११ आश्विन २०८०, बिहीबार

Sep 28, 2023

काठमाडौं । सरकारलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिइएको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारलाई उक्त निर्णय पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो । 

यही १५ जेठमा संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने विषय समावेश गरिएको भन्दै सदनदेखि सडकसम्मबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगरिने बताउँदै आएका छन् । 

यही बेला बुधबार बसेको समिति बैठकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको हो ।
 

Advertisement

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

कलाकारहरूको टोलीसहित जनचेतनाका लागि वेस्टर्न युनियनको देश दौडाहा, बुटवलमा पनि आउने सर्लाहीमा जलाउन लागिएको युवतीको शव चिताबाट बरामद, ३ जना पक्राउ नारायणीमा नुहाउने क्रममा दुई युवक बेपत्ता राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन कतार प्रस्थान, कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी बुद्धिमान तामाङलाई १ हजार ४०० रुपैयाँ घट्यो सुनको भाउ विदेश जाने मोह त्यागेर निजामती रोजेको म ! हिरोइन तस्करीको मामिलामा भारतमा कांग्रेस सांसद पक्राउ १९औं एसियाली खेलकुद : ब्याडमिन्टनमा नेपाल पुरुष टिम क्वाटरफाइनलमा प्रवेश मीड सोलु हाइड्रोपावरको आइपीओ बाँडफाँट ३५ स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स वितरण गर्दै काठमाडौं महानगर नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९ अर्ब पुग्यो, दुई महिनामै ४९ अर्ब २३ करोड थपियो एमाले बाग्मती प्रदेशका भावी नेतृत्वका लागि आज मतदान सन्दर्भ सेप्टेम्बर २८ : रेविजबाट बच्न सकिन्छ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा बढ्दै जनविश्वास, सेवा सुधारका लागि ‘निर्देशिका’ ल्याउने तयारी  साफ यू-१९ च्याम्पियनसिप फुटबल : भारतसँग नेपाल स्तब्ध बुटवलमा मिस डायमण्ड-२०२३ आयोजना बिहान कार्यालय पुगेपछि अनिवार्य योग–ध्यान गर्न कर्मचारीलाई गृहको निर्देशन बाँकेमा पाटेबाघ मृत फेला राष्ट्रियव्यापी पावरलिफ्टिङ्ग प्रतियोगिता एनवाईएफसी क्लासिक-२०२३ सम्पन्न संखुवासभाका कांग्रेस जिल्ला सभापति दिपक खड्काले दिए राजीनामा