नेकपाको कर्णाली विवाद : दुई अध्यक्षको फरक निर्देशन

बुटवल । कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेकपामा देखिएको विवाद समाधानका लागि दुई अध्यक्षको फरक-फरक निर्देशनले थप चुलिने देखिएको छ । मुख्यमन्त्री एवम् संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध सांसदहरुले २५ असोजमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि नेकपा कर्णालीभित्र विवाद सुरु भएको थियो । केन्द्र तहसम्म हलचल मच्चाएको विदा समाधानका लागि अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच नै फरक मत देखिएपछि विवाद थप चुलिने देखिएको हो ।

कात्तिक ५ गते ओलीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई गुलावजंग शाहलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाउने निर्णय फिर्ता लिन भनी निर्देशन सहितको पत्राचार गरेका थिए । यता कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने शुक्रबार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको प्रस्तावलाई बहुमत सदस्यले अस्वीकृत गरिएकै दिन छुट्टै पत्राचार गरेका छन् । विवाद समाधान गर्नुको साटो दुई अध्यक्षले फरक–फरक निर्देशन गरेपछि यसले विवाद झनै चुलिने देखिएको देखिएको छ ।

‘अनुशासित तबरले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको र मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न असहमत रहनुभएका नेकपाका प्रदेशसभा दल कर्णालीकका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहमाथि तपाईले गरेको कारबाही फिर्ता लिन र उहाँलाई पूर्ववत प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा स्थापित गर्न निर्देशित गर्दछु,’–ओलीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई निर्देशन गर्दै पत्राचार गरेका थिए ।

यता शुक्रबार कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतबाट दाहालले पनि कर्णाली प्रदेशका इन्चार्जलाई पत्राचार गरेका छन् । ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का हामी दुई अध्यक्षहरुबीच कात्तिक ४ गते मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा कर्णाली प्रदेशको विषयमा छलफल भई अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतक सम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको थियो। सो समझदारी र हाम्रो दलको प्रदेशसभा सदस्यहरुको भावना र मर्म अनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्दछु,’ दाहालले पत्रमा भनेका छन् ।

दुई अध्यक्षको छुट्टाछुट्टै पत्राचारले यसअघि २६ भदौमा स्थायी कमिटीको बैठक र त्यसपछिका सचिवालयका बैठकले गरेका निर्णयको पनि उल्लंघन भएको छ। पार्टी कमिटीका बैठकले नेकपाका दुवै कार्यकारी अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षर सहित भएका निर्णय र सहमतिलाई मान्ने निर्णय गरेको थियो। दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था अभ्यास गर्दै आएका नेकपाका अध्यक्षद्वयले यसअघि पार्टीका अन्य निर्णयहरुको सर्कुलर पठाउँदा संयुक्त हस्ताक्षर गरी पठाउँदै आएका थिए।