२ भाद्र २०७९, बिहीबार

Aug 18, 2022

गलकोट । नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष ढोरपाटन शिकार आरक्षले स्थानीयवासीको विरोधका कारण मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणमा ढिलाइ गरेको छ । शिकार आरक्ष फैलिएको बागलुङ, म्याग्दी र पूर्वी रुकुमका ५६ गाउँ बस्ती समेटेर मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने भए पनि स्थानीयवासीले मध्यवर्तीका विषयमा नबुझ्दा समस्या भइराखेको शिकार आरक्षले जनाएको छ ।

Advertisement

मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भइसकेपछि आरक्षको राजश्वको ५० प्रतिशत स्थानीयवासीको विकास तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जनताले मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएमा आफूहरुले वन जङ्गल तथा खेतीयोग्य जमीनको प्रयोग गर्न नपाइने बुझाइरहेका कारण स्थानीयवासीलाई नै फाइदा पुग्ने मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणामा ढिलाइ भएको शिकार आरक्षको कार्यालयले जनाएको छ ।

जनतालाई मध्यवर्ती क्षेत्रका विषयमा जानकारी नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको ढोरपाटन शिकार आरक्षका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद कँडेलले जानकारी दिए । “आरक्षले मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेपछि हामीलाई उठाउँछ, चरिचरण बन्द गर्छ वा घाँस दाउरा गर्न दिँदैन भन्ने भ्रम रहेछ”, प्रमुख संरक्षण अधिकृत कँडेलले भने, “मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको विकास र यस क्षेत्रबाट उठ्ने राजश्वलाई गाउँकै विकासमा लगाउन मध्यवर्ती क्षेत्र निकै राम्रो छ, अबका जनताले यस विषयमा बुझ्न ढिलाइ नहोस् भन्ने छ ।” कँडेलका अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएका नेपालका अन्य क्षेत्रको अवस्थाको विकासबारे समेत यहाँका स्थानीयले बुझ्नुपर्ने बताए ।

मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा नभएको ढोरपाटन सिकार आरक्ष मात्रै हो । नेपालका १३ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रमा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भइसके पनि ढोरपाटन सिकार आरक्षले भने स्थानीयको विरोधका कारण मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्न सकेको छैन । वि.सं २०५२ मा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली आएलगत्तै घोषण गर्नुपर्ने काम अहिलेसम्म नभएको आरक्षको भनाइ छ । मध्यवर्ती क्षेत्र निर्देशिका २०५६ आए पनि ढोरपाटनमा विभिन्न कारणले गर्दा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणामा २५ वर्ष ढिलाइ भएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणमा स्थानीयको विरोध रहँदै आएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्नुपूर्व जनतासँगको समन्वय र सिमाना विवाद टुङ्ग्याउनुपर्ने स्थानीय चकबहादुर अदैले जानकारी दिए । “आरक्षले हामीले प्रयोग गर्ने जङ्गल, चरिचरण तथा ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्ने क्षेत्र देखाएर मात्रै मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरोस् भन्ने हो”, अदैले भने, “जबर्जस्ती मध्यवर्ती क्षेत्र घोषण गर्नुभन्दा नागरिकसँग सल्लाह सुझाव लिएर मात्रै घोषणा गरियोस् भन्ने स्थानीयको चाहना हो ।”

प्रस्तावित मध्यवर्ती क्षेत्रमा बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका, निसिखोला गाउँपालिका र तमानखोला गाउँपालिकाका २८ गाउँबस्ती, रुकुमपूर्वका पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका २२ गाउँबस्ती र म्याग्दी जिल्लाको धौलागिरि गाउँपालिकाको छ गाउँबस्ती समावेश गरिएको आरक्षले जनाएको छ । ढोरपाटन शिकार आरक्षको अहिले १८५ हेक्टर जमीन स्थानीयले अतिक्रमण गरेर उपभोगसमेत गर्दै आएका छन् । स्थानीयवासीले भने अन्य संरक्षण तथा आरक्षण क्षेत्रभन्दा ढोरपाटन शिकार आरक्ष भौगोलिक तथा वातावरणीय हिसाबले निकै फरक भएका कारण समस्या भएको स्थानीय भद्रमणि सुनारले जानकारी दिए । “स्थानीय जनतालाई नियमितरुपले वन पैदावार उपभोग गर्न पाउने सहुलियत प्रदान गर्नका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्ष वरिपरिको दफा ३ ‘क’ बमोजिम तोकिएको क्षेत्र’ मध्यवर्ती क्षेत्रको परिभाषामा उल्लेख गरिएको छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेपछि जनताको विकास, वन संरक्षण तथा सामाजिक क्रियाकलापलगायत पाँच क्षेत्रमा राजश्वको आम्दानी ५० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बताइएको छ । मध्यवर्ती क्षत्रेमा वन्यजन्तु, वन जङ्गल, जैविक विविधता, प्राकृतिक वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत र विकास निर्माण कार्य गर्न सकिने छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीयबाटै उपभोक्ता समिति गठन गरी काम अगाडि बढाइने हुँदा जनताले उपभोग गर्न नपाउने भन्ने कुरा भ्रम रहेको आरक्ष कार्यालय बागलुङले जनाएको छ । कर्मचारीको मात्रै भरमा रहेको आरक्षमा विसं २०७३ मा नेपाली राखिएको छ । बागलुङ, पूर्वीरुकुम तथा म्याग्दी गरी तीन जिल्ला समेटिएको आरक्षभित्रका सात ब्लकमध्ये आरक्ष कार्यालय ढोरपाटन, देउराली तथा निशेलढोरमा मात्रै सुरक्षा तैनाथ गरिएको छ । बागलुङ, म्याग्दी र पूर्वी रुकुम जिल्ला गरी कूल एक हजार ३२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

मौसम : लुम्बिनीका केहि स्थानमा मेघ गर्जनसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना कलंकीको खसीबजार हटाउन काठमाडौं महानगरको १५ दिने अल्टिमेटम प्रतिनिधिसभा बैठक : नागरिकता विधेयक संसोधन नगरी आजै पारित गर्ने तयारी यस्ता छन् धरानका मेयर हर्क साम्पाङका १०० दिनका १३ काम काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा चारबुँदे सहमति पशुआहारका लागि गाउँकै उद्योगमा उत्पादन भएको ‘साइलेज’ प्रयोग ‘भारत गौरव पर्यटक रेल’ दोस्रो पटक जनकपुरधाम आउँदै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा १५० शैय्याको नयाँ भवनबाट प्रसूति सेवा बन्दीलाई कारागारभित्रै अस्पताल मुख्यमन्त्री केजरीवालद्वारा ‘भारतलाई पहिलो बनाऔँ’ अभियान सुरु ‘पत्रकार कुट्ने’ परासीको पाल्हीनन्दन प्रमुखलाई कारवाहीको माग निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाउन आयोगको निर्देशन अर्थमा चुक्यो लुम्बिनी सरकार नवलपरासीको विभिन्न स्थानबाट फरार ७ जना प्रतिवादी पक्राउ दार्चुलामा जीप दुर्घटना : पाँच जनाको मृत्यु, छ घाइते लुम्बिनी फोटो ग्राफर संघको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम , ५० जनाले गरे रक्तदान लुम्बिनी सरकारले आफ्नाे सेवा सुविधा वृद्धिका लागि खुलायाे बाटाे, थप नियुक्तिका लागि अनुसूची हेरफेर चार महिनामा विपद्का घटनाले लियो १५७ जनाको ज्यान, ८५ करोडभन्दा बढीको आर्थिक क्षति लुम्बिनी अस्पतालको टेण्डर घोटाला : कागजातसहित ७ दिन भित्र उपस्थित हुन प्राधिकरणलाई निर्देशन कपिलबस्तुको सिद्धार्थ रिसोर्टमा तीज विशेष कार्यक्रम हुने, सहभागीलाई पुरस्कार !