुको प्यानल नै निर्वाचित शान्ति व्यवस्थापन र कानुनी उपचार