शोषणमा परेको प्रजातन्त्र

निश्चयत: प्रजातन्त्र सर्वोत्कृष्ट शासन प्रणाली हो। सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित रहने, संविधान सर्वोपरि रहने, शोषणरहित भ्रष्टाचारमुक्त लोक कल्याणकारी राज्य समाजको स्थापना हुने, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन क्रियाशील रहने, विधिको शासन चल्ने र जनतालाई सुशासन अनुभूत हुने लोकप्रिय शासन पद्धति प्रजातन्त्र नै हो। त्याग र बलिदानीबाट वि.सं.२००७ मा प्राप्त प्रजातन्त्र थप जनआन्दोलन र कुर्बानीको परिणाम बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको अवस्थामा आइ पुगेको छ।

अहिलेसम्ममा प्रजातन्त्र दृढ भइसक्नु पर्नेमा यस्को विपरीत दिनानुदिन प्रदूषित हुदै, दुर्गन्धित हुदै उँधो लागि रहेको जनबुझाइ छ। अनुशासनहीनता, अख्तियार दुरूपयोग, अनियमितता, भ्रष्टाचार, बिचौलिया, माफीया जताततै फिँजिएको छ। जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोस बढ्दो छ। समृद्धि र सुशासन भन्दै पटक पटक सत्तारोहण गरेका नेताहरू स्वार्थ र लालचको घेराबन्दीमा पर्दै गए। मित्र राष्ट्रहरू विशेषत: भारतले आफ्नो हित संरक्षण र पूर्तिको लागि दिने र देखाउने लोभमा नेताहरू लागि पर्ने हुँदा स्वराजको लागि स्वनिर्णयको साटो परनिर्णयमा अत्यधिक निर्भरताले प्रजातन्त्र शोषणमा परेको छ। संविधानको प्रस्तावनामा स्पष्ट उल्लेखित जनताको स्वशासनको अधिकार माथी घात हुदै आएको छ।

वर्तमान राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित नागरिकता विधेयक ओली सरकार ताक मूलत: अङ्गीकृतको हकमा ७ बर्षको प्रावधान सहित राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित पश्चात संसदमा पेश भएको थियो। ७ बर्षको प्रावधानको पक्षमा नेकपा माओवादी ( केन्द्र ) दह्रो उभिएको थियो।संसद विघटनको कारण थाती रहेको उक्त विधेयक देउवा सरकारले फिर्ता लिइ ७ बर्षको प्रावधान हटाएर संसदमा पेश गर्यो।७ बर्षको प्रावधानको पक्षमा दह्रो उभिएको पुष्प कमल भारतीय जनता पार्टीको अध्यक्ष जे पी नड्डाको निमन्त्रणामा २०७९ असार ३१ गते ३ दिने भारतको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किआएको अर्को दिन आफ्नो अडान हाप्दै उक्त विधेयकको पक्षमा माओवादीले मतदान गरेको थियो।

प्रमाणीकरणको लागि थाती रहेको उक्त विधेयक प्रधानमन्त्री दाहाल २०८० जेठ १७ गते भारत भ्रमणको उडानमा रहेकै बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यू बाट प्रमाणित भयो।यस्तो हुनु राजनीतिक संयोग मात्र हो वा अरू केही हो स्वनिर्णय र स्वशासनको पक्षधर सबैले राम्ररी बुझेका छन्। विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्ने प्रावधान छ।त्यो नै राष्ट्रपतिको संविधान सम्मत दायित्व हो। तथापि प्रमाणिकरणको लागि थाती रहेको नागरिकता विधेयक कम्तिमा पनि संसदको तर्फबाट सभामुखको अनुरोधमा प्रमाणित हुनु पर्थ्यो। सभामुख प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट भएको हुनाले सरकार त्यो बाटो जान चाहेन। मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार प्रमाणीकरण गर्न पत्र आएकोमा राष्ट्रपतिबाट सोही बमोजिम प्रमाणीकरण भयो। क्याबिनेटको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कहीँ उल्लेख छैन।

प्रजातन्त्र शोषित हुने एउटा प्रमुख कारण बहुमतको मिचाइ हो। अफसोस सत्तारूढ दलहरूबाट बहुमतको बलको आधारमा प्रजातन्त्र शोषित भयो। कुनै अदालतले गरेको सजायलाई राष्ट्रपतिले कानून बमोजिम माफी गर्न सक्ने उल्लेख संविधानको धारा २७६ मा उल्लेख छ। यो धाराको मर्म, अपराधको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई ग्रहण नगरि जस्तो सुकै अपराधमा अदालतले गरेको सजायलाई राष्ट्रपतिले माफी गर्न सक्ने, भन्ने ठ्याम्मै होईन्।तैपनि ज़िल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतहरूको फैसलाबाट जन्म कैदको सजाय भोगीरहेका २०७२ भदौ ७ गते घटीत टीकापुर (८ जना प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिई क्रुर तरिकाले हत्या गरेको र १ नाबालक समेत मारिएको ) हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई जेठ १२ र १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका सिफारिस अनुसार गणतन्त्र दिवस २०८० को उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट माफी दिइयो। यो माफी शतप्रतिशत संविधानको धारा २७६ को अक्षर र भावना अनुरूप छैन । ऐन विरूद्ध छ भन्दै कानुनविद्हरू पनि भनिरहेका छन्।विधीको शासन, शक्तिपृथक्करण, नियन्त्रण र सन्तुलन थला पारियो।अन्ततः प्रजातन्त्रको छातीमा निब गोभियो।