११ आश्विन २०७८, सोमबार

Sep 27, 2021

काठमाडौं । राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगका तीन नगरपालिकाले शुरु गरेको पूर्वी काठमाडौँ नयाँ शहरी विकास आयोजनाको विरोधमा नगरवासीले विरोधस्वरूप जग्गा नदिने घोषणा गरेका छन् । 

Advertisement

शङ्खरापुर नगरपालिका–९ का स्थानीयवासीले जानकारी नदिई अपारदर्शीरूपमा आयोजना सुरु गरिएको भन्दै रोक्का राखेको जग्गा फुक्का गर्न माग गरेका छन् । शहरी योजनामा समावेश हुन नचाहेको वडावासीको भनाइ छ । नगरवासीले गठन गरेको इन्द्रायणी सरोकार समितिले वडा कार्यालय, नगरपालिका र आयोजना कार्यालयमा भदौ पहिलो साता विरोधपत्र बुझाएका थिए । वडा कार्यालय र नगरपालिकाले समितिको माग पूरा नगरेकाले विरोधमा उत्रनुपरेको संयोजक धर्मराज कार्कीले जानकारी दिए ।

भदौ २३ गते वडा कार्यालयमा धर्ना दिई तालाबन्दी गर्न लागिएको उनले बताए। पहिलो चरणमा वडा कार्यालयमा धर्ना र तालाबन्दी गर्दा पनि माग पूरा नगरे नगरपालिकामै धर्ना र तालाबन्दी गर्ने समितिको तयारी छ । वडावासीले जग्गा एकीकरण गरी प्लटिङ गर्दा कृषि क्षेत्र सकिने र सम्पदा नासिने भन्दै विरोध जनाएका हुन् । 

समितिका अध्यक्ष कार्कीले ८५ प्रतिशतसम्म मानिस कृषिमा निर्भर भएका क्षेत्रमा कङ्क्रिटको जङ्गल बनाउन आवश्यक नभएकामा वडावासी सहमत भएको बताए । आयोजना कति समयमा सक्ने रु जग्गाधनीले कति जग्गा बेहोर्ने रु जस्ता विषय अझै पारदर्शी नभएको उनले सुनाए । आयोजना प्रमुखले सरोकार समितिको पत्रसमेत दर्ता नगरेको संयोजक कार्कीको गुनासो छ ।

शङ्खरापुर–९, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका– १, २, ३, ४ र गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१, २ र ४ समेत समेटेर बनाइएको पूर्वी काठमाडौँ नयाँ शहरी विकास आयोजनाले स्थानीयवासीको जग्गा रोक्कासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेपछि विरोध अभियान सुरु भएको हो । एक महिनाअघि गरिएको जग्गा रोक्का फुक्का गरेर वडालाई आयोजनाबाट अलग नगरे अदालत जाने समितिको तयारी छ ।

आयोजना व्यवस्थापन उपसमितिको सदस्यसमेत रहेका शङ्खरापुर–९ का वडाध्यक्ष घनश्याम थापा स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएपछि वडामा जग्गा एकीकरण गर्न आवश्यक छैन भनी आयोजनामा पत्राचार गरेको बताउँछन् । जग्गा एकीकरण गर्दा ५२ प्रतिशतसम्म जग्गा काटिने भएपछि वडावासी आक्रोशित भएका हुन् ।

यसअघि कागेश्वरी मनोहरा नगरवासीले पनि नगरपालिका र आयोजना कार्यालयमा विरोध पत्र बुझाएका थिए । जग्गा एकीकरण आयोजनाका विषयमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पनि स्थानीयवासीले विरोध गर्दै आएका छन् । आयोजनाले कृषियोग्य जमिन समाप्त गर्नेमा नगरवासीको विरोध छ । यसले कृषिका माध्यमबाट जीवनयापन गरिरहेकालाई अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै नगर क्षेत्रको ग्रामीण भेगका मानिस विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

वडा र नगरपालिकाबाट माग सम्बोधन नभए अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वडावासीले प्रत्येक घरबाट रु दुई हजार उठाउन लागिएको समितिले जनाएको छ । वडा र नगरपालिकालाई इन्द्रायणीवासीले भदौ २१ र २२ दुई दिनको समयसीमा दिएका छन् । 

आयोजना प्रमुख दीपक श्रेष्ठ माग पत्र नगर प्रमुखले अध्ययन गरिरहेकाले केही दिनमा यससम्बन्धी निर्णय हुने बताउँछन् । यसअघिको वडा भेलामा वडाध्यक्ष र स्थानीयवासीले आयोजनामा सहमति जनाएको उनको दाबी छ । तीन नगरपालिकाको पूर्वी शहरी आयोजना बनाउन यस क्षेत्रका आठ वडाको जग्गा रोक्का गरिएको भन्दै आयोजनाले गत साउन २० गते गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । रासस

Follow Us

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

एमाले विधान महाधिवेशनको तयारी पूरा कांग्रेसको स्थानीय नेतृत्व : अधिकांश युवा र जनप्रतिनिधि नेपाल-भारत सीमा बन्द हुँदा पर्यटन क्षेत्र मारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज पर्वतीय पर्यटनको प्रवर्द्धनमा पर्वतारोहण संघको सहयोग महत्वपूर्णः प्रधानमन्त्री देउवा तोकिएकै समयमा कांग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ : नेता लेखक समावेशी विकासमा विश्व बैंकको जोड सम्झँदा कहाली लाग्ने १४ जनाले दर्दनाक ज्यान गुमाएका ७ घटना बीपी कोइराला राष्ट्रिय पुरस्कार स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्षमा सुवेदी भारतीय सहित तीनको शङ्कास्पद मृत्यु प्रदेश-१ मा थपिए ३२७ मा संक्रमित, ४ जनाको मृत्यु सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप ४० जनामा कोरोना संक्रमण, एकको मृत्यु जितिया पर्वको अवसरमा सार्वजनिक विदा भैरहवास्थित भिम अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी पुन: आन्दोलनमा रुपन्देहीका पर्यटन व्यवसायीद्वारा २४ घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग पत्रकार पन्त सम्मानित ५० लाख धरौटीमा छुटे शर्मा नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट, कारोबार रकम समेत घट्यो पर्यटकको आगमनले उत्साहित हुँदै व्यवसायी