४ जेष्ठ २०७९, बुधबार

May 18, 2022

मंसिर ११,
ग्लोबल आवाज
बुटवल । निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु सरकारको दवाव र अडानका बीच सहमतिमा आएका छन् । सरकार र निजी मेडिकल सञ्चालकबीच मँगलबार मध्यरात सम्म भएको वार्तापछि सहमति जुटेको हो । शिक्षा मन्त्रालयमा राती अवेरसम्म भएको वार्ताबाट दुई बुँदे सहमति कायम भएको हो । सहमतिसँगै लामो समयदेखि चल्दै आएको सरकार–कलेज सञ्चालकबीचको विवाद टुङ्गिएको हो ।

Advertisement

यसअघि मङ्गलबार दिउँसो गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेज सहमतिमा नआए आज बुधबारबाट कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललगायत सहभागी बैठकले मेडिकल कलेजसँग अन्तिम वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि सोमबार गृहमै बसेको बैठकले मेडिकल कलेजलाई शुल्क फिर्ता गर्न २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएको थियो । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीलगायत थिए ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले मङ्गलबार बिहान काठमाडौँ विश्व विद्यालय, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका जिम्मेवार प्रतिनिधि, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी लगायतसँग शिक्षामन्त्रीले छलफल गरेका थिए । बिहान नै मन्त्री पोखरेलले दिउँसो अनेरास्ववियु र नेविसंघका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । दिउसो मन्त्रालयमा १८ ओटै मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिलाई बोलाएर बुधबार आजसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरे गृह प्रशासन लगाएर कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि कलेज सञ्चालकहरू आन्तरिक छलफल गर्ने भन्दै बाहिरिएका थिए ।

मँगलबार राती भएको सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहका एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । त्यसअनुसार निजी मेडिकल कलेजहरू विद्यार्थीबाट लिइएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सहमत भएका छन् । विश्वविद्यालहरूबाट काउन्सेलिङ गरी बैकिङ प्रणलीद्वारा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया थालनी गरिएको शैक्षिकसत्र ०७४/७५ र ०७५/७६ मा सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएका मेडिकल कलेजहरूले आज बुधबारबाट नै बढी लिएको शुल्क रकम फिर्ता वा समायोजनको काम थाल्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी शैक्षिक सत्र ०७२/७३ र ०७३/७४ को हकमा विश्वविद्यालयहरूको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्सा शिक्षा आयोग समक्ष अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।

शैक्षिक सत्र ०७६/७७ को हकमा आयोगबाट निर्धारण गरिएका शुल्क लिई विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्ने तथा शैक्षिक सत्र ०७७/७८ र त्यसपछिका लागि वैज्ञानिक ढङ्गले शुल्क निर्धारणका लागि आयोगबाट काम अगाडि बढाउने सहमतिका बुँदामा उल्लेख छ । सरकारले एमबिबिएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार र उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार शैक्षिक शुल्क तोकेको छ । चितवन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरालगायतका कलेजमा शुल्क बढी उठाएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

तुलसीपुर उपमहानगरः एमाले २४ मतले अगाडि ढिलै भए पनि एमालेले विवेकले काम गर्योः नारायणकाजी श्रेष्ठ बुटवलमा बाबुराम भन्दा खेलराज ५ हजार १३ मतले अगाडि सितगंगा ५ को वडाध्यक्षमा कांग्रेसका बेल्बासे निर्वाचित २२ घण्टादेखि रोकिएको पाँचपोखरीकाे मतगणना अझै सुरु हुन सकेन बुटवलका १९ वडामध्य १२ वडाको मतपरिणाम सार्वजनिक, कुन वडा कस्ले जिते? यस्ताे छ डडेल्धुराका सातवटै स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम ४१० स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक, कुन पार्टीको कति स्थानमा अग्रता ? देवदहमा गठबन्धनलाई पछि पार्दै एमाले : मेयर, उपमेयर दुबैमा अग्रता नवलपरासीको सरावल अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एमाले विजयी बुटवलमा पाण्डेको साढे ४ हजार मतले अग्रता, उप-प्रमुखमा सावित्रा अघि शुद्धोधनमा गठबन्धन दल कांग्रेसबाट बस्याल विजयी, उप प्रमुखमा एमालेकी ज्ञवाली भरतपुरमा गठबन्धनकी रेनु दाहालको अग्रता, मतान्तर फराकिलो बनाउँदै चुनावलगत्तै सार्वजनिक यातायातको भाडापनि बढ्याे, आजदेखि नयाँ दर लागू काठमाण्डौंमा बालेनको अग्रता कायमै, स्थापितभन्दा करिब दोब्बरले अघि गैंडाकोट नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा कांग्रेस उम्मेदवार निर्वाचित बालेन र सुनिता हजारौं मतले अगाडि रुपन्देहीको कञ्चनमा कांग्रेसका ढकाल विजयी उम्मेदवारको मृत्युपछि स्थगित तुलसीपुर उपमहानगर-१७ मा मँगलबार मतदान सम्पन्न लुम्बिनीको घोराही उपमहानगरमा एमालेको अग्रता कायमै, ४०११ को मतान्तर