११ माघ २०७८, मंगलवार

Jan 25, 2022

काठमाडौं । राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगका तीन नगरपालिकाले शुरु गरेको पूर्वी काठमाडौँ नयाँ शहरी विकास आयोजनाको विरोधमा नगरवासीले विरोधस्वरूप जग्गा नदिने घोषणा गरेका छन् । 

Advertisement

शङ्खरापुर नगरपालिका–९ का स्थानीयवासीले जानकारी नदिई अपारदर्शीरूपमा आयोजना सुरु गरिएको भन्दै रोक्का राखेको जग्गा फुक्का गर्न माग गरेका छन् । शहरी योजनामा समावेश हुन नचाहेको वडावासीको भनाइ छ । नगरवासीले गठन गरेको इन्द्रायणी सरोकार समितिले वडा कार्यालय, नगरपालिका र आयोजना कार्यालयमा भदौ पहिलो साता विरोधपत्र बुझाएका थिए । वडा कार्यालय र नगरपालिकाले समितिको माग पूरा नगरेकाले विरोधमा उत्रनुपरेको संयोजक धर्मराज कार्कीले जानकारी दिए ।

भदौ २३ गते वडा कार्यालयमा धर्ना दिई तालाबन्दी गर्न लागिएको उनले बताए। पहिलो चरणमा वडा कार्यालयमा धर्ना र तालाबन्दी गर्दा पनि माग पूरा नगरे नगरपालिकामै धर्ना र तालाबन्दी गर्ने समितिको तयारी छ । वडावासीले जग्गा एकीकरण गरी प्लटिङ गर्दा कृषि क्षेत्र सकिने र सम्पदा नासिने भन्दै विरोध जनाएका हुन् । 

समितिका अध्यक्ष कार्कीले ८५ प्रतिशतसम्म मानिस कृषिमा निर्भर भएका क्षेत्रमा कङ्क्रिटको जङ्गल बनाउन आवश्यक नभएकामा वडावासी सहमत भएको बताए । आयोजना कति समयमा सक्ने रु जग्गाधनीले कति जग्गा बेहोर्ने रु जस्ता विषय अझै पारदर्शी नभएको उनले सुनाए । आयोजना प्रमुखले सरोकार समितिको पत्रसमेत दर्ता नगरेको संयोजक कार्कीको गुनासो छ ।

शङ्खरापुर–९, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका– १, २, ३, ४ र गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१, २ र ४ समेत समेटेर बनाइएको पूर्वी काठमाडौँ नयाँ शहरी विकास आयोजनाले स्थानीयवासीको जग्गा रोक्कासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेपछि विरोध अभियान सुरु भएको हो । एक महिनाअघि गरिएको जग्गा रोक्का फुक्का गरेर वडालाई आयोजनाबाट अलग नगरे अदालत जाने समितिको तयारी छ ।

आयोजना व्यवस्थापन उपसमितिको सदस्यसमेत रहेका शङ्खरापुर–९ का वडाध्यक्ष घनश्याम थापा स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएपछि वडामा जग्गा एकीकरण गर्न आवश्यक छैन भनी आयोजनामा पत्राचार गरेको बताउँछन् । जग्गा एकीकरण गर्दा ५२ प्रतिशतसम्म जग्गा काटिने भएपछि वडावासी आक्रोशित भएका हुन् ।

यसअघि कागेश्वरी मनोहरा नगरवासीले पनि नगरपालिका र आयोजना कार्यालयमा विरोध पत्र बुझाएका थिए । जग्गा एकीकरण आयोजनाका विषयमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पनि स्थानीयवासीले विरोध गर्दै आएका छन् । आयोजनाले कृषियोग्य जमिन समाप्त गर्नेमा नगरवासीको विरोध छ । यसले कृषिका माध्यमबाट जीवनयापन गरिरहेकालाई अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै नगर क्षेत्रको ग्रामीण भेगका मानिस विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

वडा र नगरपालिकाबाट माग सम्बोधन नभए अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वडावासीले प्रत्येक घरबाट रु दुई हजार उठाउन लागिएको समितिले जनाएको छ । वडा र नगरपालिकालाई इन्द्रायणीवासीले भदौ २१ र २२ दुई दिनको समयसीमा दिएका छन् । 

आयोजना प्रमुख दीपक श्रेष्ठ माग पत्र नगर प्रमुखले अध्ययन गरिरहेकाले केही दिनमा यससम्बन्धी निर्णय हुने बताउँछन् । यसअघिको वडा भेलामा वडाध्यक्ष र स्थानीयवासीले आयोजनामा सहमति जनाएको उनको दाबी छ । तीन नगरपालिकाको पूर्वी शहरी आयोजना बनाउन यस क्षेत्रका आठ वडाको जग्गा रोक्का गरिएको भन्दै आयोजनाले गत साउन २० गते गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

राष्ट्रियसभा निर्वाचन सुरक्षाकाे जिम्मा प्रदेश प्रहरीलाई काठमाडौंमा सिटामोलको अभाव छ, यसमा पनि नाफाखोरीको तारतम्य छ ? कोरोनाको नाममा आफूखुसी कार्यालय अनुपस्थित, स्वीकृती लिएरमात्र बस्न निर्देशन जिल्ला भित्रने सबैलाई खोप कार्ड अनिवार्य मूल्यवृद्धिको बिरोधमा विप्लव नेकपाको प्रदर्शन प्रहरीको मोटरसाइकल लिएर फरार कैदी नाइके पक्राउ कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको सम्पत्ति : ५६ तोला सुन, ठाउँ-ठाउँमा जग्गा दाङमा अतिरिक्त खोप लगाउन सुरु, सिरिन्ज अभाव व्यवसायीलाई हतोत्साहित नबनाऔं सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण आगामी महिना सुरु हुने बढ्यो संक्रमण, छैन सर्तकता राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : लुम्बिनीमा कुन दलको कस्तो अवस्था ? नेपालमा एक लाख ६८ हजारले लगाए बुस्टर डोज, अझै एक करोड खोप मौज्दात १६ पुसदेखि हराइरहेकी महिलाको शव घरभित्रै फेला सुस्ता गाउँपालिकाद्वारा ६१ करोडको बजेट प्रस्तुत बिपी प्रतिष्ठान सम्हाल्न आइपुगे यादव, आन्दोलनरत पक्षकाे स्वागत, कर्मचारीकाे विरोध नालामा फसेर गैंडा मरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहायक वार्डेनलाई जिम्मा जिल्ला प्रशासन रसुवाका ९० प्रतिशत कर्मचारीलाई कोरोना, शुक्रबारसम्म सेवा बन्द थप १० हजार ३१९ जनामा कोरोना संक्रमण, ४ जनाको मृत्यु खोटाङमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमित सय नाघे