बुटवलका प्रतिष्ठित व्यवसायी खरेल र खनाल विरुद्ध राजश्व चुहावटको मुद्दा

बुटवल । बुटवलमा महङ्गा गाडीका पार्टस्को कारोबार गर्दै आएका प्रतिष्ठित व्यवसायीविरुद्ध राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा आज मुद्दा दायर भएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवलको अनुसन्धान तथा तहकीकातबाट रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका-४, शुभलक्ष्मी पथका जगनन्नाथ खनाल र तिलोत्तमा नगरपालिका-४, नयाँमिलका दधिराम खरेलविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा मुद्दा दायर गरेको कार्यालय प्रमुख, प्रमुख राजस्व अधिकृत विवेक घिमिरेले जानकारी दिए ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवलमार्फत राजश्व चुहावटसम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गर्दा विपक्षी खरेल र साझेदारविरुद्धको उक्त कसुर पत्ता लगाएको हो । उनीहरुले सञ्चालन गर्दै आएको शुभलक्ष्मी अटो लिङ्क प्रालिका सञ्चालक खनाल र खरेलविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ (संशोधनसहित) को दफा २० (६) बमोजिम मुद्दा दायर गरेको विभागका प्रवक्ता कृष्णकुमारी श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । खरेल पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालीका अध्यक्ष समेत हुन् । उनले आफूहरु सञ्चालक रहेको फर्मबाट गाडीका महँगा पार्टसहरु राजश्व छली गरेर ल्याउने र बिक्रीवितरण गर्ने गरेको पाइएको छ ।

शुभलक्ष्मी अटो लिङ्क प्रालीको आफ्नै वर्कशप र गोदामको खानतलासी तथा मालवस्तुको भौतिक निरीक्षण गरी बीलबिजक, खरिद खाता, बिक्री खातालगायत अन्य आवश्यक कागजात तथा मालवस्तुको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दा राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ (संशोधनसहित) को दफा ४ (छ) र (झ) बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि भएकाले उनीहरु लाई ऐनको दफा २ (छ १) बमोजिम चुहावट भएको भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरसहितको बिगो रु ७२ लाख ११ हजार ३०० कायम गरी ऐनको दफा २३ (१) बमोजिम बिगो असुलउपर गरी बिगोको शतप्रतिशत जरिवानासहित एक करोड ४४ लाख २२ हजार ६०० मात्र असुलउपरगरी हदैसम्मको कैद सजायको मागदाबी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनीहरुविरुद्ध अदालतमा विहिबार भएको थुनछेक बहसपछि मुद्दामा पेस भएका प्रमाणका आधारमा प्रतिवादीहरु कसुरदार होइनन् भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने ठहरसहित विशेष अदालत ऐन २०४९ को दफा ७ ‘घ’ बमोजिम प्रतिव्यक्ति रु २० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको राजश्व अधिकृत घिमिरेले जानकारी दिए ।