नेपाली महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण

नेपाली समाज आज पनि परम्परागत सोच, प्रणाली, कार्यक्रम तथा विधि प्रक्रियाबाट सञ्चालित भएकै कारणले नेपाली महिलाहरु युग सुहाउँदो अवस्थामा आफ्नो उपस्थिती देखाउन नसेकेको कुरामा आज महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल सामाजिक संघ संस्थाहरुले निकालेका प्रतिवेदनहरुले बताएका छन् । महिलाहरुको आर्थिक स्रोतहरुका समान अधिकार, जमिन र अन्य सम्पत्तिमा पहँुचका साथै कानुन अनुसार वित्तीय सेवा क्षेत्रमा तथा प्राकृतिक स्रोतहरुमा पनि पहुँच विस्तार गरिने कुरा नै आर्थिक सशक्तीकरण हो । यसका साथै आफ्नो घरायसी देशदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आफ्ना  आर्थिक अधिकार र अवसरका लागि आवाज उठाउन पहँुच पुराउनुका साथै आफ्नो समय र शरीर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सफल हुनु नै आर्थिक सशक्तीकरण हो । 

नेपालको जनगणाना २०७८ अनुसार नेपाली महिलाको जनंसख्या ५१.१३ प्रतिशत रहेको, उनीहरुको साक्षरता प्रतिशत ६९.४ प्रतिशत, महिलाको नाममा जग्गा जमिन तथा अन्य सम्पत्ति हुनेमा १९.७१ प्रतिशत रहेको बताइएको छ । जनगणना २०७८ अनुसार १८.२ प्रतिशत सक्रिय उमेर समुहका महिलाहरुले घरायसी कामकाज मात्रै गरिरहेका छन् । त्यसैगरी आफ्नै काम गर्ने महिलाहरु ५९ प्रतिशत, अरुकोमा काम गर्ने २१.९ प्रतिशत र ०.७ प्रतिशत रोजगारदाताका रुपमा रहेका छन् । ७ लाख ८८ हजार ९१७ महिलाहरुका नाममा घर र जग्गाको स्वामित्व रहेको छ । जसमा घरमा मात्रै स्वामित्व रहेका महिलाहरु १ लाख ५६ हजार ३७६ छन् । यसले नेपाली महिलाहरु बिस्तारै आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढिरहेको पुष्टी हुन्छ । यस्तो परिस्थितीको निर्माण हुनुमा २०६३ पछिको राजनैति उपलब्धिले सुरुवात गरेको समावेशीकरणको अभियान नै जिम्मेवार छ ।  

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएपछि सम्पन्न भएका स्थानीय तह, प्रादेशिक तथा संघीय निवार्चन २०७४ र २०७९ ले नेपाली राजनीतिमा मात्रै नभइ आर्थिक पहँुच बढाउनमा पनि सकारात्मक सहयोग गरेको पाइन्छ । २०७२ पछि नेपाली अर्थतन्त्रमा निर्माण गरिएका १५ औँ तथा १६ औँ योजनामा समावेश गरिएका कार्यक्रमहरुले लैङ्गिक समावेशीताका सवालहरुलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाइरहेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷८१ का अनुसार सरकारी सेवामा महिला सहभागीता २८.५ पुगेको छ । जुन २०६५ मा १२ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो । सबैभन्दा धेरै महिला सहभागिता नेपाल स्वास्थ्य सेवामा ४९.७ प्रतिशत रहेको छ । संवैधानिक पदाधिकारीतर्फ महिला सहभागिता ८.५ प्रतिशतमा सिमित रहनुले नेपाली समाजमा वर्तमान समयमा पनि लैङ्गिक विभेद कायम रहेको सङ्केत गर्दछ । 

महिला सबालका विषयमा कुरा
अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदानलाई बढाउँदै लैजानका लागि पहिलो अनिवार्य शर्तका रुपमा महिला सशक्तीकरणको विषय राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा धेरै छलफल हुने गरेको विषय हो । जसमा आर्थिक सशक्तीकरणले प्राथमिकता प्राप्त गरिरहन्छ । यो अवधारणालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि वित्तीय स्रोत तथा सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व र निर्णय लिन पाउने अधिकार, सीप विकास र आय आर्जनमा विशेष जोड दिन आवश्यकता रहन्छ । 

आर्थिक तथा राजनीतिक पहँुचको सुनिश्चितताबाट मात्रै सशक्तिकरणको अभियानलाई सफल बनाउन सकिन्छ । यसका साथै महिलाको योगदान मौद्रिक गणनामा नपर्दा महिलाको आर्थिक योगदानको चर्चा हुन सकिरहेको छैन । महिलाहरुको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि आर्थिक क्रियाकलापहरुमा महिलाहरुको सहभागिता वृद्धि गर्नु र उनिहरुको आम्दानीका अवसरहरु सिर्जना गर्नुका साथै आम्दानी बढाउनु आवश्यक छ । यसका साथै वित्तीय सेवाहरुमा महिलाहरुको पहुँच विकास, ज्ञान र सीपको विस्तार तथा उद्यमशीलता विकास र प्रवर्द्धन गरि आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । 

यसका लागि सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रका बीचमा सहकार्य र समन्वयन जरुरी छ । नेपाली महिलाहरु विगतदेखि विभिन्न व्यवस्थाका नाममा ठगिईरहेका छन् । हाम्रा शासकले जहिले पनि आलोचना गर्न सिकाए । उत्पादन र रोजगारी बढाउने कार्यमा लाग्न प्रेरित गर्न सकेन्न जसका कारण तीन तीन पुस्ताले आफ्नो जीवनको उर्जाशिल समय मरभूमिमा हरियाली ल्याउनका लागि खर्च गर्न पुगिरहेका छन् ।

वि.स. २०१३ सालदेखि नेपाली अर्थतन्त्रमा आवधिक योजना कार्यक्रमको अभ्यास गरिएका भएता पनि ती योजनाहरुले उल्लेख्य गतिमा नेपाली महिलाहरुको आर्थिक सशक्तीकरणको अभियानलाई उत्पादन र रोजगारी बढाउने कार्यमा जोड्न असफल रहेकै कारण आज नेपाली महिलाहरुको समाजिक आर्थिक अवस्थामा अपेक्षित उपलब्धि हाशिल हुन सकिरहेका छैनन् । आय आर्जनमा पहँुच र त्यसको स्वतन्त्र निर्णय लिने अधिकारले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणको अवस्थालाई प्रतिम्बित गर्दछ । नेपाली समाज नितान्त पुरुषप्रधान रहेका कारण आय आर्जनमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी महिलाहरुले समेत आफ्नो आम्दानीलाई स्वतः स्फूर्त प्रयोग गर्ने अधिकारबाट समेत वञ्चित हुने गरेका छन् । आय आर्जनका गतिविधिमा सहभागी हुने अवसरहरुको सिर्जना भएता पनि उत्पादन, वित्तीय व्यवस्थापन । प्रविधिको प्रयोग र निर्माणका क्षेत्रमा एकदमै निरास अवस्था रहेको छ ।  

अन्त्यमा, सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजवादको आधार तयार गर्नका लागि नेपाली महिलाहरुको आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिनु आवश्यक मात्रै नभई सोही अनुसारको वार्षिक आर्थिक योजनाहरु निर्माण गर्नका लागि स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारले ढिलाई गर्नु हुँदैन । संविधानको मूल मर्म अनुसार हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागितालाई गुणात्मक तरिकाले बढाउँदै लगेमा नेपाली अर्थतन्त्रमा महिला सशक्तीकरण सम्भव छ । शुभकामना सबै नारीलाई