दुईमुखे शिक्षा प्रणालीको विरोधाभाष 

स्वांग पार्ने, बाहना गर्ने, टाईंफाईं गर्ने पाखण्डी स्वभाव भएकालाई ब्यङ्ग्य गर्दै प्रसिद्ध अमेरिकी नायिका, मोडेल एवम् गायिका म्यारिलीन मुन्रोले भनेकि छन् –‘यदि कोहि दुई मुखे हुन खोज्छ भने कमसेकम उसले एउटा मुख त सुन्दर राखोस्’ । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पनि यो भनाई सान्दर्भिक देखिन्छ । एकातिर सरकारी लगानिको शिक्षा क्षेत्र छ, समाजवाद उन्मुख हुने भनेर संविधानमा उल्लेख छ । अर्कोतिर निजीकरण, उदारवाद, विश्वव्यापिकरण र निजी क्षेत्रसंग संग सहकार्य गरेर जाने भनिदै आएको छ ।

दुई जिब्रे पाखण्डका जरा धेरै खालका अन्धविश्वास र भ्रममा जेलिएका छन् । यी भ्रमहरु कोभिड–१९ पछिको परिदृश्यमा अझै मुखर भएर आउने देखिनेछ भनेर लेखेका छन् गुरचरणदासले हिन्दुस्तान टाईम्समा । उनी लेख्छन–जीवन्त प्राइभेट क्षेत्रले कम लागतमा अझ राम्रो परिणाम दिन सक्छ । सरकारी शिक्षाले मात्र सार्वजनिक हितको संवद्र्धन गर्न सक्छ भन्ने आम धारणा छ । जुन यथार्थपरक नभएर भ्रममा आधारित छ । यस्तो भ्रमको पछि लाग्दा सरकारी विद्यालयहरुमा सरकारले निकै ठूलो लगानि गरिरहेको छ । ती विद्यालयहरु, त्याहाँको शैक्षिक गुणस्तर, व्यबस्थापन, अनुशासन कस्तो छ भन्ने जगजाहेर नै छ । सरकारी लगानि बालुवामा खन्याएको पानि जस्तै भएको छ । स्वयं विद्यालय व्यबस्थापन समितिका पदाधिकारी, हेडमास्टर, मन्त्री र सरकारी अधिकारीका छोराछोरीहरु त्यहाँ पढ्दैनन् । यसको सोझो अर्थ हुन्छ–उनिहरुलाई आफैप्रति विश्वास छैन ।

अर्को तर्फ निजी विद्यालयहरुले सरकारलाइ कर तिरेर, कुनै थप व्ययभार बिना शिक्षा प्रदान गरेर सरकारको समग्र शैक्षिक उपलब्धिको आँकडामा प्रतिशतका हिसाबले उल्लेख्य योगदान गरिरहेका छन् । रोजगार सिर्जना गरेका छन । गुणस्तरिय शिक्षा प्राप्तिका लागि बाहिरिने अरबौं रकम देश भित्रै संरक्षण गरेका छन् । अभिभावकले विद्यालय रोजि रोजि छोराछोरी पढाउन पाएका छन् । नाफा कमाउन रोकेर नियमनमा कडाइ गरी निगरानी बढाउनुपर्छ भन्नु एक प्रकारको पाखण्ड हो । त्यस्तै अर्को भ्रम छ– विकसित देशहरुमा शिक्षाको दायित्व सरकारले लिएको हुन्छ भन्ने । तर विश्वव्यापिरुपमा हेर्दा तथ्य भने फरक पाईंन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालसालै गरिएका शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम र नीतिमा निजी शिक्षालाई प्रोत्साहन दिइएको पाईंन्छ ।

अझ समाजवादी व्यवस्था अंगालेका स्क्याण्डिनेभिएन देशहरु डेनमार्क, नर्वे र स्वीडेनले समेत निजी शिक्षालाई आत्मसात गरेका रहेछन् । यी देशहरुमा धेरै स्कुलहरु निजी संचालन र सार्वजनिक लगानिको मोडेल तर्फ गइरहेका छन् । भारतमा ४७ प्रतिशत बालबालिकाले निजी विद्यालयमा पढ्ने रहेछन् । एउटा रोचक प्रसंग जुन हाम्रा लागि पनि सान्दर्भिक हुन सक्छ – त्यहाँ ७० प्रतिशत अभिभावकले प्रति महिना एक हजार भन्दा कम शुल्क तिरेर निजी स्कुलमा पढाउने रहेछन् । त्यस्तै ४५ प्रतिशत अभिभावकले मासिक पाँच सय भन्दा कम शुल्कमा छोराछोरी पढाउँदा रहेछन् । सस्तो र गुणस्तिरिय भएका कारण यसो हुन गएको हो । यो उदाहरण नेपालमा संचालित निजी विद्यालयका लागि मार्गदर्शक हुन सक्छ । यो वा त्यो बाहनामा अभिभावकलाई महङ्गो शुल्कको भारी बोकाउँदा हो नेपालमा बेलाबखतमा निजी स्कुलहरु आक्रमणको तारो बन्ने । नागरिक समाज सकारात्मक नहुने ।

मासिक शिक्षण शुल्कको अलावा कम्प्यूटर फि जुन रुपन्देहिको हकमा औषतमा मोटामोटी मासिक रु. तीन सय छ । त्यस्तै परीक्षा शुल्क पनि । कतिपय स्कुलहरुले स्मार्ट बोर्ड, यातायात र लोडसेडिङ्गको समयमा जेनरेटरको समेत शुल्क उठाए । यस्ता शुल्कको निर्धारण अपारदर्शी छ । विद्यालयको वर्गिकरण अनुसार मासिक शुल्कमा भने एकरुपता देखिन्छ । अर्को तर्फ कतिपय सामुदायिक विद्यालयले निजी स्कुलहरुको अन्धानुकरण गरिरहेका छन् । मनपरी शुल्क उठाउने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ बेलाबेलामा । अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने नाममा निजी प्रकाशन गृहका महङ्गा पाठ्यपुस्तक किन्न अभिभावक बाध्य परिएका छन् । निजी श्रोतका शिक्षकबाट एउटै विद्यालयभित्र संगसंगै दुई खालको शिक्षा प्रदान भैरहेको छ । शिक्षकहरुमा भेदभाब छ । सरकारी दरबन्दिबाट तलब सुविधा पाउँनेहरुले आफुलाई फरक वर्गको ठान्ने तर त्यहिं संगै कार्य गर्ने निजी श्रोतका शिक्षकलाई दोश्रो दर्जाको व्यवहार गरिन्छ भन्ने अर्को गुनासो छ । यो सरोकारवालाको दृष्टि नपुगेको विषय हो ।

प्रश्न ?

के हाम्रा सबै निजी विद्यालय/बोर्डिङ्ग राम्रा छन् त ? राम्रा प्राइभेट स्कुलको माग र आकर्षण झन बढ्दो देखिन्छ । नयाँ खोल्नलाई अब लगभग असम्भव बनाइएको छ नीतिगत व्यबस्थाबाट । कोभिड–१९ महामारी पछि धेरै निजी विद्यालयहरुले मितब्ययिता अपनाउन पर्ने देखिन्छ । यसो हुँदा गुणस्तर खस्किन सक्छ । अहिले धेरै स्कुललाई अस्तित्व जोगाउन हम्मे हम्मे परिरहेको छ । आफुहरुबिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारका निती नियमले चुनौति थपेको छ । उनिहरुलाई हेर्ने समाजको नजरिया पनि सकारात्मक देखिन्न । त्यस्तै अबका दिनमा प्रविधिमा थप लगानि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कम्पनि (प्रा.लि) को रुपमा दर्ता भएका निजी विद्यालयहरु नाफामुखी हुनु अस्वभाविक होइन । यद्यपि उनिहरुले प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा र नाफाबिच सकारात्मक सम्बन्ध हुनुपर्छ । नाफामुखी शिक्षा व्यवसाय विश्वका १० ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरु मध्ये ९ वटामा रहेछ । जसरी विद्युत, खानेपानि र इन्टरनेटको शुल्क तिरेका छन् त्यसैगरि अभिभावकले छनोट र प्रतिस्पर्धालाई भ्यालु दिएर आफ्ना नानिबाबुहरुको उज्वल भविष्य निर्माणका लागि उच्च कोटिको शिक्षामा लगानि गर्न पछि पर्ने छैनन । जीवन्त प्राइभेट स्कुल क्षेत्रले आउँदा दिनमा पनि अझ राम्रो परिणाम दिनेछन् ।

अब कसरि अगाडि बढ्ने ?

निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक, नेतृत्व र व्यबस्थापनमा संलग्न व्यक्तिहरुमा अहिले कता कता पश्चातापको भावना देखिन्छ । यो क्षेत्रसंग आवद्ध भएर गल्ति पो गरियो कि भन्ने गुनासो सुनिन्छ । बरु पियनको नै भएपनि सरकारी जागिर खानुपर्ने रहेछ भन्ने आशय प्रकट भएको देखिन्छ । दक्ष जनशक्ति बिना शिक्षामा गुणस्तर आउँदैन । समाजमा निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरु प्रति अन्त कहिं नबिकेर त्याहाँ अल्झिरहेको भन्ने बुझाइ छ । बोर्डिङ्ग स्कुलमा पढाउँछु भनेर गौरव गर्ने वातावरण छैन । दक्ष जनशक्तिको आकर्षण यसैपनि निजी क्षेत्रमा घट्दै गएको छ । आगामी दिनमा यो झनै बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले यो क्षेत्रलाई एउटा सभ्य (डिसेन्ट) पेशाको रुपमा विकास गरिनु पर्छ ।

प्रवासी कामदार र शहरमा बसेर सानोतिनो जागिर वा व्यबसाय गरेर जेनतेन छोराछोरी पढाइरहेका अभिभाबकहरुका धेरै बच्चाहरुले विद्यालय छोड्नुपर्ने (ड्रप आउट हुने) देखिन्छ । कमसेकम यो शैक्षिक शत्रमा उनिहरुलाई विद्यालयमा कायम राख्न सके राम्रो हुन्छ । संकटको बेला अस्तित्व जोगाउन सकियो भने हरेक व्यबसायले पुनः लय समात्न सक्छन् । सरकारले निजी स्कुलहरुलाई न हिजो केहि गरेको थियो न भोलिका दिनमा गर्नेछ । उसको काम र गतिविधिहरु सधै निरुत्साहन गर्ने नै देखिन्छन् । निजी विद्यालयहरुको स्थापना, संचालन र उनिहरुले कमाएको लोकप्रियता आप्mनै मिहिनेति कर्म र दिएको परिणामबाट भएको हो । बजारशास्त्रका अनुसार कुनैपनि वस्तु र सेवाको माग त्यसका उत्पादकले आफैं सिर्जना गर्ने हो ।

अब व्यबसायि वा व्यापारिक सोंचले मात्र पुग्ने अवस्था छैन । प्राज्ञिक र शैक्षिक गतिविधि, कार्यक्रम, नविन सोंच विकास गर्न तर्पm लाग्नुपर्छ । प्रत्येक विद्यालयले आ–आप्mनो मौलिक विशेषता कायम गर्न सके अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि गर्न पर्दैन । त्यसो गर्न सकियो भने समाजमा सकारात्मक हस्तक्षेप कायम गर्दै पेशा जोगाउन सकिन्छ । मर्यादित बनाउन सकिन्छ । राम्रा निजी विद्यालय खोजिमा भौतारिने अभिभावकहरुको संख्या उल्लेख्य छ अहिले पनि । संचालक/प्रिन्सिपलहरु व्यवसायिक (प्रोफेसनल) शिक्षाकर्मी हुनुपर्दछ । नाम शिक्षक, प्राचार्य तर घर जग्गाको कारोबारमा तल्लिन हुने । साइड व्यापार गर्ने । टेबलमा बसेर शेयर कारोबारको हिसाब किताबमा व्यस्त हुने जस्ता द्धैध व्यबहार केहि व्यक्तिले देखाउँदा पछिल्लो समयमा यो पेशामा आवद्ध सबैको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको छ ।

यसपटकको कोभिड–१९ महामारीको संकटबाट पाठ सिकेर संकट व्यवस्थापनको तयारी गर्नुपर्छ । भनिन्छ संकट बाजा बजाएर वा पुर्व जानकारी दिएर आउँदैन । सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागि हुँदा राम्रो हुन्छ । समुहिक हितका लागि एउटा कोष निर्माण गर्न सके झनै राम्रो हुन्छ । विद्यालय संचालन गर्न अनुमति लिदा पालना गर्छु भनेर सहि छाप ठोकेका शर्तहरुको पालना गर्नुपर्छ।संचालक /प्रिन्सिपलहरुले विद्यालयको आम्दानिबाट विलासी जीवनशैलि बाँच्ने तर तर अहोरात्र खटेर मिहिनेत गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरुलाई भने हातमुख जोड्न गा¥हो हुने अवस्था हुनुहुन्न । सहकार्य र सह–अस्तित्वको भावना बिकास गर्नुपर्दछ ।