विप्लवका नेता कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ । नेकपा प्रवक्ता खड्ग विश्वकर्मा प्रकाण्डले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको २७ भदौको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएका हुन् । 

गत ६ साउनमा ललितपुर जिल्ला अदालतले नेकपाका महासचिव विप्लव, प्रवत्ता प्रकाण्डलगायतका नेता र कार्यकर्तालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तर, चार दिनअघि २७ भदौ सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारले निर्णय गरेको नेकपाले दाबी गरेको हो ।  

यसबारे प्रकाण्डले जारी गरेको विज्ञप्ति

१) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र केपी ओली नेतृत्वको सरकार वीच वार्ता भै २०७७ फाल्ग्ुण २१ गते तिन वुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको विषय नेपाली राजनीतिमा स्थापित नै छ । अपशोच सहमति भएको पाँच महिनासम्म चलेको ओली सरकार सहमति कार्यान्वयन नगरेरै विघठन भयो ।

२) शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको तेस्रो दिनमा प्रधानमन्त्री र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव क. विप्लव र प्रवत्ता क. प्रकाण्ड वीच वार्ता भई तिन वुँदे सहमति प्रति सरकार प्रतिबद्ध रही कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो ।

३) सहमति कार्यान्वयनको उदेश्यमा प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री वालकृष्ण खाड र नेकपाका वार्ता टोली प्रम्ुख क. प्रकाण्ड वीच वालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा तीन वुँदे सहमति कार्यान्वयनको प्रकृया अगाडी बढाउन देउवा सरकारका तर्फवाट गृहमन्त्री वालकृष्ण खाणलाई जिम्मा दिने सहमति भयो ।

४) तत् पश्चात नेकपा र सरकारको वार्ता टोलीवीच तिन वुँदे सहमति कार्यान्वयन, मुद्दा खारेजी र बन्दी नेता कार्यकर्ता रिहा गर्ने विषयमा पटक पटक वार्ता र सहमति भई कार्यान्वयनको प्रकृया अगाडी बढी नै राखेको थियो । यसै बीचमा ललितपुर जिल्ला अदालतले २०७९ साउन ६ गते निर्णय गरी १६ गते सार्वजनिक गरेको नेकपाका महासचिव क. विप्लव, प्रवत्ता क. प्रकाण्ड लगायतका नेता र कार्यकर्तालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि वार्ता र सहमतिवाट हासिल भएका उपलव्धीहरु माथी तुषारापात भयो । देशको राजनीतिक परिस्थिति वार्ता र सहमतिका विरुद्ध बन्न थाल्यो । यसले नेकपा, नेपाली जनता र वार्ताद्धारा तिन वुँदे सहमति यथासिघ्र कार्यान्वयन होस भन्ने भावना र चाहनामा गंभिर आशंका, चिन्ता र अविश्वास पैदा गर्यो । अवस्था पुरै नकरात्मक दिशातिर जान थाल्यो ।

५) विषय र परिस्थितिको यही गंभिर्यतालाई दृष्टिगत गरी २०७९ भाद्र २२ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसंगको भेटवार्ता र भाद्र २३ गते प्रधानमन्त्री देउवा लगायतको सरकारी टोलीसंगको भेटवार्ता एवं सहमति अनुसार देउवा सरकार तीन वुँदे सहमति प्रति प्रतिवद्ध रहेको, कार्यान्वयनको प्रकृया तदारुकताका साथ अगाडी वढाउने र मुद्धा खारेजीका सम्वन्धमा मन्त्रीपरिषद्को वैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायीक प्रकृतिका मुद्धाहरुलाई यथाशिघ्र फर्छ्योट गर्न र कानुनसंग अन्तरविरोध राख्ने मुद्धाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्धा खारेज गर्ने भनी भएको सहमति २०७९ भाद्र २७ गते बेलुकी बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले निर्णय गरेको छ । सरकार र नेकपा वीच भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णयले तिन वुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई गु्णात्मकता प्रदान गरेको छ ।

६) देउवा सरकारको यो निर्णयलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्वागत गर्दछ । प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवा, गृहमन्त्री वालकृष्ण खाण, कानुन मन्त्री गोबिन्द बन्दी कोईराला र महान्यायधिवत्ता खम्म बहादुर खाती लगायत वार्ता प्रकृयामा सहभागी सवैलाई पार्टी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

७) तिन वुँदे सहमतिमा उल्लेखित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दायीत्व प्रति पार्टी इमान्दार, प्रतिबद्ध रहेको र सहमतिको मर्मलाई अक्षरसः कार्यान्वयन गर्न दृढ भएको कुरापनि स्पष्ट गर्दछौँ ।