काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले आइतबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपाने र सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक निष्क्रिय भइसकेको दाबी गर्दै सो कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि आइतबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश पनि दिएको छ । यो रिटमाथि कारण देखाऊ आदेशसमेत भएको छ ।
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
ग्लोबल आवाज
प्रतिक्रिया