सिन्धुपाल्चोक । साना साना डालो, डालोभरि पाकेका राता काफल बोकेर करिब ५ घण्टाको पैदल हिँडेर सदरमुकाम झर्ने गर्छिन् डोल्मा तामाङ । उमेरको गणितले भर्खर ११ वर्ष लाग्दै गरेकी तामाङ वैशाख लागेयता यसरी नै हरेक शनिबार काफल बेच्न सदरमुकाम चौतारा धाउने गर्छिन् ।

डालोको काफल बेच्दै उनी चौतारा अस्पतालदेखि पुरानो बजारसम्म पुग्ने गर्छिन् । काफल बेचेर आएको पैसालाई उनले सदरमुकाम चौतारामा नै कापी कलम किन्छिन् र खुशी हुँदै घर फर्कन्छिन् । १२ वर्षीय काजी तामाङको शनिबारे बसिवियाँलो पनि डोल्माको जस्तै छ । उनी पनि डोलोभरि काफल बोकेर यसरी नै हरेक शनिबार सदरमुकाम झर्ने गर्छन् र काफल बेचेको पैसाले त्यसरी नै कापी कलम बोकेर माथि लेक आफ्नो घर सेलाङ फर्कन्छन् ।

काफल पाक्ने मौसम सुरु भएपछि यसरी नै जिल्लाका विकट गाउँपालिका जुगल, सेलाङका विद्यार्थी बालबालिकाहरु कापी कलमको जोह गर्न काफल बोकेर लस्करै सदरमुकाम चौतारा झर्ने गर्छन् । घरमा दुख छ हामीलाई पढ्ने मन छ तर कापि कलम नहुँदा राम्ररी पढ्न पाउँदैनौं, तामाङले दुखेसो पोखे, ‘के गर्नु बुबाआमाको राम्रो कमाई छैन।’ हुन पनि तामाङको बुबाआमाको भरपर्दाे आम्दानीको स्रोत छैन पनि । खेतीपातीमा निर्भर उनीहरुलाई त्यसको आम्दानीबाट ६ महिना खान पनि पुग्दैन । त्यसैले पनि सेलाङ र सिम्पालकाभ्रेका बालबालिकाहरु अरु दिन विद्यालय जाने र शनिबार काफल बेच्न बजार झर्ने गर्दछन् ।

त्यसो त उनीहरुलाई काफल बेच्न अरु बार पनि सदरमुकाम झर्न मन छ । तर, विद्यालय छोडर काफल बोकेर हिँड्नु राम्रो नभएको डोल्मा तामाङ बताउँछिन् । ‘अरु बार त स्कूल जान परिहाल्यो नि,’ उनले भनिन् । सेलाङबाट चौतारा र चौताराबाट सेलाङ नियमित बस पनि सञ्चालन हुँदै आएको छ । तर, काफल बेचर आएको पैसा बसभाडा तिरेरै सकिने डरले उनीहरु ४ घण्टा पैदल नै आवतजावत गर्ने गर्छन् । १३ वर्षिया म्हीनु तामाङ काफल बेचर आएको पैसाले कापी कलम किन्नु पर्ने भएकोले बस नचढेको बताउँछिन् ।

सरकारले मावि तहसम्मको शिक्षालाई नि:शुल्क त बनाएको छ । तर, फेरि पनि शैक्षिक सामाग्रीको जोहो गर्न नसक्दा कतिपय बालबालिकाहरु विद्यालय छाड्ने गर्छन् भने कतिपय आफैँ श्रम गर्न विवश छन् । शिक्षासँगै मनोरञ्जन पनि बालबालिकाको अधिकार हो । तर, जिल्लाका विकट एवम् ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाहरु मनोरञ्जनमा समय व्यतित गर्नु पर्ने विदाको दिनमा पनि कापीकलमको जोह गर्न मनोरञ्जनको साटो श्रम गर्न बाध्य छन् । नि:शुल्क शिक्षासँगै सरकार वा सरोकार निकायले नि:शुल्क शैक्षिक सामाग्री पनि विद्यार्थीहरुलाई उपलव्ध गराउने हो भने यसरी कलिलो उमेरमा काफल बेच्नु पर्ने बाध्यता कुनै पनि बालबालिकामाथि आइपर्ने थिएन ।