१९ चैत्र २०७९, आईतवार

Apr 2, 2023

कोरोना बीमा गरेकामध्ये कोरोना लागेर बीमा दाबी गर्नेमध्ये धेरैले अझै पनि दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । विशेष गरी सरकारी कर्मचारी र नेपाली सेनाका व्यक्तिहरूको बीमा दाबी भुक्तानीमा निकै ढिलाइ भइरहेको छ । बीमा समितिले बनाएको मापदण्ड २०७७ अनुसार कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको प्रमाण पेस भएमा सात दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख भए पनि प्रमाण पेस भएको महिनौँ बित्दा पनि दाबी रकम भुक्तानी हुन नसकेको गुनासो बढेको छ । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत प्रमाणित भएर आउनुपर्ने फाइल आउन निकै ढिलाइ हुने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको ढिलाइका कारण पनि दाबी भुक्तानीमा सुस्तता आएको छ।

मापदण्डअनुसार सामूहिक बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्कमा नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । राष्ट्र सेवक कर्मचारीको सामूहिक कोरोना बीमा गर्दा सरकारले शतप्रतिशत बीमाशुल्क अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । विश्वभर महामारीको बीमा गर्ने खासै प्रचलन नभए पनि नेपालमा निर्जीवन बीमाअन्तर्गत बीमा कम्पनीहरूले परीक्षणका रूपमा कोरोना बीमाको योजना अगाडि सारेका थिए । सुरुमा अधिकतम ५० हजार रुपियाँ र एक लाख रुपियाँसम्मको बीमाङ्कको र बीमा योजना ल्याएको भए पनि कोरोनाको प्रभाव बढ्न थालेपछि भने कोरोना भएको अवस्थामा २५ हजार रुपियाँ दिने र बाँकी ७५ हजार रुपियाँमध्येबाट अस्पतालमा भएको खर्च विवरणको आधारमा भरपाइ गर्ने गरी संशोधन गरेको थियो ।

बीमा समितिको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ९१ हजार ६७३ जनाले कोरोना बीमाबापतको भुक्तानी बुझिसकेका छन् भने ६० हजार ५८७ जनाको भुक्तानीका लागि सहमति प्राप्त भइसकेको छ । अझै १८ हजार ८५९ जनाको फाइल स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् । एक हजार ९८९ फाइलमा आवश्यक विवरण पूरा नभएर फर्किएको बीमा समितिले जनाएको छ । गत वर्ष चैतबाट सुरु भएको बीमा पनि चालू आवको असार मसान्तसम्म मात्र लागू हुनेछ । सरकारले जे सोचेर कोरोना बीमा योजना ल्याएको थियो त्योअनुसार हुन नसकेको र कर्पोरेट हाउसहरूको ‘क्यापचर’मा परेको बीमा समितिका पदाधिकारीको भनाइ छ । बीमा कम्पनीहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यस्तो योजना अगाडि सारेका थिए । बीमाको दाबी भुक्तानीका भएको ढिलाइका कारण दोस्रो चरणको महामारी फैलँदै गर्दा कोरोना बीमा उत्तिको प्राथमिकतामा कम्पनीहरूले राख्न सकेका छैनन् । यसलाई स्वास्थ बीमाअन्तर्गत राखिनु उपयुक्त हुने बताउन थालेका छन् । -गोरखापत्र अनलाइन

Advertisement

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन आरआर क्याम्पसमा २७ चैतमा स्ववियु निर्वाचन बारा- २ : हेभिवेट भिडन्तमा पूर्वमन्त्री पौडेललाई अघि सार्ने एमालेको तयारी राप्रपाले टुंग्यायो उपनिर्वाचनका उम्मेदवार रुकुममा ५ थान भरुवा बन्दुक बरामद दक्ष जनशक्तिको उत्पादनले मात्र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री कपिलबस्तुमा लागु औषधसहित २ जना पक्राउ काेशी नामाकरण बिरुद्व भईरहेकाे पहिचानवादीकाे आन्दाेलनलाई जसपाकाे समर्थन कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि नियन्त्रणको तयारीबारे सांसदको चासो कामना सेवा विकास बैंकले गर्‍याे लाभांश घोषणा कांग्रेसले गर्‍यो नेताहरुमाथि लगाइएको कारबाही फुकुवा मिटरब्याजीको रकम राष्ट्रियकरण गर्न र पीडितलाई न्याय दिन संसदमा माग समाजसेवी सावित्री साहुको स्मृतिमा श्रीमान‍्ले राखे दुई लाखको अक्ष्यकोष कांग्रेसले बारा-२ मा उपेन्द्र यादवलाई समर्थन गर्ने डलरसँगै घट्यो युरोको भाउ, कतिमा हुँदैछ बिदशी मुद्राकाे खरिदबिक्री ? मोदी इनर्जीको आईपीओ बाँडफाँट राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री शिक्षण अस्पतालमा चलचित्र ‘बहाव’को टिकट किन्दा निःशुल्क थाइल्याण्डकाे प्याकेज लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलमा पानी चुहियो, मर्मत नभएसम्म विल भुक्तानी रोक्का प्रतिनिधिसभा सदस्यको मञ्जु शर्मा अन्सारीले लिइन् शपथ