काठमाडौं । अब डट एनपी दर्ता गर्नका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा डट एनपी (np.)डोमेन सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
विधेयकको दफा ६६ अनुसार डोमेन नेम, सेवाको नियमन तथा व्यवस्थापन नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि विभागले गर्ने भएको छ । नेपालमा सुरुवातदेखि नै डट एनपीको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रको कम्पनी मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्सले गर्दै आएकोमा सरकारले नयाँ ऐनमार्फत यस सम्बन्धी काम अब आफू मातहत ल्याउन लागेको हो ।
विधेयकको दफा ६७ मा डोमेन नेम दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । सो दफाको उपदफा ९१० मा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले डट एनपी डोमेनमा नेम दर्ता गराउँदा विभाग ९सूचना प्रविधि विभाग० ले तोकेको संस्थामा तोकिए बमोजिमको दस्तुर बुझाई दर्ता गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
सोही दफामा दर्ता भएको डोमेन नेम अरू कसैले प्रयोग गर्न नपाउने जनाइएको छ । त्यस्तै दर्ता भएका डोमेन नेमसँग झुक्किने किसिमले मिल्दोजुल्दो हुनेगरी डोमेन नेम दर्ता गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था उपदफा ३ मा उल्लेख छ । यस विपरीत सुरक्षित नामहरुसँग बाझिने किसिमले मिल्दोजुल्दो वा महत्त्वलाई अवमूल्यन गर्ने डोमेन नेम दर्ता गरेमा पाँच लाखसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।
सरकारी निकायले आफ्नो कार्यालयको डोमेन नेम गभर्मेन्ट डट एनपी अन्तर्गत दर्ता गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै दर्ता भएको डोमेन नेम प्रत्येक दुई वर्षमा तोकिए बमोजिमको दस्तुर बुझाई नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । त्यसैगरी यसअघि सञ्चालनमा रहेका डोमेन नेमहरू यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र यस कानून बमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको यस विधेयकको मस्यौदामाथि सार्वजनिक राय तथा सुझाव माग गरेको छ । इच्छुकले मस्यौदा उपर [email protected] मा सुझावसहित ईमेल पठाउन सक्नेछन् ।
यस्तो छ विधेयकको मस्यौदा
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया