नेपाली आर्थिक कुटनीतिको समीक्षा

नेपाल एक सार्वभौम सत्ता तथा राजकिय सत्ता जनतामा निहित संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, मिश्रित अर्थव्यबस्था अपनाएको मुलुक हो । प्रस्तुत लेखमा नेपाली आर्थिक कुटनीतिका बारेमा चर्चा गरिनेछ जसको आर्थिक कुटनीतिलाई मूलत भारतीय अर्थतन्त्रले प्रमुख प्रभाव पार्ने गरेको यस अघिका विभिन्न अध्ययनहरुले पनि प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

नेपालको आर्थिक ईतिहासमा धेरै लामो समय सम्म नेपालले आफ्ना आर्थिक गतिबिधिलाई बाह्य जगत्मा पुर्याउन सकेन जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य मुलुक सँगका आर्थिक गतिबिधि भएन यसले गर्दा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना हुनु भन्दा अघिका दिनमा नेपालको औपचारिक आर्थिक कुटनीति निर्माण गरिएको पाईदैन् । आफ्नो इतिहासमा कसैको कुनै प्रकारको पनि अ‍ैपनिवेशमा नपरेको मुलुकले पनि समयमा आफ्नो आर्थिक कुटनीति बनाउन नसक्दा नै आजको दिनमा लाखौँ नेपालीहरुले आफ्नो करौडौँको श्रमशत्तिलाई सिन्कीको भाउमा विदेशी मुलुकमा बेच्नँ बाध्य भएका छौ ।

नेपाल राणकालिन १०४ वर्ष सम्मको राणा शाशनकालमा बाह्य जगत्को घर लमिलबाट पृर्थक रह्यो । नेपालले २००७ सालपछि बाह्य जगत्मा आफ्नो सबै प्रकारको सम्बन्ध विस्तार गर्दै लैजान सुरुवात गरेको पाईन्छ । जब नेपालमा राणा शासनको विरुद्दमा संघर्षको औपचारिक सुरुवात गरियो । त्यो आन्दोलनलाई भारतीयहरुले हर प्रकारको सहायता प्रदान गरेका थिए । भारतमा स्वतन्त्रका लागी भएको भारत छोड अभियानमा कैयौँ नेपालीहरुले प्राणको आहुती दिएर सहयोग गरेका थिए । यी गतिबिधिले नेपाललाई बाह्य मुलुकको सञ्जालमा पहुँच वृद्दि अवसर प्रप्ति भयो । त्यसपछिका दिनहरुबाट नेपाली अर्थतन्त्रले आफ्नै परिवेशको आर्थिक कुटनीति पाएको थियो । २००७ सालदेखी २०१५ सालसम्म नेपाली राजनैतिक अवस्था सक्रमणकै अवस्थामा रह्यो ।

यद्दपी यो समयमा नेपाली आर्थिक अवस्था नौलो कार्यका थालनी भएका जसले नेपाली आर्थिक गतिविधिलाई एक कदम अगाडी बढाउनमा एउटा ईटाँ थप्ने कार्य गरेको पाईन्छ । २००७ पछिको परिवर्तन लगतै दरबार पूर्व राणााशक र नेपाली कांग्रेस पाटीमा त्रिकोणत्मक सरकार गठन गरियो । २००७ सालको परिवर्तन पछि नेपाली अर्थतन्त्तमा बार्षिक बजेट कार्यक्रम तथा आवधिक योजनाको सुरुवात भयो जसलाई आर्थिक नीतिको सुरुवाती कदम मानिन्छ । २००७ सालमा त्रिकोणत्मक शक्ति सन्तुलनको आधारमा गठन गरिएको सरकार केही समयमै असफल भयो त्यसपछिका दिनहरुमा शक्ति दरबार र कांग्रेसका हातमा गयो ।

२०१५ सालमा आम निवार्चन भई गठन भएको सरकार १८ महिना सम्म मात्र अस्तितवमा रहन गयो । सो समयमा नेपाली आर्थिक कुटनीतिले बामे सर्ने अवस्था उत्पन भएको थियो तर तत्कालिन राजतन्त्रबाट नेपालमा बहुदलिय प्रजातन्त्र अफासिद्द भएको आरोप लगाउँदै निर्दलिय पञ्चयाती व्यवस्थाको सुरुवात गरिएको थियो जसले ३० वर्ष आफ्नो आधिपत्य जमाएको थियो । यस अवधिमा शाशन सत्ता जोगाउने कसरत बाहेक नेपाली अर्थतन्त्रलाई अगाडी बढाउने खालका उल्लेख्य कदम भएको छैन भन्ने अवस्था छैन किनकी यस समयमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई आत्मनिभर बनाउनको लागी भर मजवुर प्रयासको थालनी गरिएको थियो । जसलाई पूर्णता दिनको लागी नेपालले बिभिन्न शक्ति मुलुक सँग आपसी आर्थिक कुटनैतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल भएको कुरालाई तत्कालीन समयले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

२००७ देखी २०१५ सम्मको अवधिमा नेपाली अर्थतन्त्रले आफ्नो कुटनीतिमा सफलता पाएको पाईन्छ । सो अवधिमा नेपालले भारत, चिन, बेलायत, अमेरिका जस्ता दातृ मुलुक सँगको आफ्नो आर्थिक सम्बन्धलाई ठोस रुप दिदै अगाडी बढाएको थियो । २००८ साल पछिका बार्षिक बजेटमा बैदेशिक ऋण , अनुदान भित्राउनमा नेपाली कुटनीति सफल भएको पाईन्छ । यद्दपी परिचालनमा भने असफलता प्राप्त गरेको थियो । जसको मुख्य कारक तत्व भनेको नेपाली शासन सत्ताको बागडोर समालेर बसेका जिम्मेवार व्यत्तित्वहरु हुन । उनीहरुले आर्थिक स्रोत र साधन कसरी र कहाँबाट जुटाउने भन्नेमा समय दिए तर परिचालन र अनुगमनमा प्रयाप्त समय दिन सकेनन् । त्यसकारणले गर्दा नेपाली आर्थिक कुटनीतिले आंशिक उपलब्धीमै चित बुझाउनु पर्ने अवस्था पनि उत्पन्न भएको थियो ।

यसै क्रममा २०४७ सालमा आइपुग्दा निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भयो । देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुन : स्थापना हुन पुग्यो बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुन : स्थापना भइसकेपछि गठन भएका प्रत्येक सरकारले नेपालको नियार्त प्रवद्र्दन गर्ने विभिन्न नीतिगत तथा कार्यगत कदमहरु अनुशरण गर्दै गइरहेका छन् । निर्यात प्रवद्र्दनका लागी विभिन्न कदमहरु अनुशरण गरिएता पनि देशमा बद्दो व्यापार घाटा र भारतसँगको अत्यधिक निर्भरतामा खासै सुधार आउन सकेको छैन् । निर्यात व्यापार प्रवद्र्दन गर्दै लैजाने र भारतसँगको बढ्दो आयात कम गर्ने नेपालको पहिलो आर्थिक कुटनीति हो । त्यसैगरी आर्थिक कुटनीतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पर्यटन हो । किनभने नेपालको पर्यटन उद्योग विकास तथा बिस्तारका लागी आर्थिक कुटनीतिले उल्लेख्य सहायता गर्न सक्छ । त्यसमाथी केही समय अगाडी मनाइएको पर्यटन वर्ष २०११ र लुम्बिनी पर्यटन वर्ष पनि असफल भइसकेका छन् । जसले पनि नेपालको आर्थिक कुटनीति असफलता तर्फ केन्द्रीत हुदै गएको प्रमाणित गरेको छ ।

नेपालको आर्थिक कुटनीति विशेषगरी २०४९ को राजनैतिक परिवर्तन पछि उल्टो गतिमा हिडेको पाईन्छ । यस्तो यात्रालाई २०६३ पछिका हरेक सरकारहरुले परिवर्तन गर्नु पर्नेमा थप इँटा हाल्ने कामहरु गरेको पाईन्छ । आर्थिक कुटनीति सत्ता सञ्चालन गर्ने पाटीको विदेश नीतिबाट प्रभावित हुने भए पनि गणतन्त्र पछिका पाटीहरुको विदेश नीति स्पष्ट छैन । हाम्रा हरेक आर्थिक विकासका पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाह्य मुलुकको भरमा बस्ने गर्दछौं । जसले हामीलाई दीर्घकाल सम्म पनि परर्भिर देशका रुपमा कायम गराइराख्छ ।

देशमा २००७ देखी २०७४ सम्म विभिन्न किसीमका राजनैतिक परिवर्तन भएता पनि देशको आर्थिक कुटनीतिले प्रमुख स्थान हाशिल गर्न नसक्दा नेपाली अर्थव्यवस्था दिनानुदिन परनिर्भरता तर्फ धकेली रहेको छ । विश्वव्यापी परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने होडबाजीमा नेपालले आफ्नो वास्तविकतालाई आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्नाले देशमा रहेका लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित भएको अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । २०४९ साल पछि नेपाल सरकारका तर्फबाट पूर्ण स्वामित्वका उद्योग, व्यवसाय स्थापना भएको अवस्था छैन । जसले नेपालको आर्थिक कुटनीतिलाई असफलता बनाउनमा सफलता प्राप्त योगदान गरेको छ ।

नेपालको आर्थिक कुटनीतिले असफलता प्राप्ती गर्नुमा दश वर्षे जनयुद्द पनि जिम्मेवार छ किनकी सो समय अवधिमा लगानी कर्ताहरु सबैभन्दा बढि पिडित भए जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रले बाह्य लगानी प्राप्त गर्ने सकेन । विद्रही पक्षबाट देश विकासका मेरुदण्ड मानिएका पूर्वाधारहरुलाई नै मुख्य दुषमन मानी दिन दुई गुना रात चार गुनाका दरले ध्वस्त पारियो जसले गर्दा देशको पुजीँ विदेशीन बाध्य भयो परिणाम नेपालले आफ्नो अर्थवस्थालाई विदेशीको इसारामा चल्नु पर्ने भयो । देश विकासका मिठा सपना बाडेर गरिएको युद्दले अन्त्यमा नेपाली आर्थिक कुटनीतिलाई पनि बाह्य मुलुको संकेतमा चल्नु पर्ने बनाएको छ । देशलाई समृद्द बनाउने भनि नारा लगाइयो नतिजामा आफ्नालाई समृद्द पारियो जसले गर्दा नेपाली अर्थनीति विदेशी सँग माग्ने आफ्नालाई पोस्ने नीतिका रुपमा नेपाली समाजमा परिचित हुदै गएको छ यो अवस्था अझै केही समय कायम रहेमा नेपाली अर्थतन्त्रले अरुबाट माग्ने आफ्ना मान्छे पोस्नेमा विश्व किर्तिमान कायम नगर्ला भन्न सकिन्न ।

नेपाली सिमाना खुला छ जसले गर्दा यहाँको वैदेशिक व्यापार प्रतिकुल छ यसको सिधा असर भुत्तान सन्तुलन तथा शोधानान्तर स्थितीमा परेको छ । इतिहासमा नेपाली अर्थव्यस्थालाई सबैभन्दा बढी असफल बनाउनमा २०५१ साल देखी हाल सम्मका राजनैतिक गतिविधि जिम्मेवार छन् । कसैले द्दन्द्दका निहुमा कसैले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने निहुमा देशको अर्थतन्त्रलाई दोहन गरे जसले गर्दा नेपाली आर्थिक नीति असफल भएको हो । नेपालमा जति पनि नीति तथा कार्यक्रम निमार्ण गरिन्छ ति सबै कागजमा विश्वामा सर्वोेत्कृष्ट प्रथम स्थानमा पर्दछन तर विडम्बना कार्यान्यवनका क्षेत्रमा भने अन्तीम एकमा पर्ने गर्दछन । नेपालमा जनआन्दोलन सफल भएपछि आर्थिक नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन भएका प्रयासहरु:

-निर्यात क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधारको प्रयास
-नेपाली रुपैँया चालु खाताको पूर्ण परिवत्र्यता ।
-निर्यात ब्यापार प्रवद्र्दन लागी सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण तथा निजी क्षेत्रलाई अधिक प्रोत्साहन ।
-सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकन र संशोधन ।
-ब्यापारमा देशगत तथा वस्तुगत विविधीकरण ।
-संस्थागत सुधार इत्यादि ।

नेपाली अर्थतन्त्रलाई सबल समृद्द बनाउन यी प्रयास भएको भएता पनि ठोस उपलब्धी पाउन सकिएको छैन । नेपाली राजनीति विदेशीको ईशारामा चल्छ र सोही अनुसार आर्थिक नीति जसको नतिजा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हो यसैले गर्दा नेपाली आर्थिक नीतिको ब्रेक फेल । जब देशको आर्थिक नीतिले सफलता प्राप्ति गर्दछ त्यती बेलामात्र देश विकासका हरेक पूर्वाधारले समृद्दी प्राप्त गर्दछन अनि मात्र देश बन्छ ।

नेपालमा आर्थिक नीति फेल हुनुका मुख्य कारणहरुमा :
-बढदो सत्तामोह ।
-दश वर्षे जनयुद्द ।
-राजनैतिक अस्थिरता ।
-बढ्दो दण्डहिनता ।
-विकासका पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने अराजक जथ्था ।
-विदेश नीतिको असफता ।
- हरेक क्षेत्रमा हुने राजनैतिक नियुक्ति ।
- संस्थागत तथा नीतिगत भ्रष्टाचार

नेपाललाई आर्थिक रुपमा असफल मुलकुको सूचिबाट बचाउनको लागी देशको आर्थिक विकासका पूर्वाधारमा क्षती पुर्याएका कुनैपनि पाटीलाई तिरस्कार गर्नुपर्छ । साथै गफगर्नेलाई नभई काम गर्नेलाई आम जनताले सहयोग गर्नुपर्छ । वर्तमान समयमा नेपाल विदेशमा भाडाका श्रमिक उपलब्ध गराउने मुलुकमा रुपान्तरण भएको छ जुन स्थितीको सिर्जना गर्ने नेपाली केही त्यस्ता शक्ति छन् जसलाई आगामी निवार्चनमा शून्य मतदान गरौ ।

नेपालको आर्थिक नीति वर्तमान समयमा असफल भएको छ जसलाई नयाँ शिराबाट ब्याख्या गरी युग अनुसारको बनाउन ढिलो भईसकेको छ । यो कार्यको जिम्मा विगतमा पूर्वाधार ध्वस्त पार्ने र वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानी कर्तालाई दुः ख दिने व्यक्ति तथा उनिहरुको संस्थालाई दिई अग्नि परिक्षा लिनु पर्दछ ।