ताजा अपडेट »

प्रदेश ५ मा कृषि अनुदान कार्यक्रमका लागि साढे ३६ करोड

मंगलबार, २० फागुन २०७६, १७ : ०९
18 Shares

बुटवल । प्रदेश ५ सरकार भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३६ करोड ६६ लाख बराबरको कृषि अनुदान कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान सहयोग (कृषि विकास कार्यक्रम) तथा कृषि खेतीका साथै सिँचाई प्रयोजन र पशु चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण तथा मेशीन औजार (कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर) स्थापनाका लागि ६/६ करोड रकम विनियोजन गरेको हो । कृषि उत्पादन गुणस्तर कायम गरि उत्पादन गर्ने क्षेत्रलाई प्रतिस्प्रधात्मक, प्रतिष्ठित एवम् दिगो बनाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रतिफलमा आधारित कृषि अनुदान कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले प्रदेशका बिभिन्न जिल्लाहरुमा प्राराङ्गारीक उत्पादन क्षेत्र बनाउने, भुमिहिनहरुका लागि ल्याईएको करार खेति कार्यक्रमलाई सबै कृषहरुका लागि खुल्ला गर्ने, चलबन्दी सहितको नमूना कृषि फर्महरुलाई प्रोत्साहन दिने, कृषि बस्तुको प्रशोधन उद्योगको स्थापना गर्ने, च्याउ ग्रामको बिस्तार गर्ने जस्ता नयाँ कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले बताइन् । मन्त्रालयले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा हरित स्वयम सेवकहरु परिचालन गर्दै सरकारका अनुदानहरु वास्तबिक किसानसम्म पुगे नपुगेको रिपोर्ट लिने ब्यवस्था गरेको उनले जानकारी गराइन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कृषि अनुदान कार्यक्रम बारे जानकारी गराउन मँगलबार मन्त्रायमा आयोजित पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कृषि तथा बन विज्ञान बिषयमा अध्ययन गरेका युवाहरुले बिषयगत उद्यम गर्न चाहे सरकारले १० लाख सम्म अनुदान दिने ब्यवस्था गरेको जानकारी गराइएको छ । युवाहरुको जागिरे प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न युवा केन्द्रित अनुदानको कार्यक्रम ल्याईएको मन्त्री पौडेलले बताइन् । मन्त्री पौडेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बिच समन्वय हुन नसक्दा सरकारले गर्न खोजेका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो व्यक्त गरिन् । बिगतको शिक्षा लिएर आगामी दिनमा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने समेत उनले प्रतिवद्धता जनाएकी छन् ।

सरकारले ल्याएका नयाँ कार्यक्रमहरु

कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा सुधार कार्यक्रम
सरकारले कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना तथा सुधारका लागि ४ करोड अनुदान रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्ता उद्योगहरुका लागि अधिकतम २५ लाख ननाघ्नेगरी कूल लागतको ५० प्रतिशत रकम अनुदान दिने भएको छ । प्रदेश ५ का सबै जिल्लाहरुमा लागु हुने गरी ल्याइएको यो कार्यविधी अनुसार कृषक समूह, कृषि सहकारी, निजी कृषि कम्पनी, कृषि फार्म वा उद्यमीलाई अनुदान रकम वितरण गरिने भएको हो । उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने टिन सेड, बारबन्देज आदी पुर्वाधार विकासका लागि कूल अनुदान रकमको बढीमा ३० प्रतिशत र पुजिगत सामग्री खरिद र जडान कार्यका लागि कम्तिमा ७० प्रतिशत खर्च गर्न पाउनेगरी अनुदान रकम उपलब्ध गराइने भएको हो ।

आयमुलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रम
कृषि मन्त्रालयले आयमुलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि कूल २ करोड ५० लाख अनुदान रकम विनियोजन गरेको छ । यस कार्यक्रम अन्तरगत रहेर सरकारले अधिकतम १० अनुदान रकम रहने गरी तथा प्रति हेक्टर पचास हजार भन्दा बढी नहुनेगरी लागतको ५० प्रतिशत अनुदान रकम प्रदान गर्ने भएको हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह वा समूहका सदस्यहरुले स्थापना गरेको फार्म, कम्पनी, सहकारी तथा एकल वा संयुक्त कृषक समूहलाई अनुदान रकम प्रदान गर्नेछ ।

भौलिक सम्भाव्यता तथा उपयुक्तताको आधारमा स्थानको विशेषता हेरीकन अनुदान रकम प्रदान गरिने भएको हो । अन्न, दलहन तथा तेलहन बाली, फलफूल, जडिबुटी, तरकारी तथा मसलाबाली, अम्रीसो लगायतका घाँसे बाली तथा डाले घाँस प्रजातीहरुमा आधारित आयमुलक कृषि वन विकासका क्षेत्रमा सकारले अनुदान रकम दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पकेट क्षेत्र विशेष प्राङ्गारिक कृषि कार्यक्रम
नयाँ कार्यक्रमका रुपमा आएको पकेट क्षेत्र विशेष प्राङ्गारिक कृषि कार्यक्रमका लागि सरकारले १ करो अनुदान रकम विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रम बुटवल उपमहानगरपालिकाको ८ वटा वडा, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको २ वटा वडा, नवलपारसीका बर्दघा नगरपालिका र रामग्राम नगरपालिकाका एक÷एक वडामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो । यस्तैगरी कपिलवस्तुका बुद्धभूमी र वाणगँगा नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा यो कार्यक्रम लागु हुने छ । अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका, रोल्पाको थवाङ र रन्टीगढी, रुकुम पूर्वको भुम तथा बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा यो कार्यक्रम लागु हुने भएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।

कृषि तथा पशु विषयमा अध्ययन गरेका युवाहरुलाई अनुदान
कृषि विषय पढेका जनशक्तिलाई कृषि पेशामा आकर्षण गर्दै स्वरोजगारको अवस्था सृजना गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यक्रमका रुपमा युवाहरुलाई उद्यमशिलता विकास अनुदान दिने भएको हो । कृषि तथा पशु विषय अध्ययन गरेका युवाहरुलाई उद्यमशिलता विकास अनुदानका लागि सकारले २ करोड ५० लाख अनुदान रकम विनियोजन गरेको छ । कृषि विषयमा जे.टी., जे.टी.ए., प्रवीणता, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधी उत्र्तिण गरेका ४० वर्ष ननाघेका युवाहरुलाई सरकारले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने भएको हो ।

अधिकतम १० रुपैयाँसम्म अनुदान दिने कार्यक्रम अन्तरगत कूल लागतको ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रम अन्तरगत उत्पादन क्रियाकलापका लागि १० प्रतिशत, पूर्वाधार विकास र प्रविधि तथा मेशिनरीका लागि समान ३०/३० प्रतिशत र प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि २० प्रतिशत रकम खर्च गर्न पाउने गरी अनुदान रकम वितरण गरिने जनाइएको छ ।

ग्लोबल आवाज
लेखकको बारेमा
ग्लोबल आवाज
ग्लोबल आवाज लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रकाशित लोकप्रिय अनलाइन पत्रिका हो ।