सर्वोच्च अदालतले भन्यो- ‘मास्क नलगाउनेसँग जरिवाना नलिनू, होल्डिङमा नराख्नू’

काठमाडौँ । मास्क नलगाउने नागरिकलाई जरिवाना नगर्न र होल्डिङ सेन्टरमा नराख्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले मास्क नलगाउनेसँग जरिवाना लिने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने अधिकार नेपाल प्रहरीसँग नरहेको भन्दै यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता सागर पौड्यालसमेतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनीहरुले सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क भने पनि निशुल्क पाउने औषधिको सूचीमा मास्क र सेनिटाइजरसमेत राख्नुपर्नेलगायतको माग गरिएको थियो । सोहि रिट माग बमोजिम सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,  ‘यस्ता कार्यहरु नेपालको संविधान तथा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ४ को व्यवस्था प्रतिकुल नेपाल प्रहरीले अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिटको टुंगो नलाग्दासम्म मास्क नलगाउने नागरिकलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने कार्यहरु तत्काल नगर्नू, नगराउनू।’ कोरोना महामारीमा मास्क लगाउनुपर्ने नागरिकको दायित्व भए पनि विपन्न नागरिकलाई मास्कको सहज आपूर्ति र वितरण नभएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । हाल मास्क नलगाई हिँडेमा प्रहरीले जरिवाना लिने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने गरेको छ ।