कर्जाको पुनःसंरचना र पुनःतालिकीकरणको माग

बुटवल । नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय महासंघ (एनआरबी)ले राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेट्न २१ बुँदाको सुझाव दिएको छ । कोरोनाको कारण उत्पन्न समस्याहरु समाधान गर्दै पुनःजीवन दिन उद्योग व्यवसाय महासंघका संयोजक एलपी सावाँ लिम्बूको सभापतित्वमा बसेको बैठकले २१ बुँदे सुझावपत्र पारित गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को जारी आर्थिक अध्यादेशमा उद्योग क्षेत्रको लागि समेटिएका केही बुँदाहरुले उद्योग क्षेत्रमा सम्भावनाहरु देखिएको महासंघले जनाएको छ । साथै अध्यादेशमा समेटिएका कुरा राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा समेटिए मात्रै व्यवहरमा लागू हुने भएकाले धरासायी अवस्थामा पुगेको सो क्षेत्रलाई बचाउने निकायको रुपमा रहेको राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति र उक्त मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बचाउन सक्ने महासंघ स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रचार विभागका सचिव रोहन गुरुङले बताए ।

सचिव गुरुङका अनुसार, निर्वाहमुखी र परम्परागत शैलीमा सञ्चालित विभिन्न उद्योगलाई विश्वमा विकसित आधुनिक प्रविधि र उपकरण तथा सीपलाई सदुपयोग र प्रयोग गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकेमा आयातलाई प्रतिस्थापन गरी हरेक वस्तुहरु निर्यातसमेत गर्न सकिने निश्कर्ष महासंघको छ । महासंघमा आवद्ध नेपाल निर्माण सामग्री सम्बद्ध व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष बालाराम भट्टराईका अनुसार उद्योगले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न दिएको सुझावहरुमा सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा अवधिलाई शून्य समय मानेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने ऋण तथा साँवा तथा ब्याजलाई पुँजीकरण गरी पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ ।

महामारीका पटक पटकका लहरले गर्दा सम्पूर्ण नेपाली जनताले खोप लिएर सामान्य अवस्था नहुँदासम्मको अवधिलाई मनन गरी कम्तीमा १ वर्षसम्मका लागि कुनै पनि हर्जना तथा जरिवाना लिन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रक्रियालाई थप सरल सहज र छिटो प्रवाह हुने गरी सुनिश्चितता गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने सेवा शुल्क, कर्जा नवीकरण तथा स्वाप चार्जलाई वैज्ञानिक तवरले निर्धारण गरी एकरुपता कायम गर्दै न्यूनतम शुल्क कायम गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ । हाल लिइरहेको विभिन्न शुल्क हटाउनु पर्ने सुझाव दिइएको महासंघका अर्का नेता मोतिराज ज्ञवालीले बताए ।

कोभिडका कारण धेरै व्यवसायीले ज्यान गुमाएका, व्यवसायहरु विस्थापित भएका र ठूलो संख्यामा उद्योगहरु धारासायी भई रुग्ण अवस्थामा पुगेकाले रुग्ण अवस्थामा पुग्न लागेका उद्योग व्यवसायलाई पुनरुत्थानका लागि छुट्टै व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिई रहेको सबै प्रकारको कर्जाको ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्दै स्थिर ब्याज दरको रुपमा ७ प्रतिशतमा कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन एवं उद्योग व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेको समय देखिको ब्याज मिनाहा अथवा राष्ट्र बैंकको समन्वय तथा सहजीकरणमा अत्यन्त न्यूनतम ब्याज दर कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

आव ०७७/०७८ आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिकको लगभग समय बन्दाबन्दीको अवस्था भएकाले यो त्रैमासिकको ब्याज बैंकको आधार दरमा लिनुपर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख छ । अन्य क्षेत्र जस्तै कृषि, जलविद्युत, साना उद्यम क्षेत्रमा जसरी बैंकले सम्पूर्ण लगानीको कम्तीमा १५ प्रतिशत सो क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ त्यसैगरी आत्मनिर्भर उन्मुख र निर्यातको प्रचुर सम्भावना भएको फुटवेयर क्षेत्रमा पनि बैंकको सम्पूर्ण लगानीको ५ प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाब प्रस्तुत गरिएको छ ।