गरिब जनताले २,००० तिरेर पिसिआर टेस्ट गर्न सक्दैनन् टेस्ट नगरेपछि उनीहरुलाई संक्रमण भए नभएको थाहा हुँदैन| उनीहरु समाजमा घुलमिल हुन्छन्| त्यसले संक्रमण थप बढाउँछ|
गरिब जनताले ५० हजारदेखि २ लाखसम्म धरौटी राखेर उपचार गर्न सक्दैनन् | यो अवस्थाले धेरै नागरिक घरमै गम्भीर हुने वा मृत्यु हुने सम्भावना बढेको छ|
अस्पतालले शबलाई नुहाएर, संक्रमणरहित बनाएर, प्लाष्टिकमा विधिपूर्वक प्याक गरेर, सेनाले शब ब्यबस्थापन गर्दा त ती सेनामा संक्रमण सरेको थियो भने घरमा मृत्यु भएका संक्रमितको शब उठाउन एम्बुलेन्स, शबबाहन, ट्याक्सी वा अन्य साधन आउने छैनन् , घरमा संक्रमणरहित बनाउन असम्भव छ, छिमेकीले शब उठाउन सहयोग नगर्न सक्छन् ।। त्यो स्थिति कति पीडादायक होला रु
लोककल्याणकारी राज्य यति क्रुर हुन मिल्दैन|
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको त्यो निर्मम निर्णय फिर्ता गर्नुको बिकल्प छैन |
पैसा भएका त प्राइभेटमै गएका छन्, परिक्षण तथा उपचार गर्न | पैसा नहुनेले सास्ती भोगेर सरकारी ल्याब तथा अस्पतालमा जाने गर्छन् |
अहिलेसम्मको इतिहासमा सरकारी अस्पतालले धरौटी राख्ने, निशुल्क उपचार नगर्ने, निशुल्क परिक्षण नगर्ने तथा धरौटी राखेर मात्र खाना पाउने व्यवस्था थिएन |
असक्षम स्वास्थ्यमन्त्री र त्यहाँ रहेको स्वार्थ समुहको कारण दिनप्रतिदिन जनतामा निरासा तथा आक्रोश छाएको छ|
यो टिमले काम गर्न सक्दैन भनेर हामीले ६ महिना पहिलेदेखि भन्दै आएका थियौं|
राइट म्यान, राइट प्लेस होस्|
जनस्वास्थ्यको मर्म बुझेका डा। महेश मास्के, डा। शरद वन्त, उच्च नैतिकता भएका डा। भगवान कोइराला र डा। अर्जुन कार्कीजस्ता व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएमा संक्रमण नियन्त्रण छिटो हुन्छ, भ्रष्ट्राचार तथा अनियमितता नियन्त्रण हुन्छ|
।
त्यसो त कुर्सीमा पुगेपछि आँखामा घम् चस्मा हुँदोरहेछ| चिनेकालाई पनि बिर्सिने, गुन लगाएकालाई पनि अल्जाइमरको कारण बिर्सिने, नागरिकलाई तल कमिलो जस्तै देख्ने, घमण्डले छाती सगरमाथा बन्ने|
जनताले पदलाई होइन, कामलाई सम्मान गर्ने हुन्| पहिले को को मन्त्रि भए जनतालाई थाहा नै छैन |जसले आफ्नो धरातल, इमान तथा कर्तब्य सम्झेर काम गरे, ती जनताको आँखामा अहिले पनि छन्| काम नगर्ने तर जनताको करबाट विलासी जीवन बिताउनेलाई आम नागरिकले घृणा गर्छन्| १/२ सय चाटुकारले रुखको टुप्पोमा पुर्याए भन्दैमा मख्ख नपर्नुहोला| उनीहरुले तपाईलाई हैन, कुर्सीलाई धुपबत्ती गरेका हुन्|
आगे चुनाब छ| किन यतिविधि अलोकप्रिय हुन खोजेको सरकार ?
प्रतिक्रिया