अर्थमन्त्री पौडेलले जारी गरे कम्तिमा साढे २४ अर्ब बचाउने निर्देशिका (पूर्णपाठसहित)

काठमाण्डौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई मध्यनगर गर्दै सरकारको आन्तरिक खर्च कटौती गर्न १४ बुँदे निर्देशिका जारी गरेका छन् । उक्त निर्देशिका अनुसार कम्तिमा २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचन हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मंगललवार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ । यस वर्ष नयाँ सवारी साधन नकिन्ने, सरकारको स्रोतबाट सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगित गर्नेलगायतका विषय निर्देशिकामा समेटिएको छ । खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रमहरु स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तो छ अर्थमन्त्रालयको १४ बुँदे निर्देशिका :

१. संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय÷निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मुल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्च लगायतका खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च भई वाँकी रहेको मध्ये (दायित्व सिर्जना भइसकेको वाहेक) बजेट तत्काल लागू हुने गरी २० प्रतिशत कटौती गर्ने।

२. चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र परेका तर खरीद प्रक्रिया प्रारम्भ भईनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम (पूर्व सहमति प्रदान गरिएका एवम् क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रम वाहेक) को हकमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति÷सहमतिमा मात्र खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउने।

३. अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति विना कुनै प्रकारको नयाँ दरवन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (इ७ः) नगर्ने, नयाँ दरवन्दी थप नगर्ने। दरवन्दी भन्दा बढि कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने र खटाउनै पर्ने भएमा अस्थायी दरवन्दी स्वीकृत गरी मात्र गर्ने। चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि थप नयाँ संगठन स्थापना नगर्ने।

४. नेपाल सरकारको स्रोत तर्फका सवै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने।

५. फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरीद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्काा राख्नेम।

६. नेपाल सरकारको स्रोतमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी अनिवार्य रुपमा सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिने।

७. अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरवाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने।

८. चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च तर्फ स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम भित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुने गरी नेपाल सरकारको स्रोत तर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने।

९. सामान्यतया आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने। गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिने।

१०. नेपाल सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च र पूँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगन/रोक्का गर्ने ।

११. कार्यक्रम खर्च अन्तर्गत विनियोजन भएका तर शुरुवात नभएका कार्यक्रम रोक्काड गर्ने।

१२. चालु आर्थिक वर्षमा नै भुक्तानी दिने गरी थप दायित्व सिर्जना नगर्ने ।

१३. माथि उल्लेखित निर्णय सवै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, वोर्ड लगायत सवै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुने ।

१४. चालु तर्फको खर्चमा अनिवार्य दायित्व वाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत कटौती गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई पनि अनुरोध गर्ने ।