८ महिनामा २२.८४ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च

काठमाडौँ । आज फागुन २८ गते अर्थात चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमास सकिन दुई दिनमात्रै बाँकी छ । सरकारले यो अवधिसम्म जम्मा ९२ अर्ब ५६ करोड ९४ लाखमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । सो खर्च कुल पुँजीगत खर्चको २२.८४ प्रतिशतमात्रै हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल पुँजीगत बजेटको ८९ अर्ब अर्थात ३३.५८ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयकोले हिजो फागुन २७ गतेसम्म अध्यावधि गरेको र अब यस महिनाको बाँकी दिनमा गर्ने खर्चको समेत गणना गर्दा पनि मुस्किलले १ खर्ब खर्च गर्न सक्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले जम्मा ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । अबको वाँकी दिनमा सरकारले ७७.१६ प्रतिशत अर्थात ३  खर्ब १४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार दोस्रो चौमाससम्म ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भइसक्नुपर्ने हो । खर्च नहुने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट मध्यावधि समीक्षामार्फत पुँजीगत खर्च १९.९ प्रतिशतले घटाएर ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोडमा सीमित गरेको छ । 

समीक्षामा बोल्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले समीक्षा अवधिभर खर्च बढाउन मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दा पनि बढ्न नसकेको बताए । ‘अबको दिनमा खर्च बढ्छ,’ उनले भने ‘बजेट कार्यान्वयनका अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी अन्तर निकाय समन्वय, सहजीकरण र सहयोगको सुनिश्चिता गर्ने भनेका थिए ।’ आठ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाजस्तै मध्यपहाडी, हुलाकी राजमार्ग, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा सडक पुल आयोजनाका खर्च निकासा गरेको छ । साथै सरकारले विकासे आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री ढुंगा, बालुवा, गिट्टी को आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउने पनि बताएका थिए ।

विगतका वर्षको बजेट स्थिति अनुसार पुँजीगत खर्चको ७० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी खर्च अन्तिम चौमासमा हुने प्रवृत्ति छ । बजेट संशोधन हुनुपूर्वको अनुमानलाई आधार लिने हो भने यो प्रवृत्तिले नरन्तरता पाएको छ । खर्च भएको बजेटमा पनि चालुतर्फ बढी र पुँजी निर्माण गर्ने तथा जनताले विकास निर्माणको अनुभुति गर्न पाउने पुँजीगत खर्च भने अत्यन्त न्यून छ ।  सरकारले चालु आवको लागि कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो अवधिसम्म जम्मा पाँच खर्ब ८५ अर्ब ६९ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । खर्च गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले बजेट अंकनै संशोधन गरेर कुल विनियोजन बजेटको ९१.४ प्रतिशत खर्च गर्ने अनुमान गरेको छ ।

खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा विगतको झै यस वर्ष पनि पुँजीखर्च करिब २० प्रतिशतले घटाएको छ भने  वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ७.८ प्रतिशतले घटाएर एक खर्ब ५४ अर्बमा सीमित गरेको छ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका खर्चलाई संघीय खर्च प्रणालीमा ल्याउन नसक्दा खर्च कम देखिएको हो । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि खर्च नभएका होइनन्, खर्च भएका छन् तर, प्राविधिक कारणले  खर्च बढ्न नसकेको हो । आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्मै कार्यक्रम संशोधन गर्ने परिपाटीको अन्त्य योजना पनि सरकारको छ र । संशोधन नगरी नहुने आयोजना/कार्यक्रमका हकमा विनियोजित बजेटबाटै स्रोत व्यवस्थापन गरी चैत मसान्तसम्म संशोधन गर्ने बताइएको छ ।