होल्डिङ सेन्टर बनाउन बल्ल जग्गा

बुटवल । भारतबाट स्थल नाका हुँदै भित्रिएका व्यक्तिलाई गन्तव्यमा पुग्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षणसहित व्यवस्थित रूपमा राख्न बनाउने भनिएका होल्डिङ सेन्टरका लागि बल्ल जग्गा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

यसअघि वैशाख २५ सम्म संरचना बनाएर होल्डिङ सेन्टर प्रयोगमा ल्याइसक्ने भनिएको थियो । तर सरकारले निर्णय गरेको महिना दिनमा बल्ल जग्गा व्यवस्थापन भएको हो । अझै कहिलेबाट संरचना निर्माणको काम अघि बढ्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले बजेटको सुनिश्चितता भएपछि निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढ्ने बताए ।

भारतबाट भित्रिएकालाई कोरोना संक्रमण भए–नभएको परीक्षण गरेर मात्रै गन्तव्यमा जान दिने वा अस्पताल/आइसोलेसनमा पठाउने गरी वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–भारत सीमानाका नजिकै ८ र उपत्यकामा २ गरी १० ठाउँमा प्रत्येकमा हजार जना मानिस अट्ने क्षमताका होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो । झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको रानी, पर्साको वीरगन्ज, रूपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुनाह, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी तथा काठमाडौं उपत्यकामा २ ठाउँमा संरचना बनाउने भनिएको थियो । त्यसको साता दिनपछि वैशाख १३ मा होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा सेनालाई दिइयो । तर जग्गा व्यवस्थापनको टुंगो नलाग्दा संरचना निर्माण कार्य अघि बढेको थिएन ।

सीमामा होल्डिङ सेन्टर नहुँदा सीमास्थित हेल्थ डेस्कमा सामान्य तापक्रम मात्रै नापेर भित्रिन दिइएको छ । जसका कारण भारतबाट आएकाहरूबाट संक्रमण समुदायसम्मै फैलिएको छ । संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणकै लागि मनाङ, खोटाङ र तेह्रथुमबाहेक सबै ७४ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले तोकिएका स्थानमा सरकारी, सार्वजनिक, व्यक्तिगत तथा कतै सामुदायिक वन क्षेत्रमा ‘सेमी पर्मानेन्ट’ संरचना बनाउने गरी जग्गा व्यवस्थापन गरिएको बताए ।

उनका अनुसार सरकारले तोकेका स्थान आसपास खाली जग्गा खोजी गरी पठाउन गृहले निर्देशन दिएकोमा सम्बन्धित जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) बाट निर्णय गराई आठ वटै प्रशासन कार्यालयले जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी फाइल पठाएका हुन् । जसअनुसार ती जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने गरी गत वैशाख २८ मा रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनालाई फाइल पठाइएको प्रवक्ता दाहालले बताए । ‘महामारीका क्रममा सीमावर्ती आवागमनलाई व्यवस्थित र स्वास्थ्य परीक्षणको दायरामा ल्याउन नेपाल–भारत नाकाका ८ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न लागिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले मात्रै होइन भविष्यमा पनि प्रयोगमा आउनेगरी यी संरचनालाई सेमी पर्मानेन्ट रुपमा खडा गरिनेछ ।’

मन्त्रालयका अनुसार झापाको मेचीनगर नगरपालिका–७ स्थित बसपार्क क्षेत्र, मोरङको विराटनगर जुटमिलको खाली जग्गा, पर्साको वीरगन्जस्थित भन्सार कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको भन्सार गोदाम पश्चिमको २ बिघा १० कट्ठा जग्गा, रूपन्देहीको बेलहियास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र प्रतिमा निमा स्मृति प्रतिष्ठानको जग्गा, कपिलवस्तुको कृष्णनगर भन्सार कार्यालयको स्वामित्वको २ बिघा १२ कट्ठा १७ धुर जग्गामा होल्डिङ सेन्टर बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, बाँकेको एकीकृत जाँच चौकीको पूर्वदक्षिणतर्फको खाली जग्गा, कैलालीमा धनगढी उपमहानगर–३ स्थित ज्ञानज्योति सामुदायिक वन र बडहरा कालिका नगरको जग्गा र कञ्चनपुरको भीमदत्त–१८ भगतपुरस्थित भीमदत्त नगर विकास समितिका नाममा रहेको कित्ता नम्बर ११७२ र १६५० को १७ हजार वर्गफिट क्षेत्रफल रहेको जग्गालाई होल्डिङ सेन्टर बनाउन छनोट गरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले खबर लेखेका छन् ।