२८ श्रावण २०७९, शनिबार

Aug 13, 2022

काठमाडौं । राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगका तीन नगरपालिकाले शुरु गरेको पूर्वी काठमाडौँ नयाँ शहरी विकास आयोजनाको विरोधमा नगरवासीले विरोधस्वरूप जग्गा नदिने घोषणा गरेका छन् । 

Advertisement

शङ्खरापुर नगरपालिका–९ का स्थानीयवासीले जानकारी नदिई अपारदर्शीरूपमा आयोजना सुरु गरिएको भन्दै रोक्का राखेको जग्गा फुक्का गर्न माग गरेका छन् । शहरी योजनामा समावेश हुन नचाहेको वडावासीको भनाइ छ । नगरवासीले गठन गरेको इन्द्रायणी सरोकार समितिले वडा कार्यालय, नगरपालिका र आयोजना कार्यालयमा भदौ पहिलो साता विरोधपत्र बुझाएका थिए । वडा कार्यालय र नगरपालिकाले समितिको माग पूरा नगरेकाले विरोधमा उत्रनुपरेको संयोजक धर्मराज कार्कीले जानकारी दिए ।

भदौ २३ गते वडा कार्यालयमा धर्ना दिई तालाबन्दी गर्न लागिएको उनले बताए। पहिलो चरणमा वडा कार्यालयमा धर्ना र तालाबन्दी गर्दा पनि माग पूरा नगरे नगरपालिकामै धर्ना र तालाबन्दी गर्ने समितिको तयारी छ । वडावासीले जग्गा एकीकरण गरी प्लटिङ गर्दा कृषि क्षेत्र सकिने र सम्पदा नासिने भन्दै विरोध जनाएका हुन् । 

समितिका अध्यक्ष कार्कीले ८५ प्रतिशतसम्म मानिस कृषिमा निर्भर भएका क्षेत्रमा कङ्क्रिटको जङ्गल बनाउन आवश्यक नभएकामा वडावासी सहमत भएको बताए । आयोजना कति समयमा सक्ने रु जग्गाधनीले कति जग्गा बेहोर्ने रु जस्ता विषय अझै पारदर्शी नभएको उनले सुनाए । आयोजना प्रमुखले सरोकार समितिको पत्रसमेत दर्ता नगरेको संयोजक कार्कीको गुनासो छ ।

शङ्खरापुर–९, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका– १, २, ३, ४ र गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१, २ र ४ समेत समेटेर बनाइएको पूर्वी काठमाडौँ नयाँ शहरी विकास आयोजनाले स्थानीयवासीको जग्गा रोक्कासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेपछि विरोध अभियान सुरु भएको हो । एक महिनाअघि गरिएको जग्गा रोक्का फुक्का गरेर वडालाई आयोजनाबाट अलग नगरे अदालत जाने समितिको तयारी छ ।

आयोजना व्यवस्थापन उपसमितिको सदस्यसमेत रहेका शङ्खरापुर–९ का वडाध्यक्ष घनश्याम थापा स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएपछि वडामा जग्गा एकीकरण गर्न आवश्यक छैन भनी आयोजनामा पत्राचार गरेको बताउँछन् । जग्गा एकीकरण गर्दा ५२ प्रतिशतसम्म जग्गा काटिने भएपछि वडावासी आक्रोशित भएका हुन् ।

यसअघि कागेश्वरी मनोहरा नगरवासीले पनि नगरपालिका र आयोजना कार्यालयमा विरोध पत्र बुझाएका थिए । जग्गा एकीकरण आयोजनाका विषयमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पनि स्थानीयवासीले विरोध गर्दै आएका छन् । आयोजनाले कृषियोग्य जमिन समाप्त गर्नेमा नगरवासीको विरोध छ । यसले कृषिका माध्यमबाट जीवनयापन गरिरहेकालाई अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै नगर क्षेत्रको ग्रामीण भेगका मानिस विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

वडा र नगरपालिकाबाट माग सम्बोधन नभए अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वडावासीले प्रत्येक घरबाट रु दुई हजार उठाउन लागिएको समितिले जनाएको छ । वडा र नगरपालिकालाई इन्द्रायणीवासीले भदौ २१ र २२ दुई दिनको समयसीमा दिएका छन् । 

आयोजना प्रमुख दीपक श्रेष्ठ माग पत्र नगर प्रमुखले अध्ययन गरिरहेकाले केही दिनमा यससम्बन्धी निर्णय हुने बताउँछन् । यसअघिको वडा भेलामा वडाध्यक्ष र स्थानीयवासीले आयोजनामा सहमति जनाएको उनको दाबी छ । तीन नगरपालिकाको पूर्वी शहरी आयोजना बनाउन यस क्षेत्रका आठ वडाको जग्गा रोक्का गरिएको भन्दै आयोजनाले गत साउन २० गते गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

मणिउजेशद्वारा बुटवलमा नेतृत्व विकास तथा शैक्षिक कार्यक्रम एनआरएनए कार्यालयको बिजुली काटियो गतवर्ष १ सय ४० राष्ट्रसंघीय सहायताकर्मीको हत्या निहारिकाको माग पूरा नगर्ने सरकारमाथि बालेनको प्रश्न – ‘यो अत्ति हो..कानूनी राज्य यस्तो हुँदैन’ थप २६३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, २ को मृत्यु राप्रपा नेपाल केन्द्रीय समिति बैठक ३० र ३१ साउनमा स्व. बोगटीलाई सम्झिँदै प्रचण्डले भने- पार्टीभित्रका डाक्टर र वैद्यभन्दा राम्रो थिए निहारिकालाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगे मेयर बालेन रुकुममा प्रहरीको गाडी दुर्घटना : एक सुरक्षाकर्मीको मृत्यु, ५ घाइते निर्माण रोक्न आफ्नै कार्यकर्ताले तोडफोड गरेको दर्बाह पार्कको गृहमन्त्री खाँणद्वारा उद्घाटन पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै महभिर झरना लेक लागेर बेहोस भएका तीन जनाको सशस्त्र प्रहरीद्वारा उद्धार भदौ ५ भित्र उजुरी दिन मिटरब्याजी पीडितलाई गृहको आग्रह उत्तर कोरियामा अनिवार्य मास्कको प्रावधान हटाइयो नारायण बिपिको तीज गीत ‘निलो फरिया’ गुल्मेली समाज जापनद्वारा गृहजिल्लाका विभिन्न संस्थालाई सहयोग नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकर आज आइपुग्ने ३२ आमा साक्षर बन्ने दौडमा काठमाडौंमा गाइजात्रा (फोटो फिचर) मेक्सिकोमा भएका हिंसामा ८ जनाको मृत्यु