६ आश्विन २०८०, शनिबार

Sep 23, 2023

कर्णाली । सरकारले अवैधरुपले सञ्चालित क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुसन्धान शुरुआत गरेको छ । प्रशासनले सुर्खेतमा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई दर्ता/नवीकरणसँग सम्बन्धित कागजात मागेर अनुसन्धान शुरु गरेको हो ।

Advertisement

कार्यालयले गत कात्तिक २६ गते तीन दिनको समयावधि दिएर कागजात बुझाउन अनुरोध गरेको थियो । कार्यालयका अनुसार त्रिशक्ति क्रसर, देउती क्रसर, भेरी एग्रीग्रेट एण्ड सेन्ड रिफाइनरी इण्डष्ट्रिज, न्यू देउती बालुवा मोरङ, मनकामना ह्युमपाइप तथा ब्लग, हिमाल बालुवा प्रशोधन, देउती माता बालुवा प्रशोधन र भेरी बालुवा प्रशोधन उद्योगले कागजातपत्र बुझाएका हुन् ।

अस्थायीरुपमा सञ्चालित सपना आशिस एण्ड शङ्कर जेभी, मामा राजेन्द्र श्याम एण्ड शङ्कर जेभी र महालक्ष्मी किराँतेश्वर केएसके जेभीले पनि जिल्ला प्रशासनलाई कागजात बुझाएका छन् । क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनको अनुमति उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय (साविकको जिल्ला घरेलु तथा उद्योग विकास समिति) ले दिने हुँदा प्रशासनसँग क्रसर उद्योगको विवरण छैन । उद्योग तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले प्रशासनलाई सुर्खेतमा १३ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगले दर्ता भएको विवरण पठाएको छ । तीमध्ये १० वटाले मात्र प्रशासनसमक्ष कागजात बुझाएका छन् ।

कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत पदमलाल लामिछानेले कागजात बुझाएका सबै क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको अध्ययन/अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । ‘आवश्यक प्रक्रिया अर्थात कागजात नपुगेका भएको पाइए तत्काल उद्योग बन्द गरिनेछ, आवश्यक कागजात पूरा गरेका उद्योगको पनि स्थलगत अध्ययन गरिनेछ’, उनले भने, ‘कानूनीरुपले कागजात पूरा पुगेका उद्योगले अनुमतिविपरीतका अन्य काम गरिरहेको सूचना प्राप्त भएकाले स्थलगत अध्ययन गर्ने भएका हौँ ।’ गत कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो ।

कार्यालयले अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द गर्ने तयारी गरिरहँदा प्रदेश सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय अनुगमन समितिले प्रदेशभर २५ वटा त्यस्ता उद्योग अवैधरुपले सञ्चालनमा रहेको बताएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले कर्णालीका २५ वटा क्रसर उद्योग अवैधानिक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जुम्ला र हुम्लामा सञ्चालित उद्योगको अनुगमन गरेको थियो ।

कर्णालीमा अवैधरुपले सञ्चालित क्रसर उद्योगले मापदण्डविपरीत नदी तथा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र निकासी गरेको जनगुनासो बढेपछि प्रदेश सरकारले गत असोजमा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । समितिले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको बताइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ राष्ट्रपति सिबीच भेटवार्ता महिलाको छातीमा अटोग्राफ दिए पछि डोनाल्ड ट्रम्प बिबादमा लुम्बिनीमा ४८९ जनाले लगाए पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप, असोज १० गतेसम्म अभियानको समय थप आलुले बजार र मूल्य नपाउँदा किसान मर्कामा प्रधानमन्त्री दाहाल चीनमा, यस्तो छ एक हप्ताको कार्यक्रम कांग्रेस निकट मुस्लिम संघको महाधिवेसनको तयारी पूरा नेपाल क्रिकेट संघको अध्यक्षमा पुनः चन्द निर्वाचित ‘स्वास्थ्य सामग्रीमा वितरणमुखी बनेर राज्यलाई कंङ्गाल नबनाऔं’ एनआरएनए अध्यक्षका प्रत्याशी शर्माकाे विश्व दौडाहा जारी देश बिरुद्ध लेखेको आरोपमा पाकिस्तानमा एक पत्रकार हिरासतमा छन्द लहरीमा लहरिँदा नेपालमा लगानी गर्न आयरल्याण्डका राष्ट्रपतिसँग सभामुखकाे अनुराेध ओलीले सम्झिए भारतीय नाकाबन्दीका कष्टकर दिन आज क्यानको नेतृत्व चयन हुँदै, चतुरबहादुर र बिनयराज बीच प्रतिस्पर्धा मुगु सदरमुकाम गमगढी बजारमा आगलागी, ५ घर पूर्ण रुपमा क्षति  बोलेरो जीपबाट खसेर बालकको मृत्यु आजदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा राहत शिक्षकहरुले पुनः आन्दोलनको घोषणा लुम्बिनी प्रदेश याेजना आयाेगमा थपिए दुई सदस्य पल्लीकोट स्वास्थ्य चौकीमा गुल्मी जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरुको जमघट