पूर्वी काठमाडौं नयाँ शहरी आयोजनालाई जग्गा नदिने घोषणा

काठमाडौं । राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगका तीन नगरपालिकाले शुरु गरेको पूर्वी काठमाडौँ नयाँ शहरी विकास आयोजनाको विरोधमा नगरवासीले विरोधस्वरूप जग्गा नदिने घोषणा गरेका छन् । 

शङ्खरापुर नगरपालिका–९ का स्थानीयवासीले जानकारी नदिई अपारदर्शीरूपमा आयोजना सुरु गरिएको भन्दै रोक्का राखेको जग्गा फुक्का गर्न माग गरेका छन् । शहरी योजनामा समावेश हुन नचाहेको वडावासीको भनाइ छ । नगरवासीले गठन गरेको इन्द्रायणी सरोकार समितिले वडा कार्यालय, नगरपालिका र आयोजना कार्यालयमा भदौ पहिलो साता विरोधपत्र बुझाएका थिए । वडा कार्यालय र नगरपालिकाले समितिको माग पूरा नगरेकाले विरोधमा उत्रनुपरेको संयोजक धर्मराज कार्कीले जानकारी दिए ।

भदौ २३ गते वडा कार्यालयमा धर्ना दिई तालाबन्दी गर्न लागिएको उनले बताए। पहिलो चरणमा वडा कार्यालयमा धर्ना र तालाबन्दी गर्दा पनि माग पूरा नगरे नगरपालिकामै धर्ना र तालाबन्दी गर्ने समितिको तयारी छ । वडावासीले जग्गा एकीकरण गरी प्लटिङ गर्दा कृषि क्षेत्र सकिने र सम्पदा नासिने भन्दै विरोध जनाएका हुन् । 

समितिका अध्यक्ष कार्कीले ८५ प्रतिशतसम्म मानिस कृषिमा निर्भर भएका क्षेत्रमा कङ्क्रिटको जङ्गल बनाउन आवश्यक नभएकामा वडावासी सहमत भएको बताए । आयोजना कति समयमा सक्ने रु जग्गाधनीले कति जग्गा बेहोर्ने रु जस्ता विषय अझै पारदर्शी नभएको उनले सुनाए । आयोजना प्रमुखले सरोकार समितिको पत्रसमेत दर्ता नगरेको संयोजक कार्कीको गुनासो छ ।

शङ्खरापुर–९, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका– १, २, ३, ४ र गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१, २ र ४ समेत समेटेर बनाइएको पूर्वी काठमाडौँ नयाँ शहरी विकास आयोजनाले स्थानीयवासीको जग्गा रोक्कासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेपछि विरोध अभियान सुरु भएको हो । एक महिनाअघि गरिएको जग्गा रोक्का फुक्का गरेर वडालाई आयोजनाबाट अलग नगरे अदालत जाने समितिको तयारी छ ।

आयोजना व्यवस्थापन उपसमितिको सदस्यसमेत रहेका शङ्खरापुर–९ का वडाध्यक्ष घनश्याम थापा स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएपछि वडामा जग्गा एकीकरण गर्न आवश्यक छैन भनी आयोजनामा पत्राचार गरेको बताउँछन् । जग्गा एकीकरण गर्दा ५२ प्रतिशतसम्म जग्गा काटिने भएपछि वडावासी आक्रोशित भएका हुन् ।

यसअघि कागेश्वरी मनोहरा नगरवासीले पनि नगरपालिका र आयोजना कार्यालयमा विरोध पत्र बुझाएका थिए । जग्गा एकीकरण आयोजनाका विषयमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पनि स्थानीयवासीले विरोध गर्दै आएका छन् । आयोजनाले कृषियोग्य जमिन समाप्त गर्नेमा नगरवासीको विरोध छ । यसले कृषिका माध्यमबाट जीवनयापन गरिरहेकालाई अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै नगर क्षेत्रको ग्रामीण भेगका मानिस विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

वडा र नगरपालिकाबाट माग सम्बोधन नभए अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वडावासीले प्रत्येक घरबाट रु दुई हजार उठाउन लागिएको समितिले जनाएको छ । वडा र नगरपालिकालाई इन्द्रायणीवासीले भदौ २१ र २२ दुई दिनको समयसीमा दिएका छन् । 

आयोजना प्रमुख दीपक श्रेष्ठ माग पत्र नगर प्रमुखले अध्ययन गरिरहेकाले केही दिनमा यससम्बन्धी निर्णय हुने बताउँछन् । यसअघिको वडा भेलामा वडाध्यक्ष र स्थानीयवासीले आयोजनामा सहमति जनाएको उनको दाबी छ । तीन नगरपालिकाको पूर्वी शहरी आयोजना बनाउन यस क्षेत्रका आठ वडाको जग्गा रोक्का गरिएको भन्दै आयोजनाले गत साउन २० गते गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । रासस