काठमाडौं । सरकारलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिइएको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारलाई उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यही १५ जेठमा संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने विषय समावेश गरिएको भन्दै सदनदेखि सडकसम्मबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगरिने बताउँदै आएका छन् ।

यही बेला बुधबार बसेको समिति बैठकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो ।