लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान : कठोर प्रावधानसहित कानुन परिवर्तन

काठमाडौँ। महिलाविरुद्धका अपराध बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारले पछिल्लो दुई महिनायता तीन अध्यादेश जारी गर्यो । एसिड आक्रमणकारीलाई हुने सजाय दोब्बरभन्दा बढीले बढाइयो भने एसिडको खरिद बिक्रीको नियमनसम्बन्धी छुट्टै अध्यादेश जारी भयो ।

गत भदौ २ गते दुई अध्यादेश जारी भएपछि आइतबार मात्र सरकारले जबर्जस्ती करणीसँग सम्बन्धित अध्यादेश सिफारिस गर्यो । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान प्रारम्भ हुनुअघि सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । यद्यपि अध्यादेश जारी भने भइसकेको छैन ।

महिलाविरुद्धका अपराध बढ्दै जाँदा जारी भएका अध्यादेशले हालको दण्ड र कसुरको दायरा फराकिलो बनाएको छ । यद्यपि अभियन्ताहरू भने अझै पीडितमैत्री कानुन बन्न नसकेको बताउँछन् । बालिका र महिलाविरुद्ध भएका एसिड आक्रमण बढेपछि सरकारले भदौमा दुई अध्यादेशमार्फत सजाय बढायो । एसिड आक्रमणको सजायलाई २० वर्षसम्म पुयाइएको छ ।

एसिड आक्रमणका कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको ज्यान मारेसरहको सजाय हुनेछ । आक्रमणबाट अनुहार तथा शरीरका कुनै पनि भाग पूर्ण क्षति भएमा २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपियाँ जरिवाना हुनेछ । कसुरदारले कैद कट्टा र प्यारोल अधिकृतले दिने कुनै पनि छुटको सुविधा पाउने छैन ।

एसिड आक्रमणबाट कसैको शरीरको कुनै भागमा क्षति पुगेमा कसुर हुनेछ । आँखा, कान, नाक वा अनुहारको कुनै पनि भाग जलेको अवस्थामा पनि कसुरदारलाई २० वर्षसम्म कैद हुनेछ । अनुहार पूर्ण रूपमा जलेर क्षति भएमा, महिलाको हकमा यौनाङ्ग, स्तन जलेमा कसुरदारलाई २० वर्षसम्म नै कैद हुनेछ । साथै १० लाख रुपियाँ जरिवाना हुनेछ । कसुरदारले दुवै दायित्व बहन गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै कसुर गर्दा एउटा आँखा, कान वा अनुहारमा आंशिक क्षति पुगेमा, हात, गोडा वा टाउकोमा क्षति पुगेमा तथा त्यस्ता अङ्ग काम नलाग्ने भएमा कसुरदारलाई २० वर्षसम्म कैद र सातदेखि १० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ । शरीरको कुनै पनि भागमा क्षति पुगेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा भने कसुरको मात्रा हेरेर पाँचदेखि १० वर्षसम्म कैद र एकदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

यसैगरी कसुरदार फेला नपरेका वा मुद्दा दायर हुन नसकेको अवस्थामा पनि पीडितको उपचार राज्य कोषबाट हुनेछ । एसिड आक्रमणसम्बन्धी मुद्दालाई अदालतमा सुनुवाइको प्राथमिकता दिने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ । यस्तै एसिड उत्पादन, निकासी तथा बिक्री–वितरण गर्नेले पनि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्दै सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक पदार्थको नियमनसम्बन्धी अर्को अध्यादेश पनि जारी गरेको थियो ।

बलात्कारविरुद्ध पनि कडा प्रावधान
पछिल्लो अध्यादेश अनुसार जबर्जस्ती करणीका कसुर मिलापत्र गराएमा अब तीन वर्षसम्म कैद हुने भएको छ । कसुरदारलाई ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराइएको पाइएपछि सरकारले सो व्यवस्थालाई कसुर परिभाषित गर्दै कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको हो । यद्यपि अध्यादेश जारी भइसकेको छैन । यसअघि बलात्कारका घटना मिलापत्रको हकमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था थिएन ।

अध्यादेशले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले मिलापत्र गराएको अवस्थामा थप छ महिना कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई साढे तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ ।

अध्यादेशले उमेर समूह अनुसार हुने सजायको व्यवस्था बढाएको छ । यसअघि कायम रहेका सजायमा अधिकृतमा दुई वर्ष थप भएको छ । १८ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका व्यक्तिविरुद्धको कसुरमा भने न्यूनतम सजाय नै सातबाट १० वर्ष बनाइएको छ ।

पीडितमैत्री अझै हुन सकेन
कानुन परिमार्जन भए पनि अझै पीडितमैत्री र माग अनुसार संशोधन नभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का सांसद डा। बिन्दा पाण्डेको भनाइ छ । पाण्डे पछिल्ला केही अध्यादेशले निरन्तर उठाइएका माग सम्बोधन गरे पनि केही विषय छुटेको बताउनुभयो । उहाँले अझै पनि संशोधित कानुन पीडितमैत्री नभएकाले प्रतिस्थापन विधेयकमा बृहत् छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामी अध्यादेश समीक्षाकै क्रममा छौँ । बलात्कारका घटना पञ्चायतीबाट मिलापत्र गराए सजाय हुने व्यवस्था स्वागतयोग्य छ । राम्रा व्यवस्था थपिएका छन् तर केही कमी अझै छन् । कानुन अझै पीडित र प्रभावितमैत्री भएका छैनन् । पीडितका हक कार्यान्वयन भएनन् । राज्य कमजोर पक्षको अभिभावक हुनुपर्छ । त्यो महसुस राज्यले गराउन सक्नुपर्छ तर पीडितलाई नै राज्यले लखेटेको हुन्छ । यसतर्फ हाम्रो ध्यान पुगेको छैन । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका क्रममा हामीले बृहत् छलफल गर्नुपर्छ ।’’

बलात्कारका कसुरमा १० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्ति, अपाङ्गता भएका र ७० वर्षमाथिका वृद्धविरुद्धको कसुरमा कसुरदारलाई आजीवन कैदको सजाय हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । आजीवन कारावासमा रहेकालाई श्रम शिविरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र खासखास घटनामा कसुरदारलाई नपुङ्शक बनाउने गरी कानुन संशोधनको पक्षमा आफूहरू रहेको उहाँको भनाइ छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।