संघीय निजामती ऐनको विभेद विरुद्ध गुल्मीका स्थानीय तहका कर्मचारीहरु पनि आन्दोलित

गुल्मी । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले स्विकृत गरी संसदमा पेश गर्नका लागि तयार गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विरोधमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। केन्द्रिय संघर्ष समिति बनाई आफ्ना माग र ऐनमा समेटिनुपर्ने विषयबस्तु सहित आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीहरुले केन्द्रिय संघर्ष समितिको निर्णय बमोजिम गुल्मी जिल्लामा पनि विभिन्न स्थानीय तहमा स्थानीय संघर्ष समिति गठन भएको छ।

सोही संघर्ष समितिको निर्णय बमोजिम केन्द्रिय तहको आन्दोलनको ऐबद्दता स्वरुप जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलेहातमा कालोपट्टी बाँधी प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा रहेका विभेदकारी प्रावधानहरुको बिरोध गरेका छन् । मंगलबार हातमा कालोपट्टी बाँधी सार्बजनिक सेवा प्रवाह गरेका कर्मचारीहरुले बुधवार स्थानीय तहका कार्यालयहरुमा ऐनमा समेटिनुपर्ने विषयहरु समेटि व्यानर समेत टाँस गरेका हुन् ।

देशव्यापी रुपमा आन्दोलन अन्तरगत गुल्मीका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले केन्द्रिय संघर्ष समितिको आयोजनामा काठमाडौंमा असोज १७ र १८ गते हुने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा पालिकाको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागिताका लागि त्यस तर्फ गएका छन्। यसैबिच चन्द्रकोट गाउँपालिका कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक शिव ज्ञवालीले आफूहरुको लडाई स्थानीय तहसंग नभई संघीय सरकारसँग रहेको बताए । उनले भने ‘पालिकागत रुपमा हुने आन्दोलन सकेसम्म शान्तिपूर्ण रुपमै संचालन गर्न खोजिएको र सेवा प्रवाहलाई प्रभावित नहुनेगरी पहिलो चरणका आन्दोलनको घोषणा गरिएको र संघिय निजामती सेवा ऐनको सट्टामा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने मुख्य मुद्दा आफुहरुको हो।’

यसैगरी, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामती परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत समेटिनुपर्ने, बिना सहमति ७५३ वटै स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने माग समेत कर्मचारीहरूको माग छ । यसबाहेक, समायोजनका कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरुको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत दिनुपर्ने जुनसुकै तहमा वहाल रहेका कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधी जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरुको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने माग अगाडि सारिएको छ । सरकारद्वारा माग सम्बोधन नगरिए केन्द्रिय संघर्ष समितिको निर्देशन अनुसार असोज १९ गतेदेखि देशभरका स्थानीय तहमा अनिश्चितकालिन पेन डाउन गर्ने कार्यक्रम रहेको केन्द्रिय संघर्ष समिति द्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।