५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार

Oct 22, 2021

बुटवल । शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अन्तिम मन्त्रीपरिषद बैठकले विभिन्न ७ निर्णय गर्दै विदा लिएको छ । आज विहान बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले कोरोना महामारीमा खटेका स्वास्थ्यकर्मी तथा अग्रपङ्तीमा रहेर काम गरेका कर्मचारीहरुलाई खोजिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

Advertisement

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट आएका विभिनन ३ वटा प्रस्तावहरु बारे निर्णय गर्दै सरकारले आइसोलेसन अस्पतालहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी कार्यरत जनशक्तिहरुको म्याद समेत थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनाललाई स्थानन्तरण गरी अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट प्रमुखको जिम्मवारी दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको बैठकमा भएका निर्णयहरु बारे जानकारी गराउँदै प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले सो बारे जानकारी गराएका हुन् । यसै बीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले अस्पतालमा यसअघि नै चर्चामा रहेका ईन्द्र ढकाल मेसुको रुपमा नियुक्त हुने उल्लेख गरे ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको अन्तिम मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका २०७८ लाई स्कीकृत गरेको छ । बैठकले प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य मनोनयन गर्ने तथा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उद्योगाहरुको दर्ता दस्तुरमा पूर्ण छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले आज विहान लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष राजीनामापत्र दिएका दिए । विपक्षी गठबन्धन दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी (केन्द्र), जनतासमाजवादी पार्टी तथा जनमोर्चाको समावेदन अनुसार प्रदेश प्रमुखले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि विशेष अधिवेशनको आह्वान गरेपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक रुपमा विशेष अधिवेशनको आह्वान गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले संसदमा आफ्नो बहुमत नपुग्ने देखेपछि राजीनामा दिएको हो । विशेष अधिवेशन बारेको मुद्दा सर्वोच्चमा अल्झिएपछि निर्णय पर्खेर बसेको एमालेले अन्तिममा उसको साथ नपाउने देखेपछि राजीनामा दिएको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि लुम्बिनीमा पोखरेल नेतृत्वमा बनेको सरकारले ३ वर्ष ५ महिना २४ दिन नेतृत्व गरेको छ ।

प्रदेशप्रमुख र सभामुखको भूमिकाप्रति आपत्ति
राजीनामा बारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तथा प्रदेश प्रमुखको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका छन् । प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार बनेको सरकार विरुद्ध संविधान मिचेर अविश्वास प्रस्तावका लागि विशेष अधिवेशन डाक्नु गलत भएको उल्लेख गरे । संविधान अनुसार सरकार गठन भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था भएपनि प्रदेश प्रमुखले राजनीतिक स्वार्थमा विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको उनको आरोप छ ।

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सभाको भूमिकाप्रति पनि एमालले असन्तुष्टि जनाएको छ । सभामुखले दलभित्रको आन्तरिक विवादमा खेल्ने प्रयास गरेको बताउँदै एमाले नेता चौधरीले सभामुख जस्तो साझा व्यक्तिले राजनीतिक स्वार्थमा लाग्नु गलत भएको उल्लेख गरे ।

Follow Us

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

नेपालमा थपिए ७०८ कोरोना संक्रमित, ११ जनाको मृत्यु जिपलाइनमा रमाए पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड उज्यालो लुम्बिनी प्रदेश निर्माणमा प्रयासरत : मन्त्री राना एमाले स्थायी कमिटीमा १० बुँदे कार्यदलले सुझाव प्रस्तुत गर्दै मन मोतीपुर घटनामा मारिएकालाई क्षतिपूर्तिको माग आफ्ना र पहुँचवाला सञ्चार गृहलाई मात्रै बजेट वितरण गरेकोप्रति प्रकाशन समाजद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण किसानको आँशु रोक, पीडामा मल्हम लगाऊ नेपालकै तेस्रो ठूलो विद्युत सवस्टेशनको परीक्षण सफल रुपन्देहीमा लाखौँको अबैध काठ बरामद चितवन घटनाले उब्जिएका प्रश्नहरु अदालती मिलापत्रमा विश्वास घट्यो कोभिडबाट १ लाख २० हजार स्वास्थ्यकर्मीको मृत्यु रामपुरको छाङ्दी झरनामा पर्यटकको आकर्षण सडक विस्तारः तनहुँ खण्डमा सात हजार रुख काटिने माटाका भाँडा बनाउने कुमालेलाई भ्याइनभ्याइ स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिडको खोप उपलब्ध गराउन विश्व स्वास्थ्य सगठनको आग्रह लयमा फर्किँदै बागलुङका पर्यटन व्यवसाय जुवाखालबाट पक्राउ परेका वडाअध्यक्ष छुटे दसैं सकियो, गाउँ रित्तियो