लुम्बिनी प्रदेशको विशेष अधिवेशनविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यसमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गरेको हो ।

विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा परेको भन्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । त्यसको लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै समावेदन दिएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।

नियुक्ति भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गर्दै एमाले लुम्विनी प्रदेश सभा सदस्य लीला गिरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

यसैबीच, बुधबार दिउँसो मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिइसकेका छन् । उनको राजीनामासमेत स्वीकृत भएको छ ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुखले २४ घण्टाभित्र सरकार गठनका लागि आव्हान गरेका हुन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि भोलि अपरान्ह ३ बजेभित्र दावी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले आव्हान गरेको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवि पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।