६ चैत्र २०७९, सोमबार

Mar 20, 2023

रोल्पा । रोल्पाका किशोरीको उमेर नपुग्दै विवाह हुने र कम उमेरमा आमा बन्ने गरेका छन् । यसबाट उनीहरुमा मानसिक, शारीरिक तथा स्वास्थ्य समस्या देखिने थालेको पाइएको छ । जिल्लामा हुने विवाहमध्ये ३९ प्रतिशत विवाह १८ वर्ष मुनिका किशोरकिशोरीले गर्ने गर्दछन् भने करिब ७ प्रतिशत विवाह १५ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको एक अध्ययनले देखिएको छ । गतवर्ष जिल्ला अस्पतालमा ३५४ ले प्रसूति सेवा लिए । ती मध्ये २० वर्ष मुनिका ५६ किशोरी रहेका बताइएको छ । तीमध्ये आठको सुत्केरीका क्रममा जटिलता देखिएपछि शल्यक्रिया गर्नुपरेको थियो । सोही अस्पतालमा सुरक्षित गर्भपतन गराएका १६७ मध्ये १७ जना २० वर्ष मुनिका किशोरी थिए ।

Advertisement

अनिच्छित गर्भधारण भएकामध्ये केही किशोरीले निजी क्लिनिकमा गएर गर्भपतन गराउने गरेको बताइएको छ । बालविवाहकै कारण किशोरीहरुमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ । किशोरीमा गर्भपतन गराउने दरसमेत बढ्न थालेको स्वास्थ्य कार्यालयको भनाइ छ । गतवर्ष जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती जाँच गराएका चौध हजार ८७० मध्ये एकहजार १२० जना २० वर्ष मुनिका किशोरी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाको एकमात्र सरकारी अस्पतालका अनुसार अघिल्लो वर्ष पहिलो गर्भ जाँच गर्न आएका २५० मध्ये ३५ जना २० वर्ष मुनिका किशोरी थिए ।

गतवर्ष प्रहरीले मौखिक उजूरीका आधारमा ४३ बालविवाह रोकेको थियो । समुदाय तथा विद्यालयस्तरमा गठन भएका बालक्लबले बालविवाह हुन थालेको थाहा पाएपछि प्रहरीलाई उजूरी दिने संयन्त्र बनाएका छन् । त्यही संयन्त्रले दिएको सुराकका आधारमा प्रहरीले बालविवाह रोकेको हो । जिल्लामा बालविवाह विरुद्धको मुद्दा भने निकै न्यून देखिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गतवर्ष बालविवाहको एउटा मात्रै मुद्दा परेको जनाएको छ । कन्यादान संस्कृतिले बालविवाहलाई बढवा दिइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख नोखराज पोख्रेलको भनाइ छ । उनले भने, “बालविवाहकै कारण जिल्लामा विद्यालय जाने उमेरका १० प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालय बाहिरै छन् । ”

पढ्दापढ्दै विवाह गर्ने विद्यार्थी विवाहपछि कमैले मात्रै पढाइलाई निरन्तरता दिने गरेको पाइएको छ । यसका कारण जिल्लामा विद्यालय छोड्ने तथा कक्षा दोहोर्याउने सङ्ख्यासमेत घट्न सकेको छैन । कक्षा ५ मा छात्राको टिकाउ दर ९७.४ प्रतिशत रहँदा कक्षा ८ मा यो दर ९४।९ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । कक्षा तथा उमेर बढ्दै जाँदा छात्राको टिकाउ दर घटिरहेको देखिन्छ ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल रोल्पाकी अध्यक्ष तीर्था आर्चायका अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यमान्यताले बालविवाहलाई बढवा दिइरहेको छ । मौसमी बसाइँसराइ, गोठ बस्ने पराम्परा, मेला जात्राले जिल्लाका बालविवाहलाई प्रश्रय दिइरहेको छ उनको भनाइ छ । सजातीय विवाह भएमा परिवारले सहजै स्वीकार्ने र अन्तरजातीय विवाह भए मात्रै प्रहरीमा उजूरी पर्ने गरेको दलित अधिकारकर्मी तथा पत्रकार मानसिंह विकको भनाइ छ । “अन्तरजातीय विवाहलाई स्वीकार नगर्ने परिवारमा मात्रै यस्तो विवाह बदर गर्न उजूरी पर्ने गर्दछ ।” उनले भने ।

जिल्लामा रोल्पा नगरपालिका र सुनिलस्मृति गाउँपालिकाले मात्रै बालविवाह रोकथामका लागि रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढेका छन् । ती निकायले पाँच वर्षभित्र आफ्नो स्थानीय तहलाई बालविवाहमुक्त बनाउने गरी योजना बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको छ । बालविवाह विरुद्ध सामान्य सचेतनाका कार्यक्रमबाहेक थप प्रभावकारी कार्यक्रम देखिदैनन् । -रासस

प्रतिकृया दिनुहोस्

Flash News

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाए विश्वासको मत जनमोर्चाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्छ: चित्रबहादुर उद्योग वाणिज्य महासंघ कार्यसमिति सदस्यमा बुटवलका नवराज कुँवरको उम्मेदवारी ओली लक्षित माधवको प्रश्न- किन कसैसँग सहकार्य हुन सकेन ? कोसीका मुख्यमन्त्री सवार गाडिमा तोडफोड प्रयास माधव नेपालको दावी : यो गठबन्धन ५ वर्षसम्म टिक्छ बुटवललाई सफा र सुन्दर बनाउन नियमित सरसफाई व्यवस्थित गर्न नगरप्रमुखको निर्देशन राजेन्द्र लिङ्देनको प्रश्न : हाइड्रोजन गाडी दिएको तर पुरानै चलाउँछु भनेर हाम फालेपछि के गर्नु ? एमाले सहमति छोडेर भागेको माओवादीको आरोप प्रधानमन्त्री ज्यु पुस १० गते सहयात्राका लागि किन सहमत हुनुभयो ? गठबन्धनको संस्कारलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैनः सभापति देउवा दुई महिना नपुग्दै विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउला भन्ने लागेकाे थिएन: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गुल्मीको स्ववियु निर्वाचनमा बामगठबन्धनको वर्चश्व एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने तालिवान सरकारद्वारा उच्च पदस्थ व्यक्तिका आफन्तलाई सरकारी पदबाट हट्न आदेश फागुनमा ६१ हजारले लिए श्रम स्वीकृति रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत् राख्ने सरकारको निर्णय सुनको भाउ तोलामा ७ सय रुपैयाँले घट्यो बुटवल वहुमुखी क्याम्पसमा अनेरास्ववियुको प्यानल नै निर्वाचित शान्ति व्यवस्थापन र कानुनी उपचार