वाग्मती सरकारद्वारा १० जिल्लामा प्रहरी चौकी भवन निर्माण

मकवानपुर । वाग्मती प्रदेशको उपत्यकाबाहेक १० जिल्लाको शान्तिसुरक्षा सुव्यवस्थित तुल्याउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारकोतर्फबाट ४६ वटा प्रहरी चौकी भवन निर्माण गर्ने क्रममा हाल ३४ भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वाग्मती प्रदेश, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आज जनाएको छ ।

मन्त्रालयले बाँकी १४ वटा प्रहरी चौकीको भवन यसै चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको पनि जनाएको छ । प्रदेशको १० वटा जिल्लामा ४६ वटा प्रहरी चौकी, इलाका प्रहरी कार्यालय भवन निर्माणका क्रममा वाग्मती प्रदेश, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयकोतर्फबाट रु ९३ करोड २२ लाख ७३ हजार रकम विनियोजित गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पेशल पोखरेलले जानकारी दिए । मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले रासससँग कुरागर्दै प्रदेशको विभिन्न जिल्लाको संवेदनशील शहरमा अत्याधुनिक प्रविधिको सिसिटिभी जडान गर्ने क्रममा सो मन्त्रालयले बोलपत्र आह्वान गरिसकिएको बताए ।

उनले प्रदेशको सिन्धुली, चितवनको नारायणगढ–मुग्लिङ, धादिङको नौबिसे, मकवानपुरको हेटौँडा र चुरियामाई, काभ्रेको धुलिखेल, नुवाकोटको ककनी (त्रिशूली) क्षेत्रमा सिसिटिभी जडान गर्ने क्रममा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको स्पष्ट पारे । सचिव भुजेलले चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै प्रदेशको १० जिल्लामा थप २१ प्रहरी चौकी भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुग्ने र असारको पहिलो हप्तामा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उक्त भवन हस्तान्तरणका लागि तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रामेछापको एक स्थानीय तहमा आपसी जग्गाका विषयमा विवाद हुँदा एउटा इलाका प्रहरी कार्यालय भवनको निर्माण कार्य अहिले स्थगन राखिएको छ । उनले प्रदेशको जिल्लाको ग्रामीण भेगमा लागुऔषधका दुव्र्यसनीलाई जनचेतनामार्फत पुर्नजीवनमा फर्काउने प्रयासस्वरुप प्रदेशको विभिन्न शहर र गाउँमा क्रमशः स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाइ सडक नाटक प्रदर्शन भइरहेको बताए । मकवानपुर र चितवनमा सडक नाटक प्रदर्शन हुन बाँकी रहेकाले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको अवस्थालाई हेरी केही हप्ता पछाडि दुव्र्यसनी प्रभावित क्षेत्रमा सडक नाटक प्रदर्शन गर्ने तयारी भइरहेको छ । सचिव भुजेलले प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित विद्युतीय रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन मिडियालाई पनि मन्त्रालयकोतर्फबाट प्रत्यक्ष अनुगमन गरी रेडियो टेलिभिजनको नवीकरण, दर्ता र विज्ञापनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित गर्ने र नेपाल पत्रकार महासङ्घमार्फत पत्रकारको वृत्तिविकास र व्यावसायिक पत्रकारितालाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा अहिले विचार विमर्श भइरहेको स्पष्ट पारे ।