सुशासनका चर्का नाराले मात्रै भ्रष्टाचार न्यूनिकरण हुँदैन

मुलुकमा हुने भ्रष्टाचार र चुहावटलाई कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पछिल्लो समयमा केही संघ–सस्था केही हदसम्म सक्रिय देखिन्छन् । तर, परिणाम देखिँदैन । नेपालमा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार बढेको विभिन्न तथ्यहरुबाट देखिन्छ । भ्रष्टचार मौलाउनुको मुख्य कारणहरु के के हुन सक्छन् ? ठूल–ठूला भ्रष्टचारीहरुलाई कारवाही गर्न नसक्नुको कारण के लाग्छ ? संस्थागत भ्रष्टचार बढ्दो छ भनिन्छ ।

यहाँलाई कस्तो लाग्छ ? भ्रष्टचार न्यूनिकरण गर्न के कस्तो प्रयास आवश्यक छ ? बिषय अत्यन्त सान्दर्भिक छ । बिषयबस्तुले नै आँफै धेरै कुरा स्पष्ट पारिसकेको पाइन्छ । तर,पनि यसवारे संक्षिप्तमा केहि राख्न चाहन्छु । यतिखेर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय अर्थात् तीन तहका सरकार चलाउनेहरु नगर, प्रदेश र केन्द्रमा मुलुक समृद्ध बनाउने विकास निर्माणमा छलाङ्ग नै मार्ने चर्चा परिचर्चा बढी नै सुनिन्छ ।

गाँउपालिकाका सदस्य, अध्यक्ष, नगरका मेयर, प्रदेशका सभासद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र केन्द्रका प्रधानमन्त्रीसम्मले समृद्धि र विकासका कुरा हरेक कार्यक्रममा गरेको सुनिन्छ । तर,स्थानीय तहको सरकार गठन भएयता जनताले आशा भरोसा गरेका हाम्रा नेतागण इमान्दार बन्न सक्नु भएन सधैँ पद र पैसाकै पछि लाग्नुभयो । जसका कारण मुलुकमा अराजकता र भ्रटाचार झन् ब्याप्त हुँदै गएको छ ।

केहि विकसीत मुलुकहरुको विकासलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने त्यहाँको विकास निर्माण उन्नती प्रगति समृद्धि साँच्चै अचम्म लाग्दो छ । विकसित मुलुकमा ऐन नियम कानूनको पूर्णतः पालना गरेको पाइन्छ । नातावाद, कृपावाद पनि देखिँदैन । जसका कारण हरेक कामहरु सिस्टममा हुन गएकाले पनि विकास निर्माणमा छलाङ्ग मारेको अनुभूति हुन्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा जिम्मेवार ओहदामा पुगेका व्यक्तिहरुले काम भन्दा पनि कुरा र भाषण बढी गरेको पाइन्छ ।

कामको मूल्यांकन, अनुगमन गरेको पाइँदैन । हाम्रो हरेक काम कुरामा अति राजनीतिकरण छ । आफ्नाले गरेका गलत कामको पनि ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भइसकेको छैन । जसका कारण हामीसँग प्रसस्त साधन, स्रोत र सम्भावना भएर पनि ती साधन र स्रोतको समुचित प्रयोग हुन नसक्दा विकासमा हामी निकै पछाडि छौँ । हामीले ऐन, नियम, कानून व्यवहारमा प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न नसक्दा नै विकास निर्माणमा पछाडि पर्नुका साथै भ्रष्टाचार बढ्दै गएको हो ।

हाम्रा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्रहरी प्रशासकहरुको कमाउ मानसिकता, चाकडी, चापलुसी, अस्थिर राजनीति अर्को भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासको बाधक हो । ठूला भ्रष्टाचार रोक्नुको साटो त्यसलाई ढाकछोप गर्न गलत मनोवृत्ति भएका ब्यक्तिहरुलाई उच्च ओहदामा नियूक्ति दिँदा ठूला माछा कहिल्यै कारवाहीमा पर्न सकेका छैनन्। त्यो नै भ्रष्टाचार मौलाउनुको प्रमुख जड हो। पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिहरु सुबिधा भोगी तर, जिम्मेवार वन्न नसक्दा मुलुकमा जता–ततै बेथिती अराजकता र भ्रष्टाचार मौलाएको छ । नहुने काम हुने र हुने काम नहुने अवस्था सृजना भएको छ । विचौलिया र दलालको जगजगी छ ।

जसका कारण जन अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन । सांसद मन्त्रीहरु पैसाका लागि जे पनि गर्दा रहेछन् भन्ने तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेको छ। जसका कारण उनीहरुले जनता सामु आफ्नो अस्तित्व गुमाइरहेका छन्। सांसद र सभासदहरु आफ्नो घर काठमाण्डौं तथा प्रदेश राजधानीमा हुँदाहुँदै झुटो विवरण बुझाएर राज्यको ढुकुटीबाट घरभाडा लिइरहेका छन् । अनि सचिवालयका कर्मचारी पि.ए.को तलब समेत आफै लिँदा रहेछन् भन्ने उदाहरण बनेका छन् ।मन्त्रीहरुले इन्धन र इन्धन बापतको रकम दुबै लिँदा रहेछन् ।

यसरी अनियमित काम गर्ने सांंसद र सरकारका कर्मचारीलाई कारवाही नहुनुले जनतामा वितृष्णा जगाएको छ। के हाम्रा राष्ट्रसेवक कर्मचारी सांसद र सचिवालयका कर्मचारी, पि.ए.नचिनेका हुन् त ? सरकारको ढुकुटीमा दाइँ भइरहँदा हेरिहने ती कर्मचारी र सांसद दुबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउन जबसम्म सकिँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार बढी रहन्छ । गलत कार्यलाई कानूनद्वारा दण्डित गर्न सकिएन भने मिलेमतोमा यस्ता खेल भइरहन्छन् । प्राप्त लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा देखापर्छ ।

आम नागरिकको कानूनमाथि विश्वास गुम्न सक्छ । अनि सांसदहरुले आफूलाई सर्वशातिmमान सोँच्न पुग्छन् र बेथिति बढिरहन्छ । भ्रष्ट्राचार रोक्न सबै इमान्दार बन्न जरुरी छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि पेशा र कामप्रति इमान्दार र कर्तव्य परायण हुनैपर्छ । कतिपय राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले जुन रुपमा आफ्नो पदिय जिम्मेवारी बहन गरेर विकास निर्माण, निती नियम निर्माणमा अगाडि बढ्नुु पर्ने हो त्यो नभएका कारण मुलुकका अधिकांश कार्यालयहरुमा काममा ढिला सुस्ति, आर्थिक लेनदेन रोकिएको छैन ।

मन्त्रीहरुको काम पनि सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । काममा ढिलासुस्ती मात्र होईन गुणस्तरीय समेत नभएको गुनासो आइरहेको छ । नापी, मालपोत, यातायात लगाएत कतिपय कार्यालयका कर्मचारीहरुले आर्थिक लेनदेनको वातावरण नबन्दासम्म काममा आल–टाल गर्ने गरेको सेवाग्राहीहरुको गुनासोबाट स्पष्ट हुन्छ। उनीहरुले कतिपय काममा तलदेखि माथिसम्म राजनीतिक दलका नेताहरुसँग सेटिङ्ग मिलाएर सेवा सुविधा दिने गरेको तथ्यहरु सार्वजनिक भएको छ ।

सरकारी कार्यालयमा राखिएका नागरीक बडापत्रको पनि कुनै औचित्य देखिदँैन । हरेक काम कारवाही पैसामुखी बनिसकेको छ । दलिय राजनीतिले पनि मुलुकलाई नराम्ररी खाइसकेको छ । अब यो सबै त्यागेर मुलुकको समृद्धिका लागि एकपटक सबै जुट्नुपर्ने बेला हो यो । राणा ढाल्यौं, पञ्चायत ढाल्यौं, गणतान्त्रिक लोकतन्त्र ल्यायौ भनेर मात्र हुँदैन, अब मुुलुकका लागि नैतीकता र इमान्दारिता देखाउन जरुरी छ । साच्चै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेनै हो भने नागरीक छानविन आयोग बनाएर पहिला हाम्रा सांसद मन्त्री, सचिव उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरेर स्रोत बिना कमाएका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ । यसो गर्न सके भ्रष्टाचारमा कमि आउने छ ।

राज्यको तलब भत्ता लिएका जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासकले बजार अनुगमन गर्न किन रुचि देखाउन सकेका छैनन् ? बिलासितातर्फ किन उन्मुख छन् ? जिल्लामा प्रजिअहरु जस्ता राष्ट्रसेवक सामान्य काममा तोक लगाएर दिन बिताएका छन् । चाडवाडसँगै बजारमा कालोबजारी र लुट हुने गर्छ । तर, ध्यान गएको छैन ।

राजस्वका कर्मचारी पनि उद्योगि ब्यापारीले मागेको रकम दिए जस्ता गैर कानूनी काम मिलाउन पनि छुट दिइरहेका छन् । भन्सारमा सेटिडमा ठूलो चुहावट भइरहेको छ । तसर्थ नेपालमा अब कुरा मात्र होइन हामी सबै वास्तवमै इमान्दार र नैतिकवान भएर राष्ट्र विकासमा उदाहरणीय बनेर अगाडि बढ्न जरुरी छ, होइन र ?