समाजवादी अर्थतन्त्र र स्थानीय आर्थिक नीति

समाजवादी अर्थतन्त्रमा उत्पादनका सबै साधनहरू समुदाय अर्थात् सरकारको स्वामित्वमा हुन्छन् । कुनैपनि व्यक्तिले निश्चित सीमाभन्दा बढी निजी सम्पत्ति राख्न सक्दैन । तसर्थ देशमा उपलब्ध रहेका स्रोतसाधनलाई सामाजिक हितमा उपयोग गर्न सरकार सक्षम रहन्छ । समाजवादमा धनी र गरिब बीचमा समानता कायम गर्ने प्रयास गरिएको हुन्छ । यसकारण वर्गसंघर्षको समस्या न्यूनिकरण हुँदै अगाडि बढिरहेको हुन्छ । समाजवाद अन्तर्गत सरकारले निश्चित उद्देश्यहरू तय गर्छ ।

यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न सरकारले आर्थिक योजनाहरू निर्माण गरि अभ्यास गरिरहेको हुन्छ । यो अर्थव्यवस्थामा केन्द्रीय योजना आयोग हुन्छ, जसले सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार विकासका लागि योजना बनाउँछ । समाजवादी अर्थतन्त्रमा सरकारको निर्णयमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तसर्थ वितरण, विनिमय, उपभोग, लगानी, वैदेशिक व्यापार आदि आर्थिक गतिविधिमा सरकारको पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ । समाजवादी अर्थतन्त्रमा क्षमताअनुसार काम र आवश्यकताअनुसार ज्याला हुन्छ । समाजवाद अन्तर्गत प्रत्येकलाई उसको क्षमताअनुसारको हरेक अवसरहरु प्राप्त हुन्छ । समाजवादको एकमात्र उद्देश्य समाजको अधिकतम सामाजिक कल्याण गर्नु हो । यहाँ श्रमिक वर्गको शोषण गरि थप अतिरिक्त आम्दानीको सिर्जना गरिँदैन।

यस सम्बन्धमा रहेका केही महत्वपूर्ण परिभाषाहरु
‘समाजवादले उत्पादनका साधनहरू, सरकारद्वारा योजना र आम्दानीको बाँडफाँडमा सरकारी स्वामित्वलाई बुझाउँछ ।’—स्यामुएल्सन । ‘समाजवादी भन्नाले समाजमा जनताको कल्याण र समान अवसर सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारद्वारा नियन्त्रित र नियमन गर्ने आर्थिक प्रणालीलाई जनाउँछ ।” समाजवादको विचार पहिलो पटक कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एङ्गल्सले आफ्नो पुस्तक ‘द कम्यूनिस्ट मेनिफेस्टो’ मा प्रस्तुत गरेका थिए ।

समाजवाद शब्दको अर्थ ‘सबै कुरा सबै मानिसका लागि’ भन्ने हुन्छ । समाजवादले उत्पादनका साधन, सरकारद्वारा योजना र आय वितरणमा सरकारी स्वामित्वलाई जनाउँछ । समृद्धि र विकासप्रतिको जनआकांक्षालाई पूरा गर्न स्रोत र साधनको उच्चतम प्रभावकारी तथा दिगो प्रयोगका साथमा सार्वजनिक खर्चको उपलब्धिमूलक व्यवस्थापनको ज्ञान स्थानीय तहका नेतृत्वलाई हुनु आवश्यक छ ।

सार्वजनिक स्रोतको समुचित विनियोजन तथा विनियोजित रकमको वैज्ञानिक तवरबाट सदुपयोग गर्ने रणनीति सबै सरकारहरूको प्राथमिकताका विषय हुनु पर्दछ । यसका लागि स्रोतको विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा सीमित स्रोतको वैकल्पिक प्रयोगको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका नीतिलाई दृष्टिगत गरी उत्पादन,रोजगारीको सिर्जना तथा पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकताको आधारमा पहिलो तथा दोस्रो श्रेणीमा राखी अगाडि बढाउन सक्नु पर्दछ ।

स्थानीय तहले दीर्घकालीन, र मध्यमकालीन योजना तर्जुमा गरी वितिय स्रोतसाधनको विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा मात्रै समृदिको यात्रामा अवरोध कम गर्न सकिन्छ । संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस आधारमा टेकेर समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने विषयलाई राज्यले प्रमुख आर्थिक उद्देश्य बनाइएको छ । यो आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच अघि सारेको छ ।

नेपाल सरकारको त्यो सोच त्यतिबेला मात्र नतिजामा पुग्न सक्छ जतिबेला स्थानीय तहले सम्भावित स्रोतको समुचित र प्रभावकारी ढंगले आकलन, परिचालन र व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । स्थानीय तहले समेत निर्माण गर्ने योजना, बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहले दीर्घकालीन, आवधिक र मध्यमकालीन योजना तर्जुमा गरी स्रोतसाधनको विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक हुन्छ ।

त्यसैगरी संविधानले सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने दृढ संकल्प गरेको छ। संविधानले अपेक्षा गरेको सुशासन, आर्थिक पार्दशिता, जवाफदेहीता, विकास र समृद्धि त्यतिबेला मात्र पूरा हुन्छ जतिबेला स्थानीयसहित सबै तहका सरकारले जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सामाजिक आर्थिक पूर्वाधारसम्बन्धी आवश्यकताहरूलाई उपलब्ध साधनस्रोतको समुचित व्यवस्थापन, परिचालन र वैकल्पिक उपयोगबाट पूरा गर्न सक्छन् । प्राथमिकता एवम् आवश्यकताको दृष्टिकोणले सरोकारवाला विषयमा मितव्ययी रूपले बजेट खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने कार्य आज पनि स्थानीय तहका लागि चूनौतीपूर्ण छ । जसको सहि व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा अहिलेको स्थानीय तहको भरमा समाजवादी अर्थव्यस्थाका पिलरहरु स्थापना गर्न सकिदैन् ।

सार्वजनिक वित्तको अभ्यास र व्यवस्थापनलाई उत्पादनमुखी बनाउन स्थानीय तहले दीर्घकालीन, आवधिक र मध्यमकालीन योजनाका लागि गृहकार्य गर्नु अपरिहार्य छ । दीर्घकालीन एवं आवधिक विकास योजना तयार भइसकेको अवस्थामा पनि र योजना र वार्षिक कार्यक्रम बीचमा तादात्म्य नरहनु, बजेटको अभावमा विकास आयोजना÷कार्यक्रमहरू लामो समयसम्म सम्पन्न नहुनु र आयोजनामा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्नु नेपालको सन्दर्भमा सबै तहका सरकारको साझा समस्या हो ।

त्यसैगरी दिगोपना नभएको आयोजनामा पनि निरन्तर रूपमा बजेट विनियोजन हुनु, अत्यावश्यक पूर्वाधारका कतिपय आयोजनामा बजेटको सुनिश्चितता नहुनु र कार्यान्वयन क्षमताभन्दा बढी आयोजना सञ्चालनमा रहनुजस्ता समस्याको निराकरण नहुनु, राजनैतिक आस्थाका आधारमा बजेटको विनियोजन हुनु, बजेटरी खर्चको व्यवस्थापन गर्नका लागि भन्दा भत्ताको लागि योजना निमार्ण गर्ने कर्मचारीतन्त्र, बेईमान राजनैतिक नेतृत्व आदि नेपालको सार्वजनिक खर्च प्रणालीका अवरोधक हुन् ।

स्थानीय तहभित्रका जीवन्त स्रोत र सम्भावनाहरूको पहिचान गरी तिनीहरूलाई प्रतिफलयोग्य बनाउनु र विषय क्षेत्रगत रणनीतिको कार्यान्वयन गरी आम्दानीको वितरणलाई समतामूलक बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैगरी चालू खर्चलाई मितव्ययी एवम् पूँजीगत खर्चलाई नतिजापरक बनाउने र जनसांख्यिकीय लाभका दृष्टिले उमेरसमूहका युवा शक्तिको समुचित परिचालनमार्फत स्थानीय विकासका कार्यमा तीव्रता दिने गरी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहले समेत दिगो विकासको लक्ष्य एवम् रणनीतिसँग तालमेल गरी स्रोत उपयोगको अधिकार भावि पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नु र परम्परागत विधिमा आधारित उद्यमशीलताको संरक्षण तथा त्यसलाई परिष्कृत बनाउँदै आर्थिक लाभलाई गुणात्मक बनाउन आवश्यक देखिन्छ । आधुनिक प्रविधिलाई उत्पादनमुखी कार्यसँग जोड्दै संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका माध्यमबाट वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा स्थानीय तह सक्षम बन्नुपर्छ ।

संविधानले नै कार्यक्षेत्र, अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट गरेकाले उपलब्ध स्रोतहरूको उच्चतम परिचालन र लगानी गर्दै प्रतिफल लिन सक्ने अवसर स्थानीय तहलाई प्राप्त छ । नेपालको वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा तुलनात्मक रूपमा स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता र कार्यक्षमता अन्य तहको भन्दा धेरै औचित्यपूर्ण देखिएको छ । स्थानीय सरकार जनताको दैनिक जीवनसँग परोक्ष रूपमा पहँुच राख्ने भएकाले समेत सार्वजनिक वित्तको अभ्यासमा सहभागितामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यमा पनि स्थानीय तह तुलनात्मक रूपमा सक्षम देखिएका छन्।

यस अर्थमा उपलब्ध स्रोतको परिचालन गरी आर्थिक, सामाजिक एवम् पूर्वाधार विकासमार्फत समुन्नत र समृद्ध समाजको जग बसाउने र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को आधारस्तम्भहरू तयार गर्ने अवसर र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्राप्त छ। तसर्थ स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत संविधानको लक्ष्यअनुसार मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नयनशील बनाउने र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गरी समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउने कार्यमा स्थानीय तहले महत्पूर्ण योगादान पुराउन सक्छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका स्रोतहरू सही रूपमा पहिचान गर्ने क्षमता राख्छन् । तसर्थ स्थानीय तहले पहिचान भएका स्रोतहरूको समुचित परिचालन गर्ने, उपलब्ध पूँजीको उपयोग गरी नयाँ पूँजीको उत्सर्जन गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान हुने गरी आर्थिक गतिविधिलाई रूपान्तरण गर्ने कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक हुन्छ । जसले समाज रुपान्तरणका गतिविधिमा युगान्तरकारी अभियानको थालनी हुनेछन् ।

स्थानीय तहमा सहकारी, निजी तथा बहुराष्ट्रियलाई लगानी आकर्षित गरी कृषि, पर्यटन, व्यापार, पूर्वाधार विकास , व्यवसाय र अन्य आयआर्जनका गतिविधिमार्फत समावेशी रूपमा स्थानीय अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि समेत स्थानीय तहले सामाजिक न्यायसहितको जवाफदेही सार्वजनिक सेवा र संस्थागत सुशासन कायम गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तह आफैमा जनतासँग प्रत्यक्ष सिधा सम्बन्ध राख्ने सरकारका रूपमा रहेकाले स्थानीय स्तरको समृद्धिको कार्यदिशा लागू गर्ने क्षमता राख्ने सरकारका रूपमा रूपान्तरण हुनु आवश्यक छ । यस्तो प्रकारको वातावरण सिर्जना गर्न सकिएमा संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुसारको समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई अभ्यासमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । समाजवादी अर्थतन्त्रका लागि स्थानीय तहले उपलब्ध स्रोतसाधनलाई नीति, आवधिक योजना, वार्षिक बजेट तथा प्राथमिकताका कार्यक्रम बीच तालमेल गराई सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन र पार्दशिता कायम गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहको चौतर्फी, सन्तुलित, फराकिलो र दिगो विकासका लागि बजेट रकमलाई उत्पादनमुखी, अनुशासित र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । लक्ष्ति कार्यक्रमको प्राथमिकताक्रम अनुरूप वार्षिक योजना कार्यान्वयनका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै स्थानीय स्तरको आर्थिक स्थायित्वलाई दिगो बनाउने प्रयासमा स्थानीय तहहरु लागेमा समाजवादी अर्थतन्त्रको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन सकिन्छ ।