१२ चैत्र २०७९, आईतवार

Mar 26, 2023

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले होटल–रेस्टुरेन्टलगायतले लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्न परमादेश जारी गरेको छ। कर निर्धारण र असुलीको मान्यताविपरीत रहेको भन्दै अदालतले उपभोक्तामा थपिएको अतिरिक्त आर्थिक बोझ खारेजीको आदेश गरेको हो तर लामो समयदेखि सेवा प्रदायकले खारेजीको माग गरिरहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क र विद्युत् महसुलमा लगाइँदै आएको इनर्जी शुल्क भने अझै उपभोक्तामाथि भार बनाइएको छ। 

Advertisement

उपभोक्ताले वार्षिक रूपमा आर्थिक ऐनको व्यवस्थाबमोजिम दूरसञ्चार सेवा शुल्क तिर्दै आएका छन्। सेवा प्रदायकले यस्तो शुल्क कम्तीमा १ प्रतिशत मात्र लगाउन वा शून्य बनाउन माग गर्दै आएका छन्। होटललगायतको शुल्क हटाउन आदेश भए पनि करमाथि कर/शुल्क थपिने दूरसञ्चार शुल्क र विद्युत्को इनर्जी शुल्क भने राज्यले घटाउनसमेत चाहेको छैन। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त विनियमावलीका आधारमा विद्युत् महसुलमा इनर्जी शुल्क थपेर कर निर्धारण गरी उपभोक्ताबाट असुल गर्दछ। त्यसका लागि अनुमति भने विद्युत् नियमन आयोगले दिएको हुन्छ। कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले श्रम ऐनको उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ को मर्मविपरीत रहेको भन्दै २०७९ माघ ११ गतेदेखि लागू हुने गरी बदर गरेको हो। 

सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ, “विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रस्ट किटानी रूपमा शुल्कको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताको सामूहिक सम्झौताका आधारमा शुल्क असुल गर्न नपाउने भएकाले यसरी सामूहिक सम्झौताबमोजिम शुल्क रकम लिने कार्य गर्न नदिनू नदिलाउनू, त्यस कार्य तत्काल रोक्नू भनी प्रतिषेध मिश्रिमत परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’’

रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सामूहिक सम्झौताबाट तेस्रो पक्ष हुने उपभोक्तामाथि भार सिर्जना गर्ने कार्य न्यायिक रूपमा समेत उचित नरहेको अदालतको निष्कर्ष छ। करको दर निश्चित गर्ने तथा विस्तार गर्ने कार्य विधायिकी कानुनबाट मात्र सान्दर्भिक हुने अदालतको ठहर छ। कर राज्य र सार्वजनिक स्वार्थका लागि उठाइने भए पनि ऐनले सिर्जित गरेको शुल्क खास स्वार्थ जोडिएको वर्गमा मात्र प्रयोग हुने हुँदा यस्तो शुल्कको औचित्य नरहेको अदालतको व्याख्या छ। निर्धारित मूल्यमा थप गरी अनिवार्य रूपमा असुल गरिने शुल्कले करकै रूप धारण गर्ने पनि अदालतको ठहर छ। 

अहिले लागत मूल्य र मुनाफासमेत जोडेर त्यसमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरिएको छ। सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जोड्ने गरिएको छ। श्रम ऐनले यसरी लिइएको १० प्रतिशत रकम तोकिएअनुसार वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। श्रम नियमावली २०७५ ले रकम वितरणको विधि उल्लेख गरेको छ। मुनाफासमेत जोडिसकेपछि सेवा शुल्क लगाइनु अनुचित भएकाले खारेजको माग रिटमा गरिएको थियो। सङ्कलन गरिएको सेवा शुल्क असुल गर्ने व्यवसायी, रोजगारी गरिरहेका व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने प्रकृतिको देखिएको छ। 

होटल–रेस्टुरेन्टको शुल्क हटाउन सर्वोच्चले आदेश जारी गरे पनि दूरसञ्चार सेवा शुल्क अहिले पनि १० प्रतिशत कायमै छ। डिजिटल नेपालको अवधारणा राज्यले नै अघि सारेको अवस्थामा सेवा शुल्क उचित नरहेको भन्दै सेवा प्रदायकले हटाउन वा न्यूनतम गर्न पटक–पटक माग गर्दै आएका छन्। 

२०७९ साउनदेखि १० प्रतिशत शुल्क लिइँदै आएको छ। त्यसअघि १३ प्रतिशत शुल्क थियो। दूरसञ्चारमा स्वामित्व शुल्क पनि लाग्दै आएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ अनुसार पाँच एम्पियर, १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पियरका लागि महसुल दर र इनर्जी शुल्क बेग्लाबेग्लै रहेको छ। इनर्जी शुल्क मासिक २० किलोवाट घण्टासम्मका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा : युनिटका लागि शून्यदेखि बढीमा ११ रुपियाँसम्म रहेको छ। 

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

एमाले अध्यक्ष ओलीले गरे लुम्बिनी भ्रमण २२ औं तिलोत्तमा गोल्डकपको उपाधि मनाङ मस्याङदीले जित्यो कांग्रेसलाई मजबुत बनाउन लागिपरेको छु : महामन्त्री थापा युवा र खेलाडीलाई सबैभन्दा बढी महत्व दिएको छु : प्रधानमन्त्री मुलुकको आर्थिक अवस्था आधा शताब्दी यताकै कमजोर स्थितीमा : पूर्व अर्थमन्त्री पौडेल आर्थिक मन्दीका कारण सुनसान बाँके बजार लागुऔषध बोकेर बुटवलदेखि पाल्पातर्फ जाँदै गरेका दुई युवा पक्राउ तिनाउमा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर (फोटोफिचर) एक आपसमा ट्रक ठोक्किदा तीनको मृत्यु कोशी प्रदेश नामाकरण विवाद चैत ५ को घटनाबारे छानविन गर्न समिति गठन गर्ने मिथिलामा वासन्ती छठ पर्व सुरु नदी किनारका अनधिकृत संरचना हटाउन काठमाडौं महानगरको ७ दिने अल्टिमेटम एनआईसी एशिया बैंकको कार्ड सेवा दुई दिनसम्म बन्द हुने उत्तर कोरियाद्वारा पानीभित्र आणविक आक्रमण गर्ने ड्रोन परीक्षण फिफा बरियतामा सुधारः महिला फुटबल तीन अंक उक्लिदै सयौं स्थानमा प्रहरी महानिरिक्षक सिंहसहित एकैपटक नौं उच्च प्रहरी अधिकारीको अवकासमा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम : अनुदानका नाममा कृषकलाई ऋणको भारी ! गुल्मीको बिश्व हिन्दु महासंघ अध्यक्षमा पुनः भुसाल भैरहवामा पहिलो पटक ईण्डो-नेपाल बक्सिङ्ग, तीन नेपाली बक्सर भिड्दै व्यवसायीको सफलताले मात्र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउन सहयोग पुग्छ: मुख्यमन्त्री अधिकारी