मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सर्वोच्चको भर, फैसला नआए अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने

बुटवल । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावबाट बच्नको लागि अब १ दिन मात्रै बाँकी छ । बिभिन्न चरणबाट आफूलाई बहुमत सिद्व बनाउन पोखरेलले बिभिन्न पहलहरू गरिरहेका छन्। पोखरेलको मुख्यमन्त्री पद रहिराख्न आज सर्वोच्चको आदेश नै अन्तिम निणर्य हो । 

यदि सर्वोच्चको निणर्यले एमालेले पेश गरेको रिटलाई स्वीकृति गरि संसद् रोकेमा मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत व्यवस्थापन गर्न सहज हुने छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन विरुद्ध सत्तापक्ष नेकपा एमालेले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। यता मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल स्पष्ट अल्पमतमा रहेका छन्। ८० सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा शंकर पोखरेलको पक्षमा नेकपा एमाले ३८ जना छन् । जसमा पनि माधव नेपाल पक्षमा २ जना छन् । 

विपक्षी गठबन्धनका ४ दलहरू माओवादी केन्द्रसँग सभामुख सहित १९, नेपाली कांग्रेससँग १९, जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग १ सांसद गरी ४२ सांसद छन्। यता जसपाले पार्टीको निणर्य नमानेको भन्दै कारबाही गरेका ३ सांसदले पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएसँगै मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेका हुन ।