नेकपा स्थायी कमिटि बैठक र चुलिएको बिबाद

नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १५ हजारको हाराहारीमा पुग्दै गर्दा देशको नेतृत्व गरिरहेको सरकारको पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादले राजनैतिक महामारी पनि तीब्र रुपमा बढिरहेको देखिन्छ । बिभिन्न वहाना बनाएर आलटाल गर्न खोजिएको नेकपाको स्थायी कमिटिको बैठक असार ११ बाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट शुरु भएको थियो । बैठक मूलतः ७ एजेन्डामा केन्द्रित थियो जस अन्तर्गत वर्तमान परिस्थिती र स्थायी कमिटीको बैठकका सम्बन्धमा अध्यक्षद्वयको सम्बोधन, कोभिड (१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार, नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पार्टी कामको समिक्षा र सांगठनिक एकताको बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने, एमसीसी र विविध थिए ।

समग्रमा बैठकका एजेन्डाहरु सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको हिसाबले जायज देखिन्थे । जसबाट सरकारको काम-कारबाहीको सही वस्तुगत मुल्याङ्कन, देशमा कोभिडको नियन्त्रण तथा रोकथाम, नेपाल भारत बीच जारी सीमा विवाद र बहुचर्चित एमसीसी सम्बन्धमा एक किसिमको ठोस निर्णय आउने आम कार्यकर्ता, राजनैतिककर्मी तथा आम नेपाली जनताबाट अपेक्षा गरिएको थियो । बैठकको शुरुमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधनको क्रममा विगतमा दुई पार्टी एकिकरण गर्दाको आलो-पालोको सहमतिलाई छोडेकोमा पश्चताप लागेको बिचार ब्यक्त गर्दै गर्दा स्थायी कमिटिको बैठक अलि गर्मा गर्मी हुने आंकलन पनि गरिएको थियो । यद्यपि पार्टी एकिकरणका बाँकी रहेका कामहरु, देशको समग्र परिस्थितिको सहि मुल्याङ्कनबाट ठोस किसिमको निर्णय आउनेमा सबै पक्षहरुबाट अपेक्षा गरिएकोमा असार १८ गतेसम्म आउँदै गर्दा बैठकले भिन्नै राजनैतिक मोड लिएको देखिन्छ ।

नेपालमा पहिलो पटक कम्यूनिष्ट पार्टीको झन्डै दुई तिहाइको सरकार बनिरहँदा यसको बिकासक्रमका पछाडी लामो राजनैतिक मिहिनेत, सुझबुझ तथा ठिक वस्तुगत परिस्थितीको मूल्याङ्कन पनि देखिन्छ । २०४६ सालको बहुदलीय ब्यवस्था प्राप्ती पश्चात नेपाली काङ्ग्रेसले २०४८ सालको चुनावमा बहुमत ल्याउँदा-ल्याउँदै पनि उक्त सरकार आयु पूूरा नहुँदै ढल्नु । त्यस पछिका कुनै पनि बहुमतका तथा स्थिर सरकारहरु बन्न नसक्नु । पटक-पटकको सत्ता चलखेलबाट आजित नेपाली जनताहरुमा स्थिर सरकारको अपरिहार्यता र समृद्ध मुलुक होस् भन्ने अपेक्षा देखिन्थ्यो ।

यसै परिपेक्षमा भर्खर मात्र स्थानीय निर्वाचन सकिएको, भिन्ना भिन्दै पृष्ठभूमिका दुईवटा शक्तिहरु तत्कालिन माओबादी र नेपाली काङ्ग्रेस बीच स्थानीय निकायको चुनावको सिलसिलामा केहि स्थानमा भएको समिकरण, स्थानीय निकायको निर्वाचनमा प्राप्त परिणामको गहन विश्लेषण पश्चात् नेपाली राजनीतिमा कटुताको सम्बन्धमा देखापरेका दुई कम्यूनिष्ट पार्टीहरु बीच चुनावी तालमेल गर्दै दुबै पार्टीलाई मिलाएर विशाल एकिकृत कम्यूनिष्ट पार्टी बनाउने सन्दर्भमा विगतका तिता कटुता बिर्सिएका तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष के पि ओली र तत्कालिन माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष बीच एक किसिमको निकटता नै प्राप्त मतको ऐतिहासिक आधार हो । अहिले जुन रुपमा, जुन कोणबाट ब्याख्या गरिए पनि प्राप्त जनमत उल्लेखित तथ्यहरुको उपज नै हो, यसमा कुनै दुइमत देखिदैन ।

यस प्रकार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा बोकेको इतिहासकै बलियो स्थायी सरकारलाई कमजोर बनाउन जुन रुपमा प्रचार-प्रसारहरु भइरहेका छन् त्यो स्थिती पनि छैन । यस सरकारले दुई वर्षको अवधिमा केहि राम्रा तथा उल्लेखनिय कार्यहरु गरेको छ । लामो समय देखी रहेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको अन्त्य, चीनसँगको व्यापार र पारवाहन सम्झौता, २०७२ सालको भुकम्प पछिको तीब्र गतिको पुनःनिर्माण, संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा नयाँ कानूनहरुको निर्माण तथा विद्यमान ऐनहरुलाइ संविधान अनुरुप बनाउन ऐन शंसोधनका कार्यहरु, मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको सञ्चालन, १५ जिल्लामा लागू भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ४९ जिल्लामा विस्तार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा बढाईएको, मुजफ्फरपुर-ढल्केबर अन्तर-देशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको सञ्चालन, ४० वर्षपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग तोकिएको समयभित्रै पुनःर्निर्माण लगायत भैरहवा, पोखरामा पनि अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यमा तीब्रता, १३ औ साफ गेममा नेपालको राम्रो सफलता, ६ दशमलव ५ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, चालु वर्षमा झण्डै दुई खर्बको लगानी प्रतिबद्धता थपिनु, तराईमा बेग्लै राज्यको माग राखेर आन्दोलन गर्ने शक्तिहरुलाइ विद्रोह र विखण्डन छोडी प्रतिस्पर्धात्मक र लोकतान्त्रिक बाटोमा ल्याउने, नेपालको कूल व्यापार घाटा ६ दशमलव १ प्रतिशतले घट्नु जस्ता उल्लेखनिय कार्यहरु के पी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले गरेको छ ।

परराष्ट्र सम्बन्धलाइ हेर्ने हो भने छिमेकी सर्वशक्तिमान राष्ट्र चिन र उक्त देशका शक्तिशाली राष्ट्रपति सि जिङ पिङको नेपालको ऐतिहासिक भम्रण, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणले पनि छिमेकी राष्ट्रहरुको सम्बन्धमा पनि केपि ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ ।

भारतले नेपालको भूमी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर एकतर्फी, दादागिरी शैलिमा २०७७ कार्तिक १६ मा नयाँ राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो । त्यसको लगत्तै मे ८ मा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक (नेपाली भू-भाग) हुँदै कैलाश मानसरोवर तीर्थस्थल प्रवेश गर्ने सडक उद्घाटन गरेर नेपालको सार्वभौममाथि भारतले गरेको ठूलो आक्रमणको प्रतिकार स्वरुप ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले जेष्ठ ७ मा उक्त अतिक्रमित भूमि समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजिक मात्र गरेन नेपालको सार्वभौम संसदले ज्येष्ठ ३१ गते उक्त नक्सालाई नेपालको संविधानमा रहेको निशान छापमा राख्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पास गर्यो ।

यस प्रक्रियाले सारा नेपालीहरुलाइ हर्षित मात्र गराएन, यसले सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरुलाई राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा फेरी एक ठाउँमा मात्र उभाएन यसले भारत सरकारलाइ एककिसिमको मनोवैज्ञानिक रुपमै आक्रमण गरायो । जसको कारण २०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीमा देखिएको तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रबादी चरित्र फेरि दोस्रो पटक राष्ट्रवादी बन्ने मौका मिल्यो । उनको र उनले नेतृत्व गरेको सरकारको आम नेपाली जनताहरुबाट मुक्त कन्ठले प्रशंसा भएको देखियो ।

यस बाहेक बिगतका धेरै सरकारहरु समेत मौन रहेको ललिता जग्गा कान्ड जस्तो ठूलो भ्रष्टाचारलाई सरकारले विशेष जोडबलका साथ अनुसन्धान गर्यो जस अन्तर्गत माघ २२ गते मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित ११० जनाविरुद्ध विगो, कैद सजाय र ६५ विरुद्ध जग्गा फिर्ता गर्ने प्रयोजनसहित विशेष अदालतमा आरोप पत्र दर्ता गरेको छ । यसप्रकार यति ठूलो जघन्य जग्गा माफियालाई यस सरकारले छानबिनको दायरामा ल्याउँदा–ल्याउँदै पनि पार्टी भित्रका जिम्मेवार नेतालाई केवल जग्गा फिर्ता गरेर चोखाइएको आरोप आइरहँदा पनि यस कान्डमा सरकारले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि मुक्त कन्ठले प्रशंसा पाउन नसकेकै हो ।

यसैगरि विगतका बिभिन्न सरकारका पाला देखि विमानस्थलबाट हुँदै आइरहेको सुन तस्करीको जालो तोड्न सफल सरकार चर्चित सुनकान्डका पूर्णरुपमा दोषीहरुलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन नसक्नु यस सरकारको केही कमजोरी देखिन्छ । गोकुल बास्कोटा टेप प्रकरणले देशको राजनैतिक गर्मी बढीरहँदा सरकारी तवरबाट छानबिन गर्नुको सट्टा उल्टै कार्यकारी प्रमुखबाटै भ्रष्टाचार भएको छैन भन्नुले पनि सरकारको कदमा कताकता ठेस पुगेको देखिन्छ । खास गरि बिश्वब्यापी कोभिड-१९ रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारको लागि चाहिने सामाग्री खरिद प्रक्रियामा ब्यापक अनियमितता भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोप लाग्दै गर्दा यसको सत्य तथ्य छानबिन गरौ नभनेर एकोहोरो अनर्गल हल्ला भनिरहँदा पनि सरकारको कद अलि कम भएको देखिन्छ ।

देश कोरोना महामारीमा तड्पिरहँदा यसको परिक्षणको दायरा बढाइनु पर्ने, क्वारेन्टाइनको अवस्था सुधार गरिनु पर्ने, नेपाल भारत सिमामा दुःख पाइरहेका नेपालीहरुको प्रभावकारी ब्यवस्थापन, विदेशमा रोजगारी गुमाएका दुःख पाएका नेपालीहरुको उद्धार जस्ता विषयहरुमा सरकार प्रभावकारी नदेखिएको विषयहरुमा सरकारको विरोधमा ब्यापक आवाज उठिरहँदा यसलाई सुझावको रुपमा ग्रहण गरि सुधारका प्रयासहरु चाल्नुको सट्टा देशकै कार्यकारी प्रमुखबाट उल्टै प्रतिवाद हुनु, रोकथामको लागि स्वास्थ्य विज्ञ बनेर बेसार, तातो पानी खानु पर्ने तर्कहरुले पनि सरकारको कद केहि घटाएको देखिन्छ ।

नेकपा गठन सँग-सँगै पार्टी भित्र गुटको सङ्ख्या भने बढेको पक्कै हो यसमा लुकाउनु पर्ने कुरा केहि पनि छैन । कम्यूनिष्ट पार्टीमा विचारको संघर्ष, दुई लाइनको संघर्ष हुनु स्वभाविक मानिन्छ । वैचारिक संघर्षले दरिलो बीचारको जन्म हुन्छ र कम्यूनिष्ट पार्टीलाइ जिवन्तता दिन्छ । भनिन्छ बिचार बिनाको कम्यूनिष्ट पार्टी नै हुँदैन । तत्कालिन एमालेमा बिद्यमान दुई गुटहरु र तत्कालिन माओबादी केन्द्र एकतामा आइसकेपछि तीनवटा गुट हावी भएको स्पष्ट देखिन्छ । उक्त गुटहरुलाई मिलाउँदै जानुपर्नेमा पार्टी भित्र झन गुटहरु सक्रिय र हावी हुने स्थितिको बिकास भएको देखिन्छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा सरकार सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीमा एक किसिमको दम्भ देखियो । खासगरि पार्टी प्रधान या सरकार प्रधानमा भन्नेमा नै वर्तमान विवादको जड देखिन्छ । आम नेताहरुको धारणा सरकार पार्टी मातहतमा चल्नु पर्छ तर सरकारका नेतृत्व गरिरहेका ओली आफै पनि पार्टी अध्यक्ष भएको हिसाबले म नै पार्टी पनि हुँ भन्ने सोचाई पनि देखियो । यसो गर्दै गर्दा अर्का कार्यकारी अध्यक्षको विल्ला भिरेर आधा कार्यकालको लागि सहमतिको प्रधानमन्त्री त्यागेका प्रचन्डलाई चस्का पर्नु राजनैतिक हिसाबले जायज पनि देखिन्छ ।

पार्टी प्रधान कि सरकार प्रधान भन्ने कुरानै वर्तमान विवादको प्रमुख जड भएको देखिन्छ । यहि विवादलाई मत्थर पार्न पार्टी भित्र पटक-पटक स्थायी कमिटिको माग भयो । तर ओली सहमत देखिएनन् जसको कारण थियो स्थायी कमिटिमा उनको पूर्ण बहूमत नहुनू । बरु उनी स्थायी कमिटिको बैठक इन्कार गर्दै आफ्नो पक्षमा नेताहरुलाई ल्याउन पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतम माथि बिभिन्न आश्वासानका पासा पनि फाले । यसै प्रकारले नेकपा भित्र झाँगिदै गएको विवादको जड मत्थर नहुँदै वैशाखको पहिलो सातामा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पार्टीलाई नै नसोधिकन एकलौटी रुपमा दुइतिर प्रहार हुने गरि दल विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेशको तिर फाले यसले पनि नेकपा विवादको अर्को जड थप्यो ।

सरसर्ती रुपमा हेर्दा उक्त अध्यादेश तराई-मधेश केन्द्रित राजनैतिक दल फुटाउने किसिमले ल्याएको देखिन्थ्यो तर अन्तरवस्तुमा यो विधेयक पार्टी भित्रकै विवाद मत्थर पार्न वा अत्याधिक विवाद देखिएपछि त्यसबाट अर्को पार्टी स्थापना गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको देखिन्छ । यद्यपि यस समन्धमा ओलीले पनि तराईका दलहरुलाई केन्द्रित गरेर अध्यादेश ल्याइएकोले नडराउन पार्टी भित्र आश्वासान पनि नदिएका होइनन् । वास्तविकतामा ओलिको त्यो प्रयास पनि देखिन्छ तर केहि मधेशवादी नेताहरुबाट धोका खाएपछि उनको त्यो तुरुप फेल खान पुग्यो साथै पार्टीमा पनि तीव्र आलोचना खेपेपछि अन्ततः वाध्य भएर उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन पुगेको देखिन्छ ।

अर्को स्थायी कमिटिको बैठक बसिरहँदा असार १४ मा मदन भन्डारीको जन्मजयन्तिको उपलक्षयमा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रमा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा ब्यक्त बिचारले भारतले गरेको नाकाबन्दीमा तथा विवादास्पद भूमी समेटेर नक्सा जारी गर्दा यसलाइ संविधानको निशान छापमा समावेश गर्दा ठूलो कद बनाएका ओलीको चौतर्फी आलोचना भयो । यहिँ भनाई नै स्थायी कमिटिको लागि थप एजेन्डा बन्यो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुबाट ब्यापक आलोचना भयो । यसै क्रममा असार १७ गते साँझ ललितपुरको झम्सीखेलमा भएको अर्को समुहको भेलाले ओलीलाई धेरै नै त्रसित बनाएको देखिन्छ । फलस्वरुप प्रधानमन्त्रीले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय क्याविनेटबाट गरेपश्चात कतै प्रधानमन्त्रीको संकटकाल, मध्यावधि तथा अर्को दल खोल्ने तयारी त होइन भन्ने राजनैतिक हलचल मच्चिएको देखिन्छ ।

अन्तमा देश कोभिड-१९ को चपेटमा परिरहँदा, सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा पनि गम्भिर मोडमा उभिएको छ । यस घडीमा खास गरि पार्टीका दुई अध्यक्षहरुले गम्भिर भएर नसोच्ने हो भने यो गम्भिर ऐतिहासिक भूल हुनेछ । यस किसिमको गम्भिर भूलबाट इतिहासका विभिन्न चरणमा भएका जनयुद्ध तथा विभिन्न आन्दोलनहरुको जगमा भर्खर टुसा पलाएको गणतन्त्र माथि कुठाराघात गर्ने शक्तिहरु फेरी शिर ठाडो गराउने अवस्था देखिन सक्छ । विगतका विभिन्न अस्थिर सरकारहरुबाट आजित नेपाली जनताहरुको स्थायी सरकार र समृद्ध नेपाल बनाउने चाहनालाई दुबै अध्यक्षहरुबाट तोडमोड गर्ने कार्य भयो भने यसको मुल्य नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र स्वयम अध्यक्षद्वयलाई नै महङ्गो साबित हुनेछ ।

स्थिर, लोकतान्त्रीक सरकारको अपेक्षा गरेका नेपाली जनताले यसपछि कस्तो सरकारको अपेक्षा गर्ने ? गणतन्त्र भन्दा उत्तम कस्तो ब्यवस्थाको कल्पना गर्ने ? अत शिर्ष नेतृत्वले संयममित भएर विद्यमान परिस्थितिलाई समाधान गर्दै गर्दा कसैका ब्याक्तिगत चाहना, राजनैतिक हट पुरा नहोलान तर नेपाली जनताले चाहेको स्थायी सरकार, समृद्ध नेपालको चाहँना पूरा हुन्छ भने त्यो भन्दा ठूलो उपलब्धी अरु केहि पनि हुन सक्दैन । कोभिड-१९ ले थलिएको अर्थव्यवस्थाले अर्को मध्यावधि थेगेर कसैको मनको राग पूरा गर्न सक्दैन । विगतमा फुट, विभाजनको लामो इतिहास बोकेको नेपालको कम्यूनिष्ट आन्दोलन फेरि पनि विभाजित गराएर हिजो दुला भित्र लुकेका शक्तिहरु हावी भएको नेपाली जनताहरु हेर्न चाहँदैनन् ।

अतः जुनरुपमा पार्टी एकता गर्दा भनिएको थियो हामी पछाडि फर्कने ठाउँ छैन भनेर साच्नै नै अव पछाडि फर्कने पुल भत्किसकेको छ पछाडी फर्कदा ब्याक्तिगत हिसाबले आफनो अभिष्ट त पूरा होला तर त्यसले सहि गन्तब्यमा लैजान सक्दैन । पुल भत्किसकेकोले यसले स्वयम् फर्कनेलाई पनि नष्ट गर्ने र देश नै ठूलो दुर्घटनामा जाने देखिन्छ । अतः कमि कमजोरीलाई भागेर होइन बसेर, छलफल गरेर समाधानको खोजी गर्ने , विधि विधान पद्धतिबाट पार्टी चलाउने, सरकारलाई पार्टीको मातहतमा चलाउने पद्धतिको बिकास गर्ने, पार्टी एकताका बाँकी कार्यभारहरु पूरा गर्ने, आ–आफ्ना अडानबाट एक कदम पछाडी हट्दा समाधान नजिग देखिन्छ । नेपाली जनताको जनमतलाई पुनः कदर गर्ने गरि नेताहरुले फेरि त्याग गर्दै वर्तमान राजनैतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै देशलाइ कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा केन्द्रित गर्नु जरुरी छ ।