बुटवल । भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले लालपुर्जा लिँदा तिर्नु पर्ने शुल्क अत्याधिक भएकाले घटाउनुको विकल्प नभएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश संवाद समूहले मंगलबार बुटवलमा आयोजना गरेको भूमि व्यवस्थापनमा नीतिगत चुनौति र समन्वय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।

अन्तरक्रियामा बोल्दै भूमि आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष हरि आचार्यले आफुले अध्यक्षको जिम्मेबारी पाएदेखि नै काम सुरु गरेको र धेरै जसो जग्गाको नापजाँचको काम सकिएको बताए । राजश्व बढी भयो भनेर लालपुर्जा नलगेको र सरकारले राजश्व घटाएमा रुपन्देहीमा १० हजार लालपुर्जा तत्काल वितरण गर्न सकिने बताए । जिल्लामा अहिलेसम्म ६८ जनालाई मात्रै लालपुर्जा लगेको बताए । अध्यक्ष आचार्यका अनुसार रुपन्देहीमा भूमिहन, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको संख्या ७६ हजवार ७२० जनाको लगत संकलन गरिएको बताए । जिल्लाका १६ पालिकामा सबै भन्दा धेरै बुटवल उपमहानगर पालिकामा रहेका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले जग्गा नापजाँच गर्न भूमिहिन दलित, सुकुम्बावासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले ताकेता गर्ने गरेता पनि लालपुर्जा लिँदा लाग्ने शुल्क अत्याधिक भएकाले खुलेर लालपुर्जा चाहियो भनेर आउने नगरेको बताए । ‘नापजाँच छिट्टो गरिदिन भनेर भन्न त धेरै आउने गर्नु हुन्छ । तर शुल्क धेरै भएकाले खुलेर हामीलाई लालपुर्जा चाहियो भनेर आउने त कमै हुनु हुन्छ ।’–उनले भने ।साथै सरकारले निर्धारण गरेको राजश्व बजार मूल्य बराबर भएकाले ८० प्रतिशत मिनाह गर्नु पर्ने उपमहानगरपालिका प्रमुख पाण्डेयले बताए ।

यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख रामकृष्ण खाँणले पनि लालपुर्जा लिदा लाग्ने शुल्क धेरै हुनुका साथै सरकारले १० वर्षसम्म बेचविखन गर्न र नामसारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले यसलाई सच्चाउनु पर्ने बताए । देवदह नगरपालिका प्रमुख धुव्रप्रसाद खरेलले राजश्व बढी भएका कारण बनेका लालपुर्जा पनि लिन नआएको बताए । ३÷४ सय लालपुर्जा तयार भइसके पनि शुल्क धेरै भएको भन्दै कसैले पनि लालपुर्जा नलगेको उनी बताउँछन् ।

सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख फडेन्द्र शर्माले भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको समस्या राष्ट्रकै समस्या रहेकाले सबै मिलेर अहिले देखिएको राजश्व लगायतका समस्याहरु समाधान गर्नु पर्ने बताए । नापि अधिकृत कपिल ज्ञवालीले १० वर्षसम्म भोग गरेको जग्गा राज्यले निर्धारण गरेको शुल्क तिरेर लालपुर्जा लिन सकिने बताए । २०५६ सालको आयोगले दोब्बर दस्तुर र २०७३ सालको आयोगले मूल्य बराबरको राजश्व निर्धारण गरेको बताउँदै यो आयोगले बजार मूल्यको ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म राजश्व निर्धारण गरेको बताए । राजश्व धेरै भयो भनेर गुनासो आएपछि आफूहरु केन्द्रलाई जानकारी गराएको बताए ।

स्थानीय गिता पाण्डेले निर्वाचनको बेलामा सबैले लालपुर्जा दिन्छौँ भन्ने मुख्य चुनावी एजेण्डा गराउने गरे पनि जिते पछि समस्या समाधानका लागि वास्ता नगरेको बताइन् । साथै दलहरुले भूमिहिनहरुलाई भोट बैङकको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको गुनासो गरिन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा रुपन्देहीका १६ वटै पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरुले सहभागिता रहेको थियो ।