२१ असार २०७९, मंगलवार

Jul 5, 2022

बुटवल । कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेकपामा देखिएको विवाद समाधानका लागि दुई अध्यक्षको फरक-फरक निर्देशनले थप चुलिने देखिएको छ । मुख्यमन्त्री एवम् संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध सांसदहरुले २५ असोजमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि नेकपा कर्णालीभित्र विवाद सुरु भएको थियो । केन्द्र तहसम्म हलचल मच्चाएको विदा समाधानका लागि अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच नै फरक मत देखिएपछि विवाद थप चुलिने देखिएको हो ।

Advertisement

कात्तिक ५ गते ओलीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई गुलावजंग शाहलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाउने निर्णय फिर्ता लिन भनी निर्देशन सहितको पत्राचार गरेका थिए । यता कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने शुक्रबार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको प्रस्तावलाई बहुमत सदस्यले अस्वीकृत गरिएकै दिन छुट्टै पत्राचार गरेका छन् । विवाद समाधान गर्नुको साटो दुई अध्यक्षले फरक–फरक निर्देशन गरेपछि यसले विवाद झनै चुलिने देखिएको देखिएको छ ।

‘अनुशासित तबरले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको र मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न असहमत रहनुभएका नेकपाका प्रदेशसभा दल कर्णालीकका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहमाथि तपाईले गरेको कारबाही फिर्ता लिन र उहाँलाई पूर्ववत प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा स्थापित गर्न निर्देशित गर्दछु,’–ओलीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई निर्देशन गर्दै पत्राचार गरेका थिए ।

यता शुक्रबार कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतबाट दाहालले पनि कर्णाली प्रदेशका इन्चार्जलाई पत्राचार गरेका छन् । ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का हामी दुई अध्यक्षहरुबीच कात्तिक ४ गते मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा कर्णाली प्रदेशको विषयमा छलफल भई अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतक सम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको थियो। सो समझदारी र हाम्रो दलको प्रदेशसभा सदस्यहरुको भावना र मर्म अनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्दछु,’ दाहालले पत्रमा भनेका छन् ।

दुई अध्यक्षको छुट्टाछुट्टै पत्राचारले यसअघि २६ भदौमा स्थायी कमिटीको बैठक र त्यसपछिका सचिवालयका बैठकले गरेका निर्णयको पनि उल्लंघन भएको छ। पार्टी कमिटीका बैठकले नेकपाका दुवै कार्यकारी अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षर सहित भएका निर्णय र सहमतिलाई मान्ने निर्णय गरेको थियो। दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था अभ्यास गर्दै आएका नेकपाका अध्यक्षद्वयले यसअघि पार्टीका अन्य निर्णयहरुको सर्कुलर पठाउँदा संयुक्त हस्ताक्षर गरी पठाउँदै आएका थिए।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

आलुको बोरामा भेटियो करिब ८४ लाख अपहरणमा परेका तीन वर्षीय बालकको १५ दिनपछि सकुशल उद्धार वैवाहिक नागरिकताको उल्झनमा नागरिकता विधेयक, अब विधेयक ल्याउने कि अध्यादेश ? नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइमा जम्मा ३ जना सर्वसाधारणको सहभागिता ! नागरिकता विधेयक : पुरानो फिर्ता, नयाँ संशोधन विधेयक पेस गर्ने कप्तान रेनुकाले साफ च्याम्पियनसिप गुमाउने नेप्से परिसूचक ४६ दशमलव शून्य ८ अंकले घट्यो तानसेनलाई १३औं राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड उपाधि भेरी अस्पतालमा चिकित्सकको दादागिरी, महिना नपुग्दै अग्रिम हाजिरी : ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरक्षण’ १५ दिने सुन चाँदीका गहना बनाउने तालिम एक चौथाईले घट्यो लुम्बिनीको आन्तरिक आय, दानपेटिकामा भारतीय र नेपाली मुद्रा मात्र एकै परिवारका ६ जनाकाे हत्यामा संलग्न चार जनालाई आजीवन कारावास लुम्बिनी प्रदेशबाट रोजगारका लागि दैनिक ४ सय बढी युवा विदेशिन बाध्य सुख्खा पहिरोमा पुरिएर अमृताको मृत्यु अमेरिकामा गोलीकाण्ड : हजारौंको मृत्यु रामेछाप बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमध्ये ८ जनाको सनाखत केरा खेतीले दियो नसोचेको सफलता जेष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपाङ्गलाई सम्मान प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा गिरिजाबाबुको अर्धकदको शालिक अनावरण लुम्बिनी सरकार: १९ दिनमा करिब ५ अर्ब खर्च