काठमाडौं । सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुसमेतको बेरुजु रु १२ खर्ब ८४ अर्ब नाँघेको छ । आज सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो एक वर्ष
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय सकारमा बेरुजुको चाङ देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मँगलबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय सरकारमा २४ अर्ब २४ करोड १० लाख ४७ हजार बेरुजु देखिएको हो
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ । आइतबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको ५४.७४
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
