पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले ल्यायाे गुरुङ भाषा नीति तथा कार्यक्रम

पर्वत । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले गुरुङ भाषाको खिमा लिपीमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले नेपाली संगै गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी भाषाका रुपमा प्रयोग गर्ने गरी विधेयक अघि बढाएका बेला महाशिलाले नीति तथा कार्यक्रम नै गुरुङ भाषामा प्रकाशन गरेको छ । 

नीति तथा कार्यक्रम आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत देवेन्द्र पाण्डेयले जानकारी दिए । सरकारले गुरुङ भाषालाई कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोमा ल्याउने तयारी गरेको अवस्थामा महाशिलाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम गुरुङ भाषा र लिपीमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेयले नीति तथा कार्यक्रम स्थानीय भाषामा सार्वजनिक गर्ने महाशिला गाउँपालिका पहिलो तह बनेको जानकारी दिएका हुन ।

गाउँपालिकाले नेपाली भाषामा नीति तथा कार्यक्रम गत वर्ष सार्वजनिक गरेको थियो । सोही नीति तथा कार्यक्रमलाई अहिले गुरुङ भाषामा प्रकाशन गरिएको हो । गुरुङ भाषाभित्र खिमा लिपीमा नीति तथा कार्यक्रमलाई लिपीबद्ध गरिएको उनले बताए। महाशिलाले यसअघि नेपाली भाषामा आर्थिक विकास क्षेत्र, सामाजिक विकास क्षेत्र, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, विपत् तथा वातावरण, संस्थागत सेवा प्रवाह र सुशासन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइ नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

यसैगरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खेलकुद तथा मनोरञ्जन, संस्कृति, प्रदेश सरकारसँग सहकार्यलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका थिए । तीनै प्राथमिकताका क्षेत्रलाई अहिले गुरुङ भाषाको खिमा लिपीमा उल्था गरी प्रकाशन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । उनले आगामी वर्षदेखि दुवै भाषामा एकैसाथ सार्वजनिक गरिने बताए । 

महाशिलाकाका ६ वटै वडामा गुरुङ समुदायको बसोबास रहेको छ । गण्डकी सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा गुरुङ र मगर भाषालाई समेट्न विधेयक ल्याउनुअघि गुरुङ र मगर बाहुल्य जिल्लामा पुगी सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा प्रदेशले बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अरू राष्ट्रभाषालाई कानुनबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने प्रावधान छ । यसैअनुसार गण्डकी प्रदेशमा मगर (१८.७९५) र गुरुङ (११.३१५) भाषी जनसंख्या रहेका कारण भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार यी दुई भाषालाई अगाडि बढाइएको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रदेशसभामा जवाफ दिएका थिए ।

पालिकाले यसअघि नेपाली भाषामा आर्थिक विकास क्षेत्र, सामाजिक विकास क्षेत्र, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, विपत् तथा वातावरण, संस्थागत सेवा प्रवाह र सुशासन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो ।