तालिबानका पाँच प्रतिज्ञा पालना हुनेमा अफगानद्वारा नै शङ्का बढी

काबुल । तालिबानले काबुलसहितका सबै प्रान्तमा आफ्नो नियन्त्रण रहेको दावी गरिसकेको छ । अफगान भूगोललाई तालिबानले कब्जामा लिएसँगै उनीहरूले त्रसित बनेका अफगानी र उनीहरूप्रति शङ्का व्यक्त गरेको अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन् ।

यस पटक उनीहरू पहिलेभन्दा ‘सकारात्मक र भिन्न हुनेछन्’। उनीहरूको प्रतिष्ठा उनीहरूको भविष्यको व्यवहारमा अडेको छ यद्यपि तालिबान समूहप्रति कमै भरोसा गरिएको छ । तालिबानले राजधानी काबुलसमेतलाई कब्जामा लिएको दावी गरिरहेका समय उनीहरूले महिला अधिकार, आममाफी, दूतावास तथा विदेशी संगठनका लागि सुरक्षा, अफगान माटोलाई अन्य देशविरुद्ध प्रयोग नगर्ने र लागु पदार्थको कारोबार नियन्त्रण गरी मुख्य पाँचवटा प्रतिज्ञा गरेका छन् ।

काम गर्न र अध्ययन गर्न सक्षम महिलाको अधिकारप्रति तालिबान ‘प्रतिबद्ध’ रहने समूहका प्रवक्ता जाबिहुला मुजाहिदले बताएका छन् तर उनले महिलाहरुबारेका हरेक भनाइमा उनीहरुको अधिकार इस्लामी कानूनले निर्धारण गर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । तालिबानको अति परम्परावादी नेतृत्वले महिला अधिकारको सधैं अर्थ खुलाएको छ ।

सन् १९९६ देखि २००१ सम्म तिनीहरूले अन्तिम पटक सत्तामा आएको बेला महिलाको अधिकारलाई निर्ममतासाथ दबाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । उनीहरूले केटीलाई स्कूल जान प्रतिबन्ध लगाइएको र महिलालाई धेरै हदसम्म सार्वजनिक जीवनबाट निषेध गरेको र नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेका स्त्रीलाई व्यभिचारको आरोपमा ढुङ्गाले हानेर मारिनेलगायत कठोर सजाय दिने गरेका समाचार अझै ताजै रहेको बताउँछन् अफगान महिला ।

सन् २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको सेनाले उनीहरूमाथि विजय गरेपछि पनि महिलाले तालिबान नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा यस्तै प्रतिबन्धको सामना गरेका थिए । अफगानिस्तानमा दुई दशकसम्म विद्रोह गरेका उनीहरूले दुई दशकदेखि महिला कार्यकर्ता, पत्रकार, सांसद र शिक्षाविद्समेतलाई धम्की र आक्रमण गरेका थिए ।

आम माफी

तालिबानले सरकारी अधिकारी, प्रहरी र सशस्त्र फौजलगायत आफूविरुद्ध लडेका सबैलाई माफी दिएको बताएका छन् । तर माफी घोषणामा उनीहरूको विगतको रेकर्डका कारण धेरै जना शङ्का गर्छन् । त्यसैले तालिबानको जीतपछि प्रतिशोधको डरले हजारौं अफगानीले देश छोड्ने प्रयास गरेका खबर आइरहेका छन् ।

आफ्नो पहिलो शासनको दौडानमा तालिबान लडाकूले राजनैतिक विरोधीको हत्या गर्नुका साथै सर्वसाधारण तथा अल्पसंख्यक धार्मिक मानिसको पनि हत्या गरेका थिए । हालैका महिनामा तालिबानले आत्मसमर्पणकारी सेना र सर्वसाधारणको हत्या गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार प्रमुखले युद्धका सम्भाव्य अपराधको रिपोर्ट भएको बताएका छन् ।

दूतावास र विदेशी संगठनको सुरक्षा

तालिबानले विदेशी सरकार तथा संगठनलाई उनीहरूका राजदूतावास, कार्यालय र कर्मचारी सुरक्षित छन् भन्ने आश्वासन दिन तुरुन्तै प्रयास गरेका छन् । एक रूसी कूटनीतिज्ञले स्थिति पहिलेको प्रशासनको तुलनामा पहिले नै राम्रो भएको बताए । तथापि, विदेशी कर्मचारी तथा मिशनको सुरक्षाको सन्दर्भमा तालिबानको राम्रो रेकर्ड छैन ।

सन् १९९६ मा उनीहरूले भूतपूर्व राष्ट्रपति नाजीबुल्लाहलाई शरण दिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा कार्यालय परिसरमा प्रवेश घिसार्दै लगेर हत्या गरेका थिए । दुई वर्षपछि उत्तरी शहर मजार–आई–शरिफलाई कब्जा गर्दा उनीहरूले इरानी वाणिज्य दूतावासमा आक्रमण गरे र नौ कूटनीतिज्ञ तथा एक पत्रकारको हत्या गरका थिए ।

अफगान भूमि अन्य देशका लागि प्रयोग नगर्ने

गत वर्ष वासिङ्टनले तालिबानसँग हस्ताक्षर गरेको सैन्य निकासी सम्झौताको मुख्य बुँदा उनीहरूले आतंकवादी समूहलाई अफगानिस्तानमा शरण दिएर विदेशमा गतिविधि सञ्चालन गर्न नदिने बताएका छन् ।

सेप्टेम्बर ११, २००१ को आक्रमणपछि यसले ओसामा बिन लादेन र अल–कायदालाई त्याग्न इन्कार गरेकोले अमेरिकी नेतृत्वमा रहेका सेनाले पहिलो तालिबान शासनलाई पतन गरेको अमेरिकाले बताउँदै आएको छ । उक्त समूहले सो प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । अन्य राष्ट्रले कुनै पनि खतराको सामना गर्न नसक्ने कुरा दोहोर्‍याएको छ । तथापि, जून महिनामा जारी गरिएको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को निगरानी रिपोर्टले तालिबान र अल–कायदा अझै नजिक रहेको बताएको छ ।

लागू पदार्थ उत्पादन र तस्करी नियन्त्रण

तालिबानले हेरोइनजस्ता लागूपदार्थको उत्पादन र तस्करीका लागि विश्वका केन्द्रमध्ये एक मानिएको अफगानिस्तानमा लागूपदार्थ उद्योगको अन्त्य गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् । विशेष गरी यदि उनीहरूको नयाँ सरकारसँग दुई दशकसम्म अफगानिस्तानको नाजुक अर्थव्यवस्था कायम राखेको वित्तीय भन्डार र विदेशी सहायताको समान पहुँच भएन भने तत्कालका लागि यसलाई प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावना रहनेछ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निगरानीमा अवैध औषधि उद्योग तालिबानको लागि राजस्वको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भएको रगत वर्ष प्रकाशित अनुमानअनुसार करोडौं डलर अफगानिस्तान पुगेको तथ्याङ्कका बाबजुद् तालिवानको यो अर्को प्रतिवद्धता हो । एएफपी