७ चैत्र २०७९, मंगलवार

Mar 21, 2023

काठमाडौँ। महिलाविरुद्धका अपराध बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारले पछिल्लो दुई महिनायता तीन अध्यादेश जारी गर्यो । एसिड आक्रमणकारीलाई हुने सजाय दोब्बरभन्दा बढीले बढाइयो भने एसिडको खरिद बिक्रीको नियमनसम्बन्धी छुट्टै अध्यादेश जारी भयो ।

Advertisement

गत भदौ २ गते दुई अध्यादेश जारी भएपछि आइतबार मात्र सरकारले जबर्जस्ती करणीसँग सम्बन्धित अध्यादेश सिफारिस गर्यो । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान प्रारम्भ हुनुअघि सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । यद्यपि अध्यादेश जारी भने भइसकेको छैन ।

महिलाविरुद्धका अपराध बढ्दै जाँदा जारी भएका अध्यादेशले हालको दण्ड र कसुरको दायरा फराकिलो बनाएको छ । यद्यपि अभियन्ताहरू भने अझै पीडितमैत्री कानुन बन्न नसकेको बताउँछन् । बालिका र महिलाविरुद्ध भएका एसिड आक्रमण बढेपछि सरकारले भदौमा दुई अध्यादेशमार्फत सजाय बढायो । एसिड आक्रमणको सजायलाई २० वर्षसम्म पुयाइएको छ ।

एसिड आक्रमणका कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको ज्यान मारेसरहको सजाय हुनेछ । आक्रमणबाट अनुहार तथा शरीरका कुनै पनि भाग पूर्ण क्षति भएमा २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपियाँ जरिवाना हुनेछ । कसुरदारले कैद कट्टा र प्यारोल अधिकृतले दिने कुनै पनि छुटको सुविधा पाउने छैन ।

एसिड आक्रमणबाट कसैको शरीरको कुनै भागमा क्षति पुगेमा कसुर हुनेछ । आँखा, कान, नाक वा अनुहारको कुनै पनि भाग जलेको अवस्थामा पनि कसुरदारलाई २० वर्षसम्म कैद हुनेछ । अनुहार पूर्ण रूपमा जलेर क्षति भएमा, महिलाको हकमा यौनाङ्ग, स्तन जलेमा कसुरदारलाई २० वर्षसम्म नै कैद हुनेछ । साथै १० लाख रुपियाँ जरिवाना हुनेछ । कसुरदारले दुवै दायित्व बहन गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै कसुर गर्दा एउटा आँखा, कान वा अनुहारमा आंशिक क्षति पुगेमा, हात, गोडा वा टाउकोमा क्षति पुगेमा तथा त्यस्ता अङ्ग काम नलाग्ने भएमा कसुरदारलाई २० वर्षसम्म कैद र सातदेखि १० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । शरीरको कुनै पनि भागमा क्षति पुगेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा भने कसुरको मात्रा हेरेर पाँचदेखि १० वर्षसम्म कैद र एकदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

यसैगरी कसुरदार फेला नपरेका वा मुद्दा दायर हुन नसकेको अवस्थामा पनि पीडितको उपचार राज्य कोषबाट हुनेछ । एसिड आक्रमणसम्बन्धी मुद्दालाई अदालतमा सुनुवाइको प्राथमिकता दिने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । यस्तै एसिड उत्पादन, निकासी तथा बिक्री–वितरण गर्नेले पनि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्दै सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक पदार्थको नियमनसम्बन्धी अर्को अध्यादेश पनि जारी गरेको थियो ।

बलात्कारविरुद्ध पनि कडा प्रावधान
पछिल्लो अध्यादेश अनुसार जबर्जस्ती करणीका कसुर मिलापत्र गराएमा अब तीन वर्षसम्म कैद हुने भएको छ । कसुरदारलाई ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराइएको पाइएपछि सरकारले सो व्यवस्थालाई कसुर परिभाषित गर्दै कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको हो । यद्यपि अध्यादेश जारी भइसकेको छैन । यसअघि बलात्कारका घटना मिलापत्रको हकमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था थिएन ।

अध्यादेशले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले मिलापत्र गराएको अवस्थामा थप छ महिना कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई साढे तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ ।

अध्यादेशले उमेर समूह अनुसार हुने सजायको व्यवस्था बढाएको छ । यसअघि कायम रहेका सजायमा अधिकृतमा दुई वर्ष थप भएको छ । १८ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका व्यक्तिविरुद्धको कसुरमा भने न्यूनतम सजाय नै सातबाट १० वर्ष बनाइएको छ ।

पीडितमैत्री अझै हुन सकेन
कानुन परिमार्जन भए पनि अझै पीडितमैत्री र माग अनुसार संशोधन नभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का सांसद डा। बिन्दा पाण्डेको भनाइ छ । पाण्डे पछिल्ला केही अध्यादेशले निरन्तर उठाइएका माग सम्बोधन गरे पनि केही विषय छुटेको बताउनुभयो । उहाँले अझै पनि संशोधित कानुन पीडितमैत्री नभएकाले प्रतिस्थापन विधेयकमा बृहत् छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामी अध्यादेश समीक्षाकै क्रममा छौँ । बलात्कारका घटना पञ्चायतीबाट मिलापत्र गराए सजाय हुने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ । राम्रा व्यवस्था थपिएका छन् तर केही कमी अझै छन् । कानुन अझै पीडित र प्रभावितमैत्री भएका छैनन् । पीडितका हक कार्यान्वयन भएनन् । राज्य कमजोर पक्षको अभिभावक हुनुपर्छ । त्यो महसुस राज्यले गराउन सक्नुपर्छ तर पीडितलाई नै राज्यले लखेटेको हुन्छ । यसतर्फ हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका क्रममा हामीले बृहत् छलफल गर्नुपर्छ ।’’

बलात्कारका कसुरमा १० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका र ७० वर्षमाथिका वृद्धविरुद्धको कसुरमा कसुरदारलाई आजीवन कैदको सजाय हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । आजीवन कारावासमा रहेकालाई श्रम शिविरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र खासखास घटनामा कसुरदारलाई नपुङ्शक बनाउने गरी कानुन संशोधनको पक्षमा आफूहरू रहेको उहाँको भनाइ छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाले सोमपाल कामीलाई ५० हजार पुरस्कार दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध नारावाजी सालकको खपेटासहित गोंगबुबाट एक पक्राउ उँखुजन्य उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी गठन दलित समुदायको हकअधिकारका लागि सिङ्गो राज्य जिम्मेवार छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि सबै लाग्नुपर्छ : अध्यक्ष ओली बर्दिवास मेडिकल कलेज नबन्दै झमेलामा संकिणता र जडता नै नेपालको ओरालो यात्रा ! प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे सडकको शिलान्यास गरिब र निमुखा जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ :राष्ट्रपति पौडेल सरकारमा जान एकीकृत समाजवादीद्वारा कार्यदल गठन दोल्ती पावरको आइपीओमा आवेदन दिने अन्तिम दिन सात करोडभन्दा बढी बालबालिका पानीजन्य संक्रमणको खतरामा सिटी होटलले आइपीओ निष्कासन गर्न पायो अनुमति सोमबार रातिदेखि वर्षा जारी ‘बौद्धदर्शन र सञ्चार’ अनुसन्धानात्मक कृतिको परिचर्चा कार्यक्रम सुनको मूल्य बढ्यो, आज कतिमा हुँदैछ खरिद–बिक्री ? अमेरिकी डलरसँगै युरोको भाउ पनि बढ्यो, आज कुन मुद्रा कतिमा हुँदैछ किनबेच ? बुटवलमा यामाहाको एक्स्चेन्ज सुरु राहादानी बिभागले घोडेजात्रामा पनि सेवा दिने