२२ असार २०७९, बुधबार

Jul 6, 2022

राप्ती गाउँपालिकाले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्र देउखुरीमा भइरहेको वा हुन सक्ने गैरकानूनी जग्गा कारोबार बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । गाउँपालिकाले सोमबार सूचना प्रकाशन गर्दै बन्द नभए कठोर कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ । प्रदेशसभाबाट गत असोज २० गते राप्ती उपत्यका( देउखुरी) लाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो ।

Advertisement

गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा भएका क्षेत्रमा राप्ती गाउँपालिकाको क्षेत्रसमेत पर्ने भएकाले सो क्षेत्रभित्र जग्गाको किनबेच हाल रोक्का गरिएको जानकारी दिए । कुनै पनि व्यक्तिलाई जग्गा गैरकानूनी किनबेच नगर्न तथा नगराउन अनुरोध गरेका छन् । गाउँपालिकाले आफ्नो भूउपयोग नीति तयार गरेकाले सबै क्षेत्रमा घर घडेरीका रुपमा जग्गा विकास गर्न नमिल्ने पनि जानकारी गराएको छ ।

प्रदेश सरकारबाट राजधानीको पूर्वाधार तयार पार्ने सम्बन्धमा जग्गाको लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको छ । लगतका आधारमा गुरुयोजना तयार गरिसकेपछि मात्र जग्गा किनबेच तथा अन्य कार्य हुने सम्भावना भएकाले हाल जग्गाको कुनै पनि कारोवार गर्न निषेध गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले जग्गा रोक्का राखेका अवस्थामा गैरकानूनी कागजात/तमसुक गरी गरिएका खरीदबिक्री मान्य नहुने र कागजात पनि जफत हुने अध्यक्ष सुवेदीले बताए ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ मा रु ५० हजारभन्दा बढी रकमको घरसारमा तयार भएको लिखत सम्बन्धित पक्षका उपस्थितिमा वडा समितिको कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने प्रावधानसमेत रहेकाले प्रमाणित नगराइएका उक्त काजगात आधिकारिक नहुने जनाइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

भारत र कुवेतमा महिला बेचबिखन गर्ने कार्यमा संलग्न तीन जना पक्राउ प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न १० अर्ब खर्च हुने मंसिर २ मा एकै चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन गर्न सिफारिस भात पकाउन नेपालीले वर्षेनी किन्छन् ५१ करोडभन्दा बढीको राइस कुकर मैले सीसीटिभीको फुटेज डिलिट गरेको छैन, यसको ज्ञान पनि छैन : शर्मा अर्थमन्त्री शर्माले दिए राजीनामा अर्थमन्त्री शर्माको भाषण एमालेद्वारा बहिस्कार बस दुर्घटना, पाँच जना घाइते अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा नदिएसम्म उनको कुरा सुन्दैनौं : भट्टराई यु-२० टिममा स्थान बनाउन डेनमार्कदेखि काठमाडौंसम्मकाे यात्रा अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय संसदीय समिति गठन जोनसनलाई एकपछि अर्को झट्का, थप दुई मन्त्रीले दिए राजीनामा ४४ वर्षअघि लेखिएको मेसेज फेला परेपछि… असार २६ गते सार्वजनिक विदा चौधरी ग्रुपको स्पष्टीकरणः बजेट निमार्णमा हाम्रो कुनै संलग्नता छैन, छानबिन होस् वीरगञ्ज महानगरले घटायो सम्पत्ति करको दर माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित सर्वोच्चका दुई महत्वपूर्ण फैसला : वर्षौंदेखिको प्रसारण लाइन निर्माणको अवरोध हट्यो खेर गएको प्लास्टिकबाटै यसरी उत्पादन हुन्छ इन्धन अर्घाखाँचीको सिद्धाराकाे गाउँमा पहिलाेपटक बिजुली पुगेपछि…