काठमाडौं । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहितका १६ प्रतिवादी पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।
ठगी, संगठित अपराध, राष्ट्रहितविरुद्धको कसूर तथा लिखत कीर्तेसम्बन्धी मुद्दाको थुनछेक बहसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले शुक्रवार यस्तो आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशबाट दुईजना भने धरौटीमा रिहा भएका छन् । लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र टंक गुरुङलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गरिएको छ ।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै चलेको ठगी धन्दामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका १८ र फरार रहेका १२ गरी ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको थियो । पक्राउ परेका १८ जनाको हकमा थुनछेक आदेश भएको हो ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा जानेमा पूर्वमन्त्रीद्वय रायमाझी र खाँणका अलावा पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया, नेपाल सरकारका निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे छन् । यसैगरी गिरोहका योजनाकार तथा सदस्यहरू सानु भण्डारी, रामशरण केसी, गोविन्द चौधरी,इन्द्रजित राई, नरेन्द्र केसी, सन्देश शर्मा, सन्दीप रायमाझी, हरिभक्त महर्जन, केशव दुलाल, सागर राई पनि पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।
यसैगरी पूर्व उपप्रधानमन्त्री रायमाझीको सांसद पद गुमेको छ । एमालेको निलम्बित सचिव रायमाझीको सांसद पद थुनामा पठाएपछि सांसद पद गएको हो। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४८ को उपनियम ३ ले फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेको सांसद पुर्पक्षका लागि थुनामा गएमा सांसद पद स्वत निलम्बन हुने व्यवस्था छ।
नियमावली भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।’
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया