बुटवल । शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अन्तिम मन्त्रीपरिषद बैठकले विभिन्न ७ निर्णय गर्दै विदा लिएको छ । आज विहान बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले कोरोना महामारीमा खटेका स्वास्थ्यकर्मी तथा अग्रपङ्तीमा रहेर काम गरेका कर्मचारीहरुलाई खोजिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट आएका विभिनन ३ वटा प्रस्तावहरु बारे निर्णय गर्दै सरकारले आइसोलेसन अस्पतालहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी कार्यरत जनशक्तिहरुको म्याद समेत थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनाललाई स्थानन्तरण गरी अस्पतालका रेडियोलोजिस्ट प्रमुखको जिम्मवारी दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको बैठकमा भएका निर्णयहरु बारे जानकारी गराउँदै प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले सो बारे जानकारी गराएका हुन् । यसै बीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले अस्पतालमा यसअघि नै चर्चामा रहेका ईन्द्र ढकाल मेसुको रुपमा नियुक्त हुने उल्लेख गरे ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको अन्तिम मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका २०७८ लाई स्कीकृत गरेको छ । बैठकले प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य मनोनयन गर्ने तथा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उद्योगाहरुको दर्ता दस्तुरमा पूर्ण छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले आज विहान लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष राजीनामापत्र दिएका दिए । विपक्षी गठबन्धन दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी (केन्द्र), जनतासमाजवादी पार्टी तथा जनमोर्चाको समावेदन अनुसार प्रदेश प्रमुखले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि विशेष अधिवेशनको आह्वान गरेपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् ।
प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक रुपमा विशेष अधिवेशनको आह्वान गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले संसदमा आफ्नो बहुमत नपुग्ने देखेपछि राजीनामा दिएको हो । विशेष अधिवेशन बारेको मुद्दा सर्वोच्चमा अल्झिएपछि निर्णय पर्खेर बसेको एमालेले अन्तिममा उसको साथ नपाउने देखेपछि राजीनामा दिएको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि लुम्बिनीमा पोखरेल नेतृत्वमा बनेको सरकारले ३ वर्ष ५ महिना २४ दिन नेतृत्व गरेको छ ।
प्रदेशप्रमुख र सभामुखको भूमिकाप्रति आपत्ति
राजीनामा बारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तथा प्रदेश प्रमुखको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका छन् । प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार बनेको सरकार विरुद्ध संविधान मिचेर अविश्वास प्रस्तावका लागि विशेष अधिवेशन डाक्नु गलत भएको उल्लेख गरे । संविधान अनुसार सरकार गठन भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था भएपनि प्रदेश प्रमुखले राजनीतिक स्वार्थमा विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको उनको आरोप छ ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सभाको भूमिकाप्रति पनि एमालले असन्तुष्टि जनाएको छ । सभामुखले दलभित्रको आन्तरिक विवादमा खेल्ने प्रयास गरेको बताउँदै एमाले नेता चौधरीले सभामुख जस्तो साझा व्यक्तिले राजनीतिक स्वार्थमा लाग्नु गलत भएको उल्लेख गरे ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया